अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते, मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले संसद्मा बजेटमाथि छलफल जारी रहेको र सम्भवतः यसै साता बजेट पारित हुने छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलहरुले मात्र होइन स्वयम् सत्ता पक्षका नेताहरुले बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । बजेटको विषयलाई लिएर स्थानीय निकाय आन्दोलनमा नै उत्रिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमाथि सम्पूर्ण संसद्वादी राजनीतिक दल, नेता र आम बुद्धिजीवीले प्रश्न उठाई रहेका छन । बजेटमाथि जति बहस चलाए पनि त्यसमा सामान्य हेरफेरसमेत नहुने प्रचलनले ति सबै छलफल र बहस निरर्थक हुने निश्चित छ । यहि बजेटमाथिको छलफललाई मात्र हेर्ने हो भने पनि संसद् कति कमजोर र निरिह छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बजेटमाथि कुनै सुनुवाई नै नहुने भएपछि त्यसमाथिको छलफल किन आबश्यक प¥यो ? यस कुराले संघीय संसद् देश र जनताको लागि होइन, सांसदका लागि समय बिताउने र भत्ता पचाउने थलोमात्र भएको पुष्टि गर्दछ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष नाघ्यो, तर शान्ति प्रकिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संघीय संसद्ले देश र जनताको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संसद् संसदवादी दल र नेताहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने, समय कटाउने र भत्ता पचाउने थलो बनेको छ भने सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सरकारका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बेमेल बढ्नुका साथै प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न पाएका छैनन् । वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुवाट भइरहेका छन् । उनीहरुको यस्तो हर्कतले जनता आजित भएका छन् । देश र जनताभन्दा आफ्नो पार्टी, आपूm र आफ्ना कार्यकर्तामा मात्र केन्द्रित संसदीय राजनीति हेर्दा यस व्यवस्थाबाट देश र जनताको भलो हुनै सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
तसर्थः संसदवादी दल र नेताहरुको सत्ता केन्द्रित राजनीतिविरुद्ध अब आमक्रान्तिकारी, देशभक्त र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सम्पूर्ण तह र तप्काका बुद्धिजीविहरु एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली देशले अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि तत्काल संघीय संसद् बिघटन गरी प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, चेतना भया