गत मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन नेतृत्वको टोलीलाई भेटंदै एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उल्लेख गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्ध भएको र त्यो रहिरहने बताए । जुन देश र जनताको लागि निकै दुखद विषय भने यो उनको राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।

आमस्वाभिमानी जनता, क्रन्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल र नेताहरुले सदन र सडकवाट विरोध गर्दा गर्दै सरकारले २०७८ फागुन १५ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको थियो । आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविले  एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीति लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरुले एमसीसीलार्ई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षसमेत चर्काउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत नजरअन्दाज गर्दै वलात् ढङ्गले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास गरेको थियो  । आमजनतामात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, सरकारले कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ग¥यो । सरकारको यस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतको अहिले चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानूनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानून नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

तसर्थ राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गरेर देश र जनतालाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने कार्य गरे आम स्वाभिमानी जनतालाई त्यो मान्य हुने छैन । त्यस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यको  जनताले सडकबाट प्रतिवाद गर्ने छन् । साथै एमसीसीका नाममा राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई दण्डित गर्ने छन, चेतना भया ।