१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे यताको १५ वर्षमा मुलुकमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान, २०७४ सालमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न गरिएका छन् तर यसले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको घाम जतिकै छर्लंग छ । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा जति पटक, जुन तहको चुनाव गराए पनि आउने पात्र र प्रवृत्ति यिनै हुन् । जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।
यो सबैको कारक भनेकै संसदीय व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसद्मा बहुमतको खेल चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अझै पनि संसदीय फोहोरी खेलमा अल्झिरहे देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । साँच्चै देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भए तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । देशलाई द्वन्द्वमा नधेकेली जनताको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्दै शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न जनमत संग्रहभन्दा अर्को कुनै उत्तम र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ र जनमत संग्रहमार्फत् जनताले रोजेको शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।