‘जीएमआर बारे सर्वोच्चको आदेश रास्ट्रहितमा छ’

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा जन अधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भारतीय जलविध्धुत कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव( जीएमआर)लाई अपरकर्णाली जलविद्युत योजनाका लागि लगानी जुटाउन समय थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्चले गरेको निर्णय रास्ट्रहितमा भएको टिप्पणी गरेका छ्न। बिहिवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रतन भण्डारी समेतको रिट माथी सुनुवाइ गर्दै जि यम आर कम्पनीलाई लगानी जुटाउन थप गरिएको समय सिमा नेपालको प्रचलित कानुन र जीएमआरसङ्गको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान विपरीत रहेकोले यसको कार्यान्वयन नगर्ने आदेश जारी भएपछि प्रतुत रिटको पक्षमा वहस गर्दै आएका अधिबक्ता भण्डारीले सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक रहेको बताएका हुन।
संसारकै सस्तो लागातमा बन्न सक्ने ४१८० मेघावाट क्षमताकोअपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला जि यम आर लाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो भने यसको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान देशको आवश्यकता र स्वार्थ विपरित रहेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरु देखि जलश्रोत मामलाका जानकार र विज्ञहरुले समेत विरोध गर्दै आएका थिए।
अपरकर्णाली आयोजना निर्यातमुखि आयोजना हो।यसको माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा समेत निर्माण कम्पनीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने यो आयोजना build – own – operate – transfer – BOOT प्राणाली अनुसार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ।आयोजना निर्माण र उपयोगमा कावु बाहिरको परिस्थिति आई कुनै क्षेति हुन गए गएमा त्यसको क्षेतिपुर्ती नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने र कुनै सुरक्षा चुनौती थपिए भारतीय पक्ष स्वयमले सुरक्षा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।सर्वोच्चले गरेको आदेश बारे विभिन्न कानुन व्यवसायी देखि राजनीतिज्ञहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन भने गठवन्धन सरकारमा सम्मीलित दलहरु र प्रतिपक्ष एमाले पार्टीले भने अझै मुख खोलेका छैनन् ।