आगामी साताबाट हुने नेकपाको नवौं महाधिवेशन यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको बिषय बनेको छ । अझ नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा नेकपाको महाधिवेशनमा हुने छलफल, त्यसले पारितगर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन, रणनीति तथा कार्यनीतिलाई लिएर बिभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरु ब्यक्त हुनथालेका छन् । यतिबेला विश्वकै कम्युनिष्ट राजनीतिक रक्षात्मक अवस्थामा छ । नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीति रक्षात्मकमात्र नभएर बिथोलिएको अवस्था छ । कुनैबेला जनयुद्ध भएको भनिएको देशमा कम्युनिष्ट राजनीति किन आजकोजस्तो अवस्थामा पुग्योभन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । जसकाबारेमा नेकपाको आगामी महाधिवेशनले बिना पूर्वाग्रह निर्मम तरिकाले छलफल गरेर निश्कर्षहरु निकाल्नुपर्ने धेरैको अपेक्षा छ । त्यसैले यो आलेखमा केही प्रशंगहरुको उठानगर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेकपा गठन भारतको कोलकातामा २००६ (सन् १९४९) सालमा भयो भन्नेगरिएको छ । तर पार्टीको स्थापनाको खास मितिलाई लिएर शुरुदेखि हालसम्मनै बिवाद भैरहेको छ । कतिपयले अप्रिल २२ (बैशाख १० गते) र कतिपयले सोही सालको सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते ) लाई नेकपाको जन्ममिति मान्नेगरेका छन् । संस्थापकहरु जिबित रहँदै पनि पटक, पटक सो बिवादको निरुपण गर्ने÷गराउने प्रयास भएको हो । तर त्यसको निरुण हालसम्म पनि हुनसकेको छैन । जुन पार्टीको जन्मकैबारेमा बिवाद छभने सो पार्टीमा अन्य बिवादहरु हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय भएन । नेपालका छिमेकी मुलुक चीन र भारतकासाथै संसारका बिभिन्न मुलुकमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जन्मकाबारेमा यस्तो बिवाद देखिएको÷सुनिएको छैन । २०१७ सालमा नेकपामा पहिलोपटक पार्टीभित्रको बिवाद बाहिर आउँदा पनि पार्टी स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरुकैबारेमा किचलो भएको थियो । हाल नेकपाका कुनैपनि संस्थापकहरु जिबित हुनुहुन्न त्यसैले पार्टीको जन्म मितिको टुंगो लगाउने अभिभारा हालकै नेताहरुको काँदमा रहेको छ । जसकाबारेमा नेकपाको आगामी महाधिवेशनमा गंभिर छलफल हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
नेकपाको स्थापना भएयता ०२८ आसपासमा भएको झापा बिद्रोह र ०५२ देखि ०६२ सम्मको १० बर्षे जनयुद्धलाई बिशेष चर्चाको बिषय बनाउने गरिन्छ । नेपालको हालको कम्युनिष्ट राजनीति पनि खास रुपमा त्यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । तर झापा बिद्रोह र १० बर्षे जनयुद्धको मूल नेतृत्वले अन्तत दक्षिणपन्थी र खासगरी संसदीय राजनीतिक बाटो समातेका कारण उक्त दुबै घटनाकाबारेमा नयाँ शिराबाट छलफल हुनु समसामयिक कम्युनिष्ट राजनीतिका लागि जरुरी बिषय भएको छ । झापा बिद्रोहका नायक मानिनु हुने मोहनचन्द्र अधिकारीले कम्युनिष्ट राजनीतिनै परित्याग गर्नुभएको छ । राधाकृण मैनाली राजा ज्ञानेन्द्रको तीनबर्षे तानाशाही शासनकालमा मन्त्रिहुँदै कम्युनिष्ट राजनीति बाहिर पुग्नुभएको छ । झापा काण्डमा १४ बर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका भनिएका केपी ओली पूर्णरुपमा संसदीय राजनीतिमा रहनु भएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता भनिएका डा. बाबुराम भट्टराई माक्र्सवादी राजनीतिबाट बिमुख भएर गान्धीवादी÷प्रयोगवादी भैसक्नु भएको छ । उहाँले हालैका केही सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि देश सुहाउँदो संसदीय राजनीतिक ब्यवस्थाको वकालत गर्नुभएको छ । उहाँले फेरी जनयुद्धमा जाने कुराको खण्डन गर्नुभएको छ । उहाँ बिभिन्न दक्षिणपन्थी पार्टीहरुमा घुम्दै हाल नेपाल समाजवादी पार्टीमा पुग्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हाल माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर बर्गसंघर्षको सिद्धान्त बिपरित नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा रहनु भएको छ । ०७५ जेठ तीनगतेदेखि ०७७ फागुन २३ गतेसम्म एमालेसँग पार्टी एकतामा हुनुहुन्थ्योभने त्यस अवधीमा उहाँले घोषितरुपमै माओवादलाई परित्याग गर्नुभएको थियो । उहाँ हालसम्म कम्युनिष्ट राजनीतिलाई संगठितगर्न भन्दापनि आफू दक्षिणपन्थी राजनीतिमा कसरी अभ्यस्त हुन सकिन्छ भन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । आगामी मंसिर चारको निर्वाचनपछि उहाँ घोषितरुपमै गैह्र कम्युनिष्ट पार्टी नेसपामा डा. बाबुराम भट्टराईसँगै गोलबन्द हुने बाटो तयभैसकेको छ । उहाँको साथ सहयोग पहिलेका माओवादी र जनयुद्धमा सहभागीहरु नभएर कांग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी एबं दक्षिणपन्थी पार्टीसँग रहन थालेको छ ।
घटनाक्रमहरुले के स्पष्ट गरेका छन्भने ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई संसदीय राजनीतिमा अवतरण गराउनका लागि भएको थियो । जतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरुले प्रत्यक्ष÷परोक्ष मध्यस्तता गरेका थिए । त्यसैका आधारमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भयो, सो परिवर्तनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नभएर भारत र पश्चिमा राष्ट्रका नेपाल नीति अन्तर्गतका एजेण्डाहरुलाई स्थापित ग¥यो । देशका बिकृत पूँजीवादी गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो, जसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका अभ्यासहरु थालिए । त्यसैलाई ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका उपलब्धीहरु पनि भनियो । संविधानसभाले संविधान बनाएको भनिएपनि सो संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा कामगर्न नदिएर पूर्बशर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । हाल आएर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको भनिएको गणतन्त्रका आधार मानिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सबै चरम बिवादमा परेका छन् । जसको प्रायोजन पश्चिमा शक्तिले गरेको भन्ने कुराहरुपनि क्रमशः खुलिरहेका छन् । नेपालमा संघीयता टिकाउनका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरुले प्रतिबर्ष करिव १९ अर्व ऋण सहयोगको ब्यवस्था गरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा देशमा प्रतिब्यक्ति ऋणको भार ६० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवालेनै सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइसक्नु भएको छ । धेरैले संघीयतालाई नेपालको सेतो हाति भन्न थालेको अवस्था छ । नेपालको संघीयता जोगाउन नेपालीलाई भन्दा विदेशीहरुलाई बढी छटपटी परेको देखिन्छ । असोज छगते युरोपेली संघको एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा आएर संघीयताप्रतिको त्यस्तो चिन्ता र चासो खुलेरै ब्यक्त गरेको थियो । अष्ट्रियाकी राजनीतिज्ञ युरोपेली संसदकी उपाध्यक्ष इभलिन रेग्नरको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीले नेपाल भ्रमणमाक्रममा ब्यक्त गरेका भनाईहरुले पनि नेपालको संघीयताका पछाडि बेलायतको हात रहेको स्पष्ट गरेको थियो । युरोपेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको सो भ्रमणले नेपाल र युरोपियन यूनियनबीच रहीआएको सहकार्य विस्तारगर्न र भावी दिनमा सहकार्य अभिबृद्धीगर्न योगदान पुग्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन पद्धति पार्टीका प्रमुखहरुका लागि भ्रष्टाचारगर्न र आफ्ना आफन्तलाई संसदहुँदै सत्ता र शक्तिमा पु¥याउन सजिलो र बलियो माध्यम भएको हालैका कतिपय घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले कतिपय पार्टीहरुलाई बिभाजनमा पु¥याउने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । त्यसैगरी समाबेशीको दुरुपयोग कसरी हुनेगरेको छभन्ने पनि बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको आडमा नेपालमा प्रचलित धर्महरुलाई उन्मूलन गरेर पश्चिमाहरुले के कस्तो धर्म स्थापित गराउन चाहेका रहेछन् भन्ने पनि स्पष्टहुँदै गएको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति ( जसलाई दोश्रो दिल्ली संझौता पनि भन्ने गरिन्छ) ले नेपालमा उत्कर्षमा पुग्नलागेको जनयुद्धलाई समाप्त पार्ने, नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने र नेपालका तत्कालीन माओवादी, संसदवादी र भारत तथा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुलाई जोड्ने काम गरेको थियोभन्ने अब आएर दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ । सोही १२ बुँदे सहमतिले नेपालको उत्कर्षमा पुग्नैलागेको जनयुद्धलाई ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमार्फत संसदीय राजनीतिमा पतन गराउने काम गरेको हो ।
माओवादी पार्टीबाट सही क्रान्तिकारीहरुलाई किनारा लगाउने र दक्षिणपन्थी तथा संशोधनवादीहरुलाई भित्र्याउने कामहरु पनि भएका हुन् । जनयुद्धका घाइते तथा पीडितहरुको हालसम्म पनि उचित ब्यवस्थापन हुनसकिरहेको छैन । उनीहरुलाई व्यवस्थापनगर्ने कानून बनाउनसमेत आलटाल भैरहेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी सत्तामा रहेकै बेला कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम पनि भयो । हालसम्म पनि कतिपय कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झुठा मुद्धा लगाएर थुनामा राख्ने काम भएको छ । जसलेगर्दा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी सत्तामा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन । त्यसैले यथासमयमै बिभिन्न परिघटनाहरुकाबारेमा गहन छलफलकासाथ समीक्षा गरिएनभने त्यसले नेपालको समग्र कम्युनिष्ट राजनीतिलाईनै अझै थप ठूलो क्षतिगर्ने निश्चित छ । नेपालमा हाल लागूगरिएको गणतन्त्र पूँजीवादी भएको स्पष्ट छ । जसका लागि कम्युनिष्टहरुले गर्व गर्नुपर्ने र यसलाईनै अगाडि बढाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिएको छैन । ०७२ को संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको मस्यौदाकारहरुले नै स्वीकारी सकेका छन् । त्यसैले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता खट्किएको छ । तर बिगतका घटनाक्रमहरुको मूल्यांकन बिना नयाँ बाटो तयगर्न असंभव छ । त्यसैले नेकपाको आगामी महाधिवेशनले बिधि प्रशंगहरुकाबारेमा गहन छलफल र सही निष्कर्ष निकाल्ने काम गरोस ।