प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको गृहमन्त्री रबि लामिछानेसमेत जोडिएको भनिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानका कारण सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बीचमै अन्त्य भएको थियो । कांग्रेसले सो माग पुरा नभएको भन्दै सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सुरुकै दिन (शुक्रबार) अबरोध गरेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका छन् । यही अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो जेठ १ गते संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको कांग्रेसले माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत सदनका कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएको छ भने सरकार नेपाली कांगे्रसको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन । यही समयमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि फुटको संघारमा पुगेको प्रचारमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोध र सत्तारुढ पार्टीबीचको फुटले कतै सरकारको भविष्यमाथि नै संकट आइपर्ने त होइन भन्ने स्थिति छ ।
देशमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए देखिनै संसदवादी दलको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण देश र जनतामाथि दिनप्रति दिन संकट थपिंदै गएको छ । संसद्वादी दल र नेताहरुको यही हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले बर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमतसंग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसदवादी दल र नेताहरु जनमतसंग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाई राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुनसक्दैन । तसर्थ, देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतसंग्रहको लागि तत्काल आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल र नेतालाई समेटेर संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतन भया’ ।