संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुराना संसदीय पार्टी र उनीहरुको फन्को मारिरेका बुद्धिजीवी र ‘संसदीय असंतुष्ट जमात’ निद्राबाट ब्युँझिएझैँ गरेका छन् । असंतुष्टि भँजाएकाहरुमा भोजभतेर चलिरहेको होला । यी घटना प्रवृत्तिहरु नयाँ होइनन् । यी आकस्मिक घटना पनि होइनन् र मध्यरातमा अकस्मात् आकास खसेको पनि होइन । यी घटनाहरु प्रमीथसको जन्म पनि होइन । त्यसो भए के हो त ? परिस्थितिको विषयमा हामी औपचारिक निर्णय गर्ने नै छौं । यो आलेखमा यीनै विषयमा छोटो चर्चा गरिनेछ ।
१) पुरानो स्मरण
अघिल्लो निर्वाचन र एमाले–माओवादी केन्द्रबिचको पार्टी एकताको वरपर हामीले दुई प्रकारको अवस्था आउन सक्ने आँकलन गरेका थियौँ– पहिलो, पार्टीहरुभित्र नीजि स्वार्थको कारण तानातान, घात–प्रतिघात, विभाजन, विदेशी मालिक रिझाउन भयङ्कर राष्ट्रघात र जनघात हुनेछ । असमान सन्धिहरु लादिनेछन् । विचैलिया र कालोबजार मौलाउनेछ । त्यसको विरुद्ध जनआक्रोस चुनिनेछ । दोस्रो, एमाले–माओवादी केन्द्रले सुधारका कामहरु गर्न सक्छन् । कम्युनिस्ट शब्दप्रति मोह भएका शक्ति केन्द्रहरु र प्रचण्ड– ओलीका मालिक ठानिने शक्ति केन्द्रहरुले आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसो भएमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु रक्षात्मक हुनुपर्नेछ । यी दुवै सम्भावनाहरु छन् र दुवै परिस्थितिको सामना गर्न दृढ र धैर्य हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष थियो । पहिलो अवस्था नै सृजना भयो । संसद्बाट भित्रबाट देशको समृद्धिको आशा गर्नु ‘गोरु व्याएर बिगौती खाने सपना’ जस्तै थियो र त्यही भयो । आजका नयाँ–पुराना संसद्वादीहरु पनि साम्राज्यवादका पछिल्ला कारिन्दा नै हुन् र मालिकको खटन–पटनभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैनन् । यिनीहरु ओली–प्रचण्ड–देउवाझैँ घुँडा टेक्ने छन् । त्यसो नगर्ने ‘दुस्साहस’ गरे भने गणेशमान बनाइने छन् वा मदन भण्डारी बनाइने छन् । पुस्तैनी हलीले यदाकदा मालिकसँग ठाकठुक गर्न सक्छ । तर, मालिकको खेतबारी जोत्न छोड्दैन वा छोड्न सक्दैन । हरेक देशको दलाल सत्ता विश्व साम्राज्यवादको स्थानीय इकाई मात्र हो । शाखाहरु केन्द्रको मातहत बस्नुपर्दछ । अन्यथा ती भेनेजुयला, ब्राजिल वा इराक बनाइन्छन् ।
२) संसदीय व्यवस्था र समृद्धि
नेपालका संसदीय पार्टीका नेताहरु र पश्चिमाहरुले ‘माइण्ड–वास’ गरेर पठाएका ‘बौद्धिक कारिन्दा’ हरुले संसदीय व्यवस्थाले शान्ति, समृद्धि र विकास ल्याउने दाबी गरेका छन् । त्यसबाट पुष्टि गर्न युरोप–अमेरिकालाई देखाउने गरेका छन् । वास्तविकता के हो त ? युरोपले झण्डै ३५० वर्षसम्म (आंशिकरुपमा आज पनि) एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकालाई लुटे, दास बनाए । भनिन्छ, ब्रिटेनले १२ वटा विशालकाय पानीजहाजमा सुन र हीरा भरेर भारतबाट लगेको थियो । भारतको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न र केन्द्रीय सत्ता बलियो बनाउन ब्रिटेनले भारतमा रेल सेवाको सञ्जाल विस्तार ग¥यो । भारतमा रेलको लागि सालको काठ (पटरी) नेपालको तराईको जङ्गल फाँडेर सित्तैमा लगियो । जापान, फ्रान्स, ब्रिटेन, अमेरिकाले सयौँ वर्षसम्म चीन र पूर्वी एसियालाई लुटे । बजार कब्जा गरेर आफ्नो उत्पादन बेचे । उपभोक्ता बनाए, उत्पादक बन्न दिएनन् । कच्चा पदार्थ लुटेर तयारी सामान बेचे । त्यतिले नपुगेर ‘प्रोक्सी–वार’ सृजना गरेर हतियार बेचे । त्यसैले युरोपको समृद्धि डाँका मारेर थुपारेको धन हो । डाँकाको जमात आदर्श हुन सक्दैन र डकैती पेशा सधैँभरि चल्न पनि सक्दैन । युरोप र अमेरिकाको डकैती पेशा घट्दै गएको छ र आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कतिक सङ्कट बढ्दै गएको छ ।
कतिपयले समृद्धिका कुरा गर्दा जापान र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिने गरेका छन् । जापान र दक्षिण कोरिया अमेरिकाका उपनिवेश हुन् । जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा छन् र रक्षा तथा विदेश मामिला अमेरिका नियन्त्रित छ । ती देशले अमेरिकी उपनिवेश स्विकार गरेको (बाध्य पारेका र चीन–रुस साम्यवादसँग लड्न अथवा साम्यवाद विरोधी आधार इलाका बनाउन ‘ऋणात्मक–ऋण’ प्रदान गरे । अनुदान र सहुलियत ऋण दिए । जापान र कोरियामा उत्पादित वस्तु अमेरिकामा बेच्न पाउने तर अमेरिकाले ती देशमा सामान बेच्न नपाउने सम्झौता गरे । यो औपनिवेश स्विकार गरेवापत प्राप्त उपहार हो । मालिकको घरको रक्षा गरिदिएबापत प्राप्त जुठो हाड हो । यो बेस्यावृत्ति गरेर, कोठी चलाएर थुपारेको धन हो ।
संसदीय व्यवस्थाले समृद्धि ल्याउने भए १९५१ देखि भारतमा संसदीय व्यवस्था छ किन भएन समृद्धि ? २०४७ सालदेखि नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ । नेपाल किन झन्–झन् पराधीन हुँदै गएको छ ? विश्वबजार कब्जा गर्ने होडबाजीले पहिलो विश्वयुद्ध भयो । पहिलो विश्वयुद्धमा हारेको जर्मनीमाथिको अपमानले दोस्रो विश्वयुद्ध जन्मायो । हिट्लरलाई सोभियत संघतिर बढ्न उचाल्ने बेलायत र अमेरिका हुन् । तर, हिट्लरले फ्रान्स, बेल्जियम र बेलायतविरुद्ध आक्रमण गरेपछि साखुल्ले बनेर हिट्लरको विरोध गर्न थालेका हुन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्था समस्या हो । यो समाधान हुँदै होइन ।
३) राष्ट्रपतिय प्रणाली
आजभोलि कतिपय छट्टु संसद्वादीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको वकालत गर्न थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था बद्नाम हुँदै गएको, असफल बन्दै गएको वस्तुगत परिस्थितिमा देशलाई संसद्वादभित्रै पुनरताजगी गराउने रणनीतिअनुसार डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको सार्वजनिक प्रस्ताव गरेका हुन् । काठमाडौंमा जी–२० समूहले संसदीय व्यवस्थाको जीवन–बुटीको रुपमा प्रस्ताव ग¥यो । हाम्रो पार्टीमा जी–२० समूह (काठमाडौंका बुद्धिजीवीको एउटा जमात) ले तत्कालीन नेता कञ्चनलाई भेटेर त्यही सुझाएपछ बुरुक्क उफ्रेर ‘अच्छा लेकिन सालेका’ भन्दै हिड्न थालेका थिए । पार्टीको १२ औं पूर्ण बैठकमा मैले ‘अमेरिका र भारतमध्ये कुन व्यवस्था ठीक भन्ने फन्टुस विषयमा म बहस गर्न पनि चाहन्न’ कञ्चनको धारणा सुनेपछि भनेको थिए । प्रचण्डले चुनावको सङ्घारमा बाबुरामलाई खुसी पार्न र मालिकप्रति घुर्की देखाउन ‘चुनावपछि आन्दोलनमा जाने (उनको मतलब राष्ट्रपतिय प्रणाली)’ घोषणा गरेका थिए । त्यसैले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय प्रणालीमा पनि सत्ताको चरित्र बद्लिन्न । त्यसैले यो नारा झूठ र ठगीधन्दा हो राजनीतिक बेइमानी हो ।
४) शक्ति केन्द्रको चलखेल
नेकपालाई दमन र अन्तरध्वंश गरेर सिध्याउने, त्यसपछि प्रचण्डसहित कम्युनिस्ट भन्ने जति सबैलाई बद्नाम गराउँदै सिध्याउँदै गर्ने राण्नीतिमा एकथरि शक्तिकेन्द्रहरु लागेका छन् । प्रचण्ड–ओलीको एकता, फुट, काँग्रेस–वाम गठबन्धन, ओलीको ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेट त्यही रणनीतिका बान्कीहरु हुन् । भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्ना भरपर्दा र पींध नभएका लोटा अझ यसो भनौँ बुख्याँचाहरु ठड्याउने कार्य अमेरिकाले गर्दै आएको छ । कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको, देश निर्माण र निरंकुशताविरुद्धको सङ्घर्षमा योगदान नभएको हास्य कलाकारलाई अमेरिकी प्रभुत्वशाली सञ्चार र डलरको भरमा उभ्याउँदा युक्रेनको अवस्था कहाँ पुगे विश्वले देखेकै छ । भ्रष्टाचारीलाई नेता बनाउने र अर्को मोर्चाबाट भ्रष्टाचारको विरोध गर्न लगाएर आफ्नै नयाँ दलाललाई स्थापित गर्ने (धामी पनि, बोक्सी पनि आफैं) गरिन्छ र जनतालाई मूर्ख बनाइन्छ । आज भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको विरोध गर्ने दुवै साम्राज्यवादका धर्मपुत्र छन् । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न र नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखण्डा बनाउन विभिन्न नारामा नेपाली जेलेनेस्कीहरु तयार गरिंदैछ । जेलेनेस्की र उसका मालिकहरु गरिबी, छुवाछुत, सुकुमबासी, कालापानी र लिपुलेकको कुरा गर्दैनन् । ती युवा र भ्रष्टाचारविरुद्धका कुरा गर्छन् । यी नाराले दलाल वर्ग र साम्राज्यवादलाई चोट लाग्दैन ।
गएको संसद् र संसदीय पार्टीहरुले एमसीसी पारित गरेर भयंकर राष्ट्रघात गरे । जनता राष्ट्रघात र जनघातबाट चिढिएका थिए छन् । तर, परिणाम ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैं भएको छ । चुनावको सम्मुखमा प्रचण्ड दिल्ली गएर भारतीय सत्ताधारीसँग भेटेको आमविश्वास छ । अमेरिकी कटाले ठानिने देउवापत्नी आरजुसहितको भेटले अमेरिका र भारत दुवैलाई सहमतिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड दाउको रुपमा हेरिएको थियो । दिल्ली लगत्तै प्रचण्ड हङकङ पुगेर अमेरिकीहरुसँग भेटेको चर्चाको उपादेयता पनि प्रधानमन्त्रीको लागि आशीर्वाद माग्नु नै ठानियो । आफ्ना यस्ता देशद्रोही हर्कत छोप्न नेपाल आउनासाथ विद्रोहको हल्ला गरे । कसैले पत्याएन, त्यो अर्कै विषय हो । अमेरिकालाई खुशी पार्न एमसीसी पारित गरियो भने भारतलाई खुशी पार्न नागरिकता विधेयक पेश गरियो । यद्यपि देशभक्त शक्तिहरु र राष्ट्रपतिको सकारात्मक कदमले आजसम्म रोकिएको छ । विश्व राजनीतिमा अमेरिका र भारतको रणनीतिक साझेदारी छ । हिजो अमेरिका भारतको बाटो भएर आउँछ भनिन्थ्यो । आज भारत पो अमेरिकामार्फत् आउँछ भन्न थालिएको छ । कस्तो संयोग, एकातिर एमसीसी पारित भएको छ, अर्कोतिर नागरिकता विधेयक प्रक्रियामा छ ।
नेपालमा अमेरिकी प्रवेश भइसकेको छ । अमेरिकाले कल्पना नै नगरिएको कुनाबाट आक्रमण गर्छ । उसका आक्रमणहरु निर्मम र सफल पनि छन् । राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको हत्या अनुमान गरिएका थिएनन् । यी घटनाले नेपालको देशभक्त धारामा ठूलो क्षति भयो । राजा वीरेन्द्रको हत्याले रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको प्रयास असफल भयो भने प्रचण्ड–बाबुराम झुक्न सुरु गरे । मदन भण्डारीको हत्याले महाकाली सन्धि पारित भयो र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मुद्दामा नेपाल कमजोर भयो । एमसीसी कार्यान्वयन भएन र चीनको प्रभाव बढ्यो भने नसोचिएका दुर्घटनाहरु हुन सक्छन् ।
महावीर पुन दलाई लामाका मान्छे, कुलमान भारतको मान्छे, आरजु अमेरिकी ‘एजेण्ट’ यस्ता रुप र सार फरक भएका धेरै छन् । बालेन र रवि लामिछाने खुल्दै जानेछन् । शक्तिकेन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधि स्थापित गराउन आकर्षक नारा र केही सुधार गर्न पनि सक्छन् । मूल विषयमा उनीहरु के गर्छन् ? के भन्छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ ।
५) राजनीतिक अस्थिरता
जनतामाथि सधैं अस्थिरता, पीडा, शोषण भएकै छ । दलाल सत्तामा अस्थिरता आउनु स्वभाविक र राम्रो कुरा हो । दलाल सत्ता सङ्कटलाई क्रान्तिकारी सङ्कटमा बदल्न आवश्यक छ । पुराना छट्टु स्याल र राजनीतिक बेस्यावृत्ति गर्नेहरुले अस्थिरता हुने भयो, आकाश खस्ने भयो भन्न थालेका छन् । जनतालाई हिजो शान्ति, समृद्धि भएको भए पो आकास खस्ने डर ! लुटको धन्दा नचल्ने भएर वा अर्कैले हडप्ने भयो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् । त्यसको कुनै मूल्य छैन । जहाँसम्म संघीयताको विषय हो, संघीयता वा कुनै पनि प्रणाली सफल हुन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ । माक्र्सले ‘जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यही राजनीतिको पनि केन्द्रीकरण हुन्छ’ भन्नु भएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (अमेरिका, जापान, भारत आदि) मा निर्भर रहेको, परतन्त्र अर्थव्यवस्था रहेको कारण संघीयता सफल वा असफल भन्ने बहस नै गलत छ । यो प्रणाली मालिकहरुको तजबिजमा भरपर्छ । पुँजीवाद आफैं अस्थिर र सङ्कटग्रस्त भएको वर्तमान समयमा उसका छाउरामा अस्थिरता स्वभाविक हो ।
निष्कर्ष
आज विश्वका शक्तिकेन्द्रहरु पेचिलो सङ्घर्षमा छन् । विश्वयुद्धबाहेक अरु तरिकाले साम्राज्यवादको सङ्कट समाधान हुने अवस्था छैन । युद्धले आफैं समाप्त हुने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभव पनि उनीहरुसँग छ । त्यसैले ‘प्रोक्सी–वार’ मूल प्रवृत्ति बनिरहेको छ । साम्राज्यवादको आवश्यकता र दलाल सत्ताको कारण नेपाल भयानक चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ । देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु र साझा आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिस्ट वा देशभक्त एउटा शक्तिले मात्रै यो चक्रब्यूह तोड्न सम्भव छैन । तर, क्रान्तिकारी विकल्प मुख्य विषय हो ।