देशको राजनीति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । देश र जनताको बिषयमा बहस र छलफल गर्ने संसद यतिबेला संसदवादी दल र नेताको स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । उनीहरु संसदलाई नै बन्धक बनाएर देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरिरहेका छन् । देशको ऐन – कानुन एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । यस्तो हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेता मात्र दोषी नभएर समग्र संसदीय व्यवस्था नै दोषी भएको प्रमाणित हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाकै कारण देश इतिहासमै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक तवरले संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ । बिकास निर्माणका काम ठप्प छन्, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको, एक सय क्विन्टल सुन बरामद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खननलगायत यावत प्रकरणले प्रमाणित गर्दछ ।

यसैगरी, जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले मल–बीउ पाएका छैनन्, लम्पी स्किन रोगले किसानको गोठ रित्तिएको छ भने पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । देश आयतमुखी भएको छ भने देशमा उत्पादन बढाउन र उत्पादन भएका वस्तुको सरल र सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण छैन, जताततै बिचौलिया हावी छन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । जता हे-यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएको छ, एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् भने बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर, यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा संसदलाई नै बन्धक बनाएर कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा देशमा संसद्वादी राजनीतिक दल र नेता मात्र असफल नभई संसदीय व्यवस्था नै पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ, यस्तो अवस्थाबाट देश र जनतालाई पार लगाउन तत्काल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने हो, त्यसको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्थाले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।