संसदीय व्यवस्थाको कन्तबिजोग
संघीय संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरुको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनलाई संसदमा रहेका मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चावाहेकका सबै दलले विश्वासको मतसमेत दिएका छन् । दाहालले ससदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारका अंगमा भागवण्डाको राजनीतिले उग्ररुप लिएको छ । जसका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अगमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्वादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।
यतिबेला संसद्वादी दलको भागवण्डाको राजनीतिले देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । सरकारका तिनै अंगमा भागबण्डाको नीति लादिएको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ, शान्तिसुरक्षा र न्याय एकादेशको कथा भएको छ । बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न बिभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ । तर, यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । जुन ज्यादै घृणित र निन्दनीय कार्य हो । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताको यस किसिमको हर्कतबाट बर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भब छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
त्यसकारण, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि देशका तमाम राजनीतिक दल र नेता एकजुट हुनुको विकल्प छैन । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प अर्थात् राजनीतिक निकास हो । यसको लागि यसै साता कपिलवस्तुस्थिति शिवगढीमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बस्न लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ठोस कार्य नीति ल्याउनु पर्छ र संसदीय व्यवस्थावाट आजित नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।