२०७८ फाल्गुन १३ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट नेपालको अर्थ–राजनीतिक समस्या र पराधीनताको समाधान नभएकाले श्रमजीवी जनताको वास्तविक प्रजातन्त्रका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको आन्दोलन सही भएको प्रमाणित भएको ठोकुवा गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट सो संगठनका संयोजक व्यापक नेपालीले बिहीबार एमसीसीविरुद्ध प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सो ठोकुवा गरेका हुन् । संयोजक नेपालीले बिज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि दमनकारी सत्ताको पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस, लाठी र गोली थापेर आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दल र देशभक्त युवाहरूलाई सलाम गर्दै दमनकारी, देशद्रोही, दलाल सत्ताको खारेजी र शेरबहादुर सरकारको तत्काल राजीनामाका लागि आन्दोलनलाई गुणात्मक उचाइमा लैजान अपिलसमेत गरेका छन् ।
संयोजक व्यापकद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महाकाली नदीको मुहान र कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र नै भारतलाई सुम्पने गरी राष्ट्रघाती टनकपुर–महाकाली सन्धिकर्ताकै नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग एमसीसी परियोजना ऐतिहासिक भूराजनीतिक महत्व रहेको नेपालमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सैन्य गठबन्धनमार्फत थप राष्ट्रघातमा यो दलाल संसदीय पुँजीवादी सत्ता संलग्न छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाखातिर दमनकारी सत्ताको पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस, लाठी र गोली थापेर आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दल र देशभक्त युवाहरूलाई सलाम गर्दछौँ । दमनकारी देशद्रोही दलाल सत्ताको खारेजी र शेरबहादुर सरकारको तत्काल राजीनामाका लागि आन्दोलनलाई गुणात्मक उचाइमा लैजान अपिल गर्दछौँ । दुई सय वर्षअघि बेलायती साम्राज्यवादविरुद्ध अपराजित नेपाल आज पनि साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाले हामीमाथि थोपरेको धम्कीपूर्ण युद्धविरुद्ध लड्न बाध्य भएको छ । यसरी साम्राज्यवादले हामीमाथि निरन्तर युद्ध थोपरिरहेकाले राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका लागि नेपाललाई आणविक शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेछ ।’
बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सम्पत्ति र आय असमानताको पहाडमा टिकाइएको दलालनियन्त्रित नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको छ । पुस महिनामा २१.२२ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा रु.८८० अर्ब ४९ करोड र शोधनान्तर स्थिति रु.२४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा रहनु, चालू खर्च रु.४०६ अर्ब ४१ करोड हँुदा पुँजीगत खर्च रु. ५० अर्ब ८१ करोड मात्र हुनु, अर्थतन्त्रको अधिकांश वित्तीय स्रोत केही सय व्यक्तिको मुठीमा सुम्पी अनुत्पादक र सट्टेबाजीमा लगाएर रातारात अर्बपति बनाई राष्ट्रिय उत्पादन नष्ट गरेकाले आम नागरिकलाई बेरोजगार र गरिब हुन बाध्य पारेको छ ।’
संयोजक नेपालीले बिज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो दलाल पुँजीवादी सत्ताका सबै अङ्ग (संविधान, न्यायालय, संसद्, सरकार, राजकीय संस्थाहरू) पूर्णतः असफल हुँदा पनि सैन्य क्षमताको आडमा टिकेको छ । २०५० को दशकको संसदीय सरकारका चरित्र दोहोरिरहेकाले समस्या व्यक्तिमा होइन, राजनीतिक प्रणालीमा छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । साथै दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट नेपालको अर्थ–राजनीतिक समस्या र पराधीनताको समाधान नभएकाले श्रमजीवी जनताको वास्तविक प्रजातन्त्रका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको आन्दोलन सही भएको प्रमाणित भएको छ । त्यसैले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबँुदे सहमतिको पूर्ण पालना गरी राजबन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

बिज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘अतः जनयुद्धबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षजस्ता आंशिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै नेपालको गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र पराधीनताको अन्त्य गर्न हालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले श्रमजीवी वर्ग, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, युवा, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वुद्धिजीवी, देशभक्त पेसाकर्मी र वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकीकृत भएर तेस्रो जनआन्दोलन गरी वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक मौकालाई सदुपयोग गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’