संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं

२०७९ श्रावण २ गते, सोमबार

विष्णु पन्त

१. भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र लुटतन्त्रको अन्त्य ः संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति हुनु जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपहास थियो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको रंगमा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरिएको थियो । यसको जग अन्त्य भयो । आज यो व्यवस्था धेरै नै अलोकप्रिय बनेको छ तर नेताहरुमा अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण नै छैन । भर्खरैको विश्व घटनालार्ई हेर्ने हो भने श्रीलंका र जापानको चर्चा बढी नै बन्ने सम्भावनाको नजिकै छौं । राजनीतिक हिसाबले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको हत्या पनि वर्तमान विश्वको अन्तरविरोधसँग जोडिएको आकंलन गर्न सकिन्छ । उनी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका डिजाइनर थिए भन्न सकिन्छ । हामीले नेपालभित्र हे¥यौं भने नेताहरु विरुद्धको जनआक्रोश विस्फोटक बन्दैछ । नेताहरुको जीवनशैली, अराजकता, भ्रष्टीकरण र लुटतन्त्रले समाजलार्ई असन्तुलित बनाएको छ । एकातिर देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिदैंछ भने अर्कोतिर त्यसको समाधानप्रति राज्य मौन र रमिते बनेको छ । गणतन्त्र भनेको लुटतन्त्र पो रहेछ भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको छ । आज राज्यका तीनै प्रकारका सरकारहरु बद्नामित बनेका छन् । सबैभन्दा बढी त प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन् । अनौठो कुरा के छ भने नेताहरुमा यो संकटको बारेमा कुनै चिन्ता छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि संसद र सरकारले कुनै बहस चलाउँदैन । खाली एकले अर्कालार्ई भ्रष्टाचारी भनेको छ, बसेको छ । यसको तथ्य के हो भने सबै भ्रष्टाचारी छन् । प्रत्येक कर्मचारीको भनाई हुन्छ, “गाइको दुधले नुहाएको त छैन ।” सम्पत्ति शुद्धिकरण, छानबिन गर्नेसम्म राज्यले गर्दैन भने त्यो राज्यको औचित्य के रहन्छ ? प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख के राज्यसँग हुन सक्दैन ? समाजमा राजनीति वा सत्ताको आडमा रातारात नवधनाढ्य वर्ग जन्मिएको छ, त्यसलार्ई एउटा विधिमा ल्याउने दायित्व कसको हो ? आज सबैभन्दा बढी नेता र कर्मचारीको सम्पत्तिको बारेमा प्रश्न उठेका छन् । नेता नै भ्रष्ट भएपछि कर्मचारीको के दोष भन्ने अर्को तर्क छ । के यो लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारलार्ई छुट दिइरहेको हो ? भ्रष्टाचार त आज लुटतन्त्रको नैसर्गिक अधिकार जस्तो भएको छ । आज श्रीलंका विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ । जनआक्रोश विस्फोट बन्यो भने नियम, कानून र संविधानले केही गर्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले सिंगापुर पुगेर राजीनामा दिएका छन् । अचम्म लाग्छ, अझै पनि नेताहरु भारत जान छाडेका छैनन् । देशभित्रै बहस, छलफल र सम्मेलन गर्न सकिँदैन ? बृहत राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलनहरु गर्न सकिँदैन ? देशलार्ई सही दिशामा लैजाने हो भने अहिलेको संसदलार्ई विघटन गर्नुपर्छ । संसदभित्र र बाहिरका सबै दललार्ई अनि नागरिक समूहलार्ई मिलाएर नयाँ निकास खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

सबैलार्ई थाहा छ, आज राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको जड संसद र अदालत बनेको छ । संसद र अदालतले कहिल्यै पनि समय, परिस्थिति र परिवर्तनको धारलार्ई आत्मसात गर्नै सकेनन् । एउटा सांसद, नेता, कर्मचारी र न्यायाधिशलार्ई देशको बारेमा चिन्ता नै छैन । नेता बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले विकृति, विसंगतिहरुको अन्त्यका लागि चिन्ता गर्नुपर्छ । तर, आज देश श्रीलंका बन्दै छ भन्ने तथ्य एकले अर्कालार्ई गाली गर्ने विषय मात्रै बनेको छ । एकथरी भन्दैछन्, देश श्रीलंका भयो भने एमालेहरु खेदिन्छन् अनि अर्काथरि भन्दैछन् देश श्रीलंका भयो भने कांग्रेस, माकेहरु खेदिन्छन् । जनताको मत छ, खेदिन्छन् तर सबै भ्रष्टहरु खेदिन्छन् । सबै भ्रष्टहरुको सम्पत्तिलार्ई जनताले राष्ट्रियकरण गर्छछन् ।

२. विकृत र अराजक मनोविज्ञान ः राजनीति अन्तत्वगत्वा व्यापारमा परिणत भयो । रातारात धनी बन्ने पेशा बन्यो राजनीति । धनी बन्ने प्रवृत्तिले सर्वत्र भ्रष्टीकरण संस्थागत बन्यो । सरकारका तीन तहहरुः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । आज तीनै तहका सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । लगभग सबै सत्तामा पुगेका दलहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन लगभग सबै सरकारमा सहभागि भएका नेताहरुमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको अर्थ देशका सबै क्षेत्रहरु विकृति र विसंगतिको शिकार बनेका छन् । अहिले चुनावको चर्चा पनि चल्दै छ । गत स्थानीय चुनावको परिणामले पनि जनताको असन्तुष्टीलार्ई प्रतिबिम्बित गरेको छ । त्यसकारण जनतामा स्वतन्त्रको लहर चल्दै छ । भोलि शीर्ष नेताहरु नै स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट पराजीत नहोलान् भन्न सकिँदैन । चुनाव जित्नका लागि स्वतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । काठमाडौँंमा केशव स्थापित जस्तै नेताहरु हाम्रो यति सिट र उति सिट भनि गन्दै बसेका छन् । स्वतन्त्रको लहर आयो भने के हुन्छ, के हुँदैन त्यो भन्न सकिँदैन । भनिन्छ कुनै पनि व्यवस्थालार्ई राम्रो बनाउने वा नराम्रो बनाउने हात नेताको हुन्छ । एउटा आदर्श नेता जन्मिए देशले काँचूली फेर्छ । पुँजीवादभित्र पनि सिंगापुर जन्मिन सक्छन् । असल नेता भए सिंगापुर र खराब नेता भए नेपाल बन्छ । असल नेता भए क्यूबा, उत्तरकोरिया बन्न सक्छ । हाम्रोमा लडाईँको केन्द्रमा सत्ता, मन्त्री, सांसद र भागवण्डा छ । विचार, पद्धति र राजनीतिक सभ्यताको लडार्ईँ नै छैन । मन्त्री पाउने भए पार्टी छोड्ने, पार्टी फुटाउने प्रवृत्ति देशका लागि घातक छ । देश, पार्टी र जनताको हातलार्ई केन्द्रमा राख्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेको भए नेताहरुको इज्जत जोगिन्थ्यो । गणतन्त्र ल्याए भनेको छ, खाएको छ । आफ्नो मात्र पेट भर्न ल्याएको हो त गणतन्त्र ? सबै पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ र योभन्दा राजनीतिक टाट पल्टाई के हुन्छ ? सबैको जीवनशैली राजकीय छ र योभन्दा ठूलो पलायन के हुन सक्छ ?

३. मुख्य समस्या ः संसदीय मनोविज्ञान ः मेरो विचारमा संसदीय मनोविज्ञान भन्नासाथ निम्न प्रवृत्तिहरु आउँदा रहेछन् ः १. संसदीय अंकगणित अर्थात् बहुमत र अल्पमतको फोहोरी खेल, २. जित्नुको अर्थ सरकारमा जानु, ३. चुनाव जित्नका लागि अर्थ संकलन र ४. जनतामा भ्रम र विदेशीहरुको दलालीकरण । त्यसकारण यही संसदीय मनोविज्ञानका कारण ०४६ र ०६३ पछि केही अन्तर देखिएन । राजनीतिक दलका मूल्यमान्यता र आर्दश उही, नेता उही, प्रवृत्ति उही । पहिला बरु राजाको अलिअलि डर हुन्थ्यो अहिले त फुक्काफाल छ । शुरूमा माओवादी सरकारमा आउँदा भ्रष्टाचारको कल्पना पनि थिएन । त्यसकारण मनोविज्ञानको ठूलो महत्व हुन्छ । पछि सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टीकरण माओवादी पंक्तिभित्र भयो । आज माओवादी भन्नासाथ जनताले लखेट्लान जस्तो भएको छ । भरतपुरको चुनावमा ठूलो बल लगाएर धन्न रेणु दाहालले जितिन नत्र त्यहाँ माओवादीलार्ई लखेट्छौं भन्ने जनमत बढ्दै थियो । विचार, आर्दश र संघर्षले मात्र पार्टी र नेतालार्ई स्थापित गर्छ । जबसम्म राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको पहिचान बनाउन सकिँदैन तबसम्म बदनामी र पतनको विकल्प छैन । आज माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन भन्दा हुन्छ । बजारमा नेका र माकेबीचको चर्को एकता नै गरे पनि कुनै अनौठो नहुने अवस्था बन्यो । एमाले र माकेको त एकता भएरै छुट्टिएको हो । यी सारा विकृतिको जड संसदीय व्यवस्था हो । संसदलार्ई बहुमतद्वारा सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार दिनु राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिका मूल जड हो । देशका बारेमा सोच्ने हो भने यो व्यवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ । यसले नेताहरु र दलहरुलाई चुर्लुम्मै फोहरमा डुबाइदियो । दुःखको कुरा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमध्ये कोही पनि यो व्यवस्था बदल्न चाहँदैनन् । देउवालार्ई ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ भने दाहाल र ओलीलार्ई फेरि बन्ने धोको छ । उनीहरु संसदीय गोलचक्करमा फसेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा जान अब त झन् मान्दैनन् किनकि स्वतन्त्रहरुको लहर आएको छ । त्यसकारण देशमा गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक संकट आएको छ । यसको उपचारमा बिलम्ब वा आनाकानी भए निश्चित छ देश दुर्घटनामा जान्छ । गणतन्त्रमा एउटा सुनौलो अवसर थियो नेताहरुलार्ई, त्यो हो राजनीतिक विचारधाराअनुसार आदर्शको विकास गर्ने । आज प्रचण्डको घमण्ड हुन्छ ः मैले फलानो फलानोलार्ई प्रधानमन्त्री बनाएँ । जनयुद्धमा विकास गरेको आर्दशलार्ई अहिलेसम्म खाँदैछन् । जनताले भनिरहेकै छन् ः जनयुद्ध धनयुद्धमा परिणत भयो । मलार्ई लाग्छ, नेताहरुले हिम्मत गर्ने हो भने अझै पनि यो आरोपलार्ई कमजोर बनाउने सम्भावना मरेको छैन । तर, यस्तो इच्छाशक्ति र मनोबल कसैमा छैन । सत्ता र शक्तिको आडमा नवधनाढ्य वर्गमा आधिपत्य जन्माउने होडबाजीमा हामीले आफ्नो अस्तित्व मेटाएका छौं ।

४. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली ः राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि मुलुकलार्ई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक छ । संसदलार्ई सरकार बनाउने अधिकार दिनु हुँदैन । संघीयताको खारेजी अर्को आवश्यकता बनेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार नै देशका लागि सही प्रणाली हुन्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु पर्छ । त्यसकारण देशमा एउटा सुधारात्मक पुनर्जागरणको अभियान चलाउनु पर्दछ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अनि पञ्चशीलमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलार्ई थप सुदृढ र विकास गर्नुपर्छ । त्यसकारण जनतालार्ई फेरि एक पटक पुनर्जागरणको दिशामा लैजानु आवश्यक छ । बृहत राष्ट्रिय एकताको माध्यमबाट संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, अदालत र कर्मचारी संयन्त्रका फेरबदल अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली आजका तत्कालिन आवश्यकता हुन् ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]