नेपालमा राजनीतिक संकट झन गहिरिएर गएको देखिएको छ । विभिन्न पक्षहरु संकटको समाधानतिरभन्दा यसलाई थप चर्काउने तिरै लागेका देखिन्छन् । केहीले आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन, केहीले संसदको पुनस्र्थापना र केहीले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनमा जोड दिएको देखिएको छ । तर नेपालमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेका कारण उपरोक्त तीनवटै पक्षहरु कमजोर देखिएका छन् । उपरोक्त तीनवटै पक्षले सही बाटो अबलम्बन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । जसरी देशको राष्ट्रिय राजनीति छितरिएको अवस्था छ, त्यसैगरी प्रायः सबै पार्टीमा आन्तरिक खिचलो पनि बढेर गएको देखिएको छ । त्यसैले पार्टीहरुमा फुट र एकताको क्रम बढेर गएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा चीन, भारत र अमेरिका खुलेरै नेपालमा खेलिरहेको देखिन्छ । चिनियाँहरु खासै खुलेका छैनन् । तर भारत र अमेरिकाको प्रयास एकापसमा बाझिने खालको देखिएको छ । भारतीय पक्षधरहरु आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुले स्पष्टरुपमा ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषणा गरेको देखिन्छ । किनकी पूर्व माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको वर्षे अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदनै विघटन गर्नुभएको थियो । दाहालले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आपूmले गत भदौ २६ गते रातभर प्रयास गरेर उपरोक्त निर्णय गराउन सफल भएको त्यतिबेला नै बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी उक्त निर्णयका पछाडि अर्का पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईकोसमेत हात रहेको देखिएको छ । किनकी उहाँ शुरुदेखिनै वर्तमान सरकारको पक्षमा खुलेरै देखापर्नु भएको थियो । हाल भदौ २७ को कदमलाई जसरी पनि सही साबित गराउन राष्ट्रपति र वर्तमान प्रधानमन्त्री लागि रहनुभएको देखिएको छ । जसका लागि सेना परिचालन गर्नेसम्मको निर्णय भइसकेको छ ।

आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई समूहले खुलेरै समर्थन गरेको देखिएको छ । उनीहरुले गत भदौ २३ र २४ को घटना गर्नेहरुलाई पनि खुलेरै समर्थन गरेका छन् र आफ्नो पार्टीमा प्रवेशका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा भारत पक्षीयहरुका बीचमा कार्यगत एकता गराएर अन्य पक्षहरुलाई पछिपार्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट भएको छ । जसमा आक्रमणको मुख्य तारो एमालेलाई बनाईको छ । त्यसैगरी अमेरिकी लबिको राजनीति गर्नेहरुले राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते चालिएको कदमलाई अमान्य घोषित गर्दै संसदको पुनस्र्थापनामा जोड दिएका छन् । जसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २७ को कदमलाई असंवैधानिक भनेपनि उसले खुलेरै आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनकोसमेत समर्थन गरेको छ । तथापि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको गठबन्धन कायमै रहेको देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना भएमा फेरी पनि नेकां र एमालेको सरकार गठन गर्ने–गराउने प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । यसबीचमा भारतीय पक्षहरुले नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचमा फाटो ल्याउने प्रयास पनि गरेका छन्भने नेकां र एमाले पार्टीलाई विभाजन गराउने अभियान पनि थालेका छन् । तर हालसम्मको अवस्थामा एमाले विभाजित नहुने संकेत देखिएको छभने नेपाली कांग्रेसलाई पनि फुटबाट बचाउन सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरु प्रयासरत रहनुभएको देखिएको छ । तर सो पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रयास पार्टीलाई विभाजन गरेर भएपनि विशेष महाधिवेशन गराउने र नेतृत्व हत्याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अर्कातिर सो पार्टीका संस्थापन इतरका नेता भनिएपनि डा. शेखर कोइरालाको भूमिका समन्वयकारी देखिएको छ । उहाँले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो पार्टी विभाजनमा जान सक्ने आशंका र चिन्ता पनि ब्यक्त गरिसक्नु भएको छ । अर्कातिर चिनियाँ पक्षको भूमिका नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनसकेको खण्डमा इन्डो अमेरिकी नीति असफल हुने र आफ्नो सुरक्षा चासोको सम्बोधन हुने उनीहरुको शोच रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा बढ्दो अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर चीन र भारत दुबैले नेपालसँगको सीमामा सुरक्षा सतर्कता थप बढाउँदै लगेको देखिएको छ । सिपि गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका केही पार्टी र समूहहरु वर्तमान संकटलाई उपयोग गरेर आमूल परिवर्तनमा जाने प्रयासमा लागेका छन् । जसका लागि सो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक यही मंसिर १५ गतेबाट चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको छ । सो पार्टीले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको कठ्पुलती सरकार भएको ठहर गरेको छभने यसलाई अपदस्तगरी साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी सच्चा देशभक्त, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको नेतृत्वमा संयुक्त स्वाधीन सरकारको गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । उपरोक्त कुराको सार्वजनिक आह्वान गर्दै सो पार्टीले देशव्यापी अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ । सो पार्टीले गत दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसयताका कुनैपनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको छैन । अब पनि आगामी फागुन २१ को निर्वाचन र संसदको पुनस्र्थापनालाई स्वीकार गर्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद पुनस्र्थापना भएपनि र आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन भए पनि दुबैलाई स्वीकार गर्ने नीति लिएका कारण अन्य पार्टीहरुलाई अप्ठेरो परेको देखिएको छ । यसै कुरालाई बुझेर प्रधानमन्त्री कार्कीले गत बिहीबार एमालेका नेताहरुसँग अलग्गै छलफल पनि गर्नुभएको थियो । जसमा एमालेले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैले सरकारले संभवत आजभोली नै सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्ने प्रवल संभावना छ । यसअघि आपूmलाई ०७२ को संविधानको संरक्षक बताउने पुष्पकमल दाहालहरु हाल आएर सो संविधानको नामसमेत लिन छाडेका छन् । त्यसैले वर्तमान संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागूगराइएको राजनीतिक व्यवस्था आफै अलपत्र परेको देखिएको छ । खासगरी यसअघिका कुनैपनि सरकारहरुले देशको वस्तुस्थिति अनुसारको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउन प्रयास नगरेकै कारण हालकोजस्तो अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको सिर्जना भएको हो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले ०८१ को असार १७ गते सातबुँदे सहमति गर्दै नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने र ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने भनेका थिए । तर विदेशी संलग्नता कै कारण उनीहरुले संविधानमा संशोधन गराउन सकेनन् । सर्वसाधारण र देशभक्त नेपालीहरुको चाहना भनेको संघीय शासन, जातीय समावेशी, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति हटाउनु पर्दछभन्ने हो । तर नेकां र एमालेले उपरोक्त चाहनाअनुसार संविधानमा संशोधन गरसाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसमाथि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको विरोध पनि संविधान संशोधन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको थियो । नेपालमा एकातिर संघीयताको आवरणमा रानजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम भइरहेको छभने अर्कातिर देशलाई आर्थिकरुपमा कमजोर बनाउन पनि अनेक प्रयासहरु भइरहेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जुन विध्वंश भयो, त्यसको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिकरुपले कमजोर बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । किनकी त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनको कुनै माग नै भएको थिएन ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि वर्तमान सरकारका दुईजना मन्त्रीहरुको दिल्ली र वाशिंटन भ्रमण भएको थियो । दुबै भ्रमणमा उपरोक्त देशहरुसँग सहकार्य गर्ने बचनवद्धता पनि ब्यक्त भएको थियो । भदौ २७ को कदमपछि नेपालका सुरक्षा र कानूनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरुको दिल्ली भ्रमण भइसकेको छ । जसले गर्दा नेपालको पछिल्लो सरकार परिवर्तनमा भारतको प्रमुख चासो रहेको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुनु र नहुनु तथा विघटित संसद पुनस्र्थापना हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन । जबसम्म सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा देशको राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा निक्र्यौल गरिँदैन र त्यसअनुसारको संविधान तथा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका नीति र योजनाहरु बन्दैनन्, तबसम्म नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताको अन्त्य हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । जसरी पनि विदेशीहरुका एजेण्डा कार्यान्वयन हुने र नेपालीहरुलाई परावलम्बी बनाउने कार्य हालको अवस्थामा निन्दनीय छ । यसले देशको संकटको समाधान गर्न–गराउन सक्दैन ।