२०८२ आश्विन ३० गते, बिहीबार

काठमाडौँ । चीनले भारतले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) लाई प्रवर्द्धन गर्न दिइँदै आएको अनुदानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै भारतविरुद्ध विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा उजुरी दर्ता गरेको छ । चीनले भारतको ठूलो अनुदानले आफ्ना घरेलु कम्पनीहरूलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । यसले भारतमा चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन र इभी उत्पादनहरूको बिक्रीमा असर गरिरहेको चीनको दाबि रहेको छ । यसले चीनको हितलाई हानि पुर्‍याइरहेको र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्ना उद्योगहरूको अधिकारको रक्षा गर्न कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार, विश्वका प्रमुख देशहरूमध्ये भारतले विद्युतीय कारहरूमा सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, भारतको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने विद्युतीय सवारी साधन, टाटा नेक्सनले खरिदकर्ता र निर्माता सहित लगभग ४६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्दछ ।
भारतमा इभीका फाइदाहरूमा कम जीएसटी, पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको तुलनामा कम सडक कर, र कम्पनीहरूको लागि उत्पादन-लिङ्क गरिएको प्रोत्साहन योजनाले सहयोग गरिएको छ ।
भारत सरकारले सवारी साधनमा मात्र नभई विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । पीएम ई-ड्राइभ योजना अन्तर्गत, केन्द्र सरकारले सार्वजनिक द्रुत-चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माणको लागतको ८० प्रतिशतसम्म कभर गरिरहेको छ ।
केही अवस्थामा, यो अनुदान शत प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यस योजना अन्तर्गत, तीन किस्तामा कोष वितरण गरिन्छ, जसमा टेन्डर जितेपछि ३० प्रतिशत, स्टेशन स्थापना गरेपछि ४० प्रतिशत र व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएपछि बाँकी रकम रिलिज गरिने गरिएको छ ।
ई-ट्रक, ई-एम्बुलेन्स, र ई-बस चार्जिङ पूर्वाधार (चार्जिङ स्टेशनहरू) ले मार्च ३१, २०२८ सम्म अनुदान प्राप्त गर्न जारी राख्नेछ । यद्यपि, विद्युतीय दुई-पाङ्ग्रे सवारी साधन, ई-रिक्सा, तीन-पाङ्ग्रे सवारी साधन र ई-कार्टहरूमा सरकारी अनुदान मार्च २०२६ पछि बन्द हुनेछ ।