२०८० आश्विन ७ गते, आईतवार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी ले देशमा देखापरेको चुनौतीको सामना गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको ठोकुवा गरेका छन् । जनअधिकार अभियान नेपाललको आठौं वार्षिक साधारणसभा, प्रगतिशिल कानून व्यवसायी एशोसियसनको दोश्रो अधिवेशन तथा संविधान, समाजवाद र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो ठोकुवा गरेका हुन् ।
महासचिव विप्लव सी ले सरकारमा जान, मन्त्री खान समाजवादी मोर्चा गठन नभएको प्रष्ट्याउदै नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ सो मोर्चा गठन गरेको बताए ।
महासचिव विप्लव सी मोर्चाले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने गरी सोच्नुपर्ने बताए । उनले देशको माया गर्ने, जनताको माया गर्ने सबैले कांग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने बताउदै भने– ‘नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने ठाउँमा पुग्नसक्छ । यो हेक्का राखिराख्नुस् । नेपाल एकदमै नराम्रो ठाउँमा पुगेको छ । यो संवेदना त्यसले मात्रै बुझ्छ, जो कुर्सी, पद र धनको स्वार्थभन्दा माथि उठ्छ । त्यसले मात्रै बुझ्न सक्छ त्यो । निःशर्त दाउमा राखेर लड्ने मानिसले मात्रै बुझ्ने कुरा हो नि यो । साना–साना पाइला चाल्नेले त्यो कुरा भन्नै सक्दैन । हो यही परिस्थितिलाई समाजवादी मोर्चालाई जायज ठह¥याएको छ । यो वस्तुवादी कुरा हो, यो गर्नैपर्छ । त्यो मात्रै होइन सारा कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनेगरी सोच्नुपर्छ । हामीले बहस गर्ने आँट गर्नु पर्छ । साँच्चै देशको सेवा गर्ने हो, जनताको माया गर्ने हो ? यसरी भन्ने आँट गर्नु पर्छ । त्यो मात्रै होइन, काँग्रेससँग पनि बहस गर्ने आँट गर्नुपर्छ । ऊ पनि एउटा राजनीतिक शक्ति हो नि त । त्यहाँ हामीले बहस गर्नैपर्छ । त्यो गर्ने गरी नै हामीले समाजवादी मोर्चामा भाग लिएका हौँ । त्यसकारण यो समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के होइन भने सरकारमा, मन्त्रीमा जाने, खाने, यो होइन । नेपालको अगाडि देखापरेको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यले यो समाजवादी मोर्चा खडा गरिएको छ ।’
यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले अन्यायमा परेका जनताले बिद्रोह गर्न पाउनु मानव अधिकार भएको बताए । उनले प्रजातन्त्र दुई खालको हुने भन्दै त्यसैमा जनतामाथि विभेद भएको बताए । उनले भने– ‘प्रजातन्त्र दुई खालको हुन्छ एउटा कागजी प्रजातन्त्र र अर्को जीवन्त प्रजातन्त्र । हाम्रो कानूनले जनताका समस्या हल गर्ने हुनुप¥यो । संसदबाटै कानून र अधिकार स्थापित हुन्छ भने ठिकै छ नि गर्नुहोस् न ! अमुर्त संविधानलाई प्रजातन्त्र भनेर खान पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई उग्रवामपन्थी र आतंककारी भन्न मिल्छ । मानव अधिकार भनेको के हो ? अन्यायमा परेका जनताले बिद्रोह गर्न पाउनु मानव अधिकार हो ।’
महासचिव विप्लव सीले संविधान र कानून पनि विज्ञान कै शाखा भएको भन्दै विज्ञानका अरु भौतिक शाखा जस्तै कानून र संविधानमा वैज्ञानिक प्रमाणित नहुने बताए । उनले पुरानो कानूनको ठाँउमा नयाँ संविधान ल्याउन भीषण संघर्ष र क्रान्तिको प्रक्रियाबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ भन्दै त्यसका लागि आपूmले संघर्ष गरिरहेको प्रष्ट्याए ।
महासचिव विप्लव सीले अहिलेको संविधानमा जनयुद्धको, जनआन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु सम्बोधन भएकाले यो संविधानलाई केही प्रगतिशील र क्रान्तिकारी मान्नसकिने बताउदै भने– ‘किन कि यो जनयुद्ध जन आन्दोलन र गणतन्त्रको संविधान हो तर संविधान भनेको अन्ततः देश र जनता हुन । त्यसले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानले अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका जनताका चाहनाको प्रतिविम्वित गर्न सकेको छैन । समाजको विकासक्रम अनुसार अहिलेको संविधान अपूर्ण छ । त्यसलाई पूर्णता दिन जरुरी छ । तर पूर्णता दिने तरिका के हो ?’
महासचिव विप्लव सीले काङ्ग्रेसको भनेको समाजवाद नारा मात्र भएको भन्दै यसका लागि ठोश कार्याक्रम दिनुपर्ने बताउदै भने– ‘कम्युनिस्टहरुको समाजवाद भनेको वर्ग, जात, शोषण दमनको अन्त्य गरेर नयाँ सभ्यताको निर्माण गर्ने अभियान हो । कांग्रेसको के हो ? त्यो त नारा मात्र हो ।’
महासचिव विप्लव सीले भने– ‘हिजो ६४ देखि ७० को दशकसम्म देश माओवादीमय बनेको भएपनि ठीक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा अहिले देश फेरि नयाँ चुनौती र नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । यतिबेला कम्युनिस्ट समाजवादी, प्रगतिशील र बुद्धिजीवीहरुले सोच्ने बेला आएको छ अहिले पनि ठीक ढंगले सोच्न सकिएन भने देशको अस्तित्वमाथि नै नयाँ चुनौती थपिने छन् ।’
उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रचण्डले ५ हजारको मृत्युको जिम्मा लिन्छु भने जस्तै तत्कालीन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर १२ हजार मारेको जिम्मा अरुले किन लिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले राजावादी भन्नेहरुले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गर्दै यो व्यवस्थाका कारण न्यायाधीश नै घुस्याहा भएको खुलासा गरे ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाइले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्याउन विप्लवको पनि भुमिकाको अपेक्षा हुने बताए । संविधानले न्याय समानताको हक दिएको बताउँदै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्याउने काम अन्तिम चरणमा रहेको भने पनि त्यसको शुरुआत नभएको प्रति आपत्ती जनाए ।
कार्यक्रममा डेमोक्रेटिक ल एशोसियसनका शिव रेग्मीले जनताका हक अधिकार सतप्रतिशत रूपमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खबरदारी आवश्यक भएको तर्क गरे । समाजवादका विभिन्न अवधारणाहरु भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति गर्नु भएको उनको भनाई थियो ।
यसैगरी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुलुक सोचेभन्दा असहज ठाउँमा गएको भन्दै राष्ट्रियताको लडाई प्रमुख बनेर आएको बताए । ‘जनयुद्ध गर्दा तपाईहरुले जे कुरा उठाउनु भएको थियो त्यो समाउनु भएको छ कि छोड्नु भएको छ ? संविधान राम्रै छ, एजेन्डा स्थापित भएकै छन् । गाउँमा उठेको जन चेतना जनयुद्ध कै कारणले आएको हो । कम्युनिस्ट पार्टी बारम्बार फुट्ने ग¥यो । प्रचण्ड र ओलिको एकताले केही माओवादी नेताहरू एमालेमा छोड्ने बाहेक अरु केही हुन सकेन ।’ उनले भने– ‘चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा ७ जना मात्रै स्थस्यी समिति सदस्य छन् । हाम्रोमा सबलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिन्छ यसको मुख्य कारण दृष्टिकोणबाट कम्युनिस्ट स्खलित हुन पुग्यो ।’
०४७ सालको संविधान जसले बनाएका थिए उनीहरुले नै संविधान नमाने पछि संविधान समाप्त भएको उनको तर्क थियो । अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी आफैँले संविधान मिचिरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सबभन्दा पहिले संविधान उल्लंघन गरिन । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान उल्लंघन गरेको छ । यो संविधान अब धेरै टिक्दैन भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ ।’ उनले भने– ‘यो संविधान कोमामा गएको छ । दुई वर्षपछि अन्त्यस्टी हुनुसक्छ ।’
यसैगरी, बेपत्ता परिवारकी आस्था सी ले ६० दिनमा वेपत्ताहरुलाई सार्वजनिक गर्ने भनिएको भएपनि १७ वर्षमा सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिको विषय बनेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढ्न सकेन । संविधानको प्रस्तावना देखि दलहरूका घोषणा पत्रमा सबैले समाजवादको कुरा गरेका छ्न तर समाजवाद उन्मुख भनिएको व्यवस्थामा त न उत्पादन छ न त सहि ढङ्गको वितरण।’ उनले भनिन–‘जनताले के को आश गर्नु ।’
यसैगरी, प्रगतिशील तथा पेशागत कानूनी व्यवसायी संघका सचिव देवी भट्टराईले नेतृत्व सच्चिए संविधानलाई सहि ट्रयाकमा हिडाउनु सकिने बताए भने लेखक तथा विश्लेषक नरेन्द्र जङ्ग पिटरले जनयुद्धका लडालुलाई क्षतिपूर्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘क्रान्तिको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन थियो । सहिद र वेपत्ता परिवारलाई पैसा दिन जरुरी थिएन । घाइतेहरूलाई उपचार गरे भइहाल्थ्यो । क्षतिपूर्ति दिने कुरा त हिजो २००७ सालमा पनि गरिएको थियो ।’ उनले भने– ‘यसले क्रान्तिको मर्ममाथि प्रहार भयो । सबैले आरोप लगाउने ठाउँ पाए ।’
यसैगरी, द्वन्द पीडित परिवार समाज सुमन अधिकारीले जनताको जीवनमा कुनै सुधार नभएकोमा चिन्त व्यक्त गरे । उनले भने– ‘युवाहरू बिदेश पलाएन छन् समाज अस्तव्यस्त छ, यस्तो स्थितिमा संविधान सफल कसरी भयो भन्न मिल्छ ? द्वन्द पीडितहरुको बारेमा ऐन र आयोग बनाइएको भए पनि पीडितलाई न्याय मिलेन । संक्रमणकालिन न्याय किन टुङ्गिन सकेन ।’
यसैगरी, समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष बिष्णु सापकोटा संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा लोकतन्त्र र मानव अधिकार अनिवार्य कुरा हुन् बताए । ‘अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू आँखा नदेख्नेहरुले हात्तीको कान छामे जस्तै भएको छ । हालै नियुक्त गरिएका २९ जना सर्वोच्चका न्यायाधीश मध्ये १ जना मात्रै परिक्षामा पास भएका हुन अरु त परिक्षामा असफल भएकाहरूलाई नै नियुक्ति दिइयो । यो कसरी कानूनी र संवैधानिक सर्वोच्चता हो भन्न मिल्छ र ! देश बचाउने जिम्मा विप्लवको हात र काँधमा छ त्यसलाई पुरा गर्न नेतृत्व गर्नु हुनेछ । संवैधानिक सर्वोच्चता नभएको देशमा मानव अधिकारको रक्षा संभव छैन ।’
उक्त कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष पदम रोकाले नयाँ संविधान बनेपछि देशको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन लगायत सामाजिक राजनीतिक आर्थिक खराबीहरु अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको भएपनि कुनै पनि जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको तर्क गरे । अब संविधान असफल हुन हुन थालेको अनुभूति भइरहेको उनको भनाई छ ।
संघीय समाजवादी कानुन व्यवसायी संघले संविधानप्रति सहमति, असहमति र बिमति भएपनि यो संविधान आधा गिलास भरी र आधा गिलास रित्तो भएकोले विभिन्न उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको पूर्ण अधिकारका लागि संविधान संशोधन जरुरी भएको बताए । अधिवक्ता तथा देशभक्त कानून व्यवसायी राज कुमार थापाले संविधान आउदै गर्दा यो १४ ओटा कारणले असफल भएको बताए ।
कार्यक्रममा जन अधिकार अभियान नेपालका उपाध्यक्ष देवबहादुर पौडेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा सबैले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यत्रममा भण्डारीको अध्यक्षता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले गरेका थिए ।