यतिबेला सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण देशको राजनीति पुनः तरंगित भएको छ । सत्ताको लागि संसद्ववादी राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेकोे घृणित कार्य आम जनतासामू छर्लंग भएको छ । यस घटनावाट संसद्ववादी राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेको पुष्टि हुन्छ । संसद्ववादी राजनीतिक दल र नेताहरुले दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद्, देशी–विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था, संसद्ववादी दल र नेताका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् ।

संसदीय दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसद्ववादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्ववादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्ववादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

तसर्थः संसदवादी दल र नेताहरुको सत्ता केन्द्रित राजनीतिविरुद्ध अब आमक्रान्तिकारी, देशभक्त र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सम्पूर्ण तह र तप्काका बुद्धिजीविहरु एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउने सम्भावना छैन ।

 त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली देशले अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि तत्काल संघीय संसद् बिघटन गरी प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन  गर्नुपर्छ र त्यहि सरकारको नेतृत्वमा शासन व्यवस्था र शासन प्रणालीका बिषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश र जनताको मात्र होइन स्वयम् संसद्ववादी दल र नेताहरुको भविष्यसमेत चौपट हुने निश्चित छ, संसद्ववादी दल र नेताहरुको घैटोमा बेलैमा घाम लागोस् ।