नौ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पुरा गर्न माग

काठमाडौँ । माओवादी धारका नौ कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी कमिटी सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका महासचिव विप्लव, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह , कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव आहुति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव रामनारायण पालले आज एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
माओवादी धारका नौ कम्युनिस्ट पार्टीले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संयुक्त अपिलमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने तथ्य स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरुले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेसमेत स्मरण गराएका छन् ।
संयुक्त अपिलमा अतः हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता लागि अपिल गरिएको छ । साथै राज्यले गत कालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग उनीहरुले जोडदार मागसमेत गरेका छन् ।
