काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) एमसीसी जस्तो सैन्य रणनीति नभएको ठोकुवा गरेका छन् । नेकपाको अन्तरािष्ट्रय विभागद्वारा बिहिबार आयोजित ‘बीआरआई वास्तविकता र भ्रम’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लव सीले सो ठोकुवा गरेका हुन्।
महासचिव विप्लव सीले बीआरआईबारे भ्रममा पार्नु र पर्नु नेपालको हितमा नभएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने – ‘यो परियोजना नेपालको हितमा छ । यसबारेमा हामी भ्रममा नपरौं, अरुलाई भ्रममा पनि नपारौं । यो एमसीसी जस्तो शैन्य रणनीति होइन् । अरुले भनेको कुरामा विश्वास नगरौं । कमसेकम चीनले भनेको विषयमा त विश्वास गरौं ।’
महासचिव विप्लव सीले बीआरआई परियोजना सफल भएको खण्डमा विश्वमा फरक ठाउँमा पुग्ने बताउदै भने- ‘बीआरआई नेपालमा लागु भयो भने यसले विश्वलाई अर्को दिशा दिन्छ । अहिले अबै पश्चिमतीर फर्किएका छन् । अब सबै देशहरु पूर्वतीर फर्किन्छन् । यसले विश्वराजनीति र विश्व अर्थनीतिको दिशा बदलिदिन्छ ।’

महासचिव विप्लव सीले प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीले बीआरआई लागु गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताउदै भने ‘उहाँलाई पनि सहज त छैन् । आजै फाल्छन् कि भोलि फाल्छन् भन्ने तनाव नै तनावमा बस्नुपरेको हो जस्तो लाग्छ । उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ । उहाँले आँट गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ ।’
महासचिव विप्लव सीले भारतले यसअघिका दिनहरुमा पनि चिनियाँ योजनामा अबरोध गरेको दृष्टिान्त दिदै यसलाई अहिलेको सरकारले चिर्नुपर्ने बताए ।
सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बिआरआई परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा सरकार परिवर्तन भएको बताए । उनले दुई पक्षीय वार्ता भएर बिआरआईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन खेल सुरु भएको बताउदै भने- ‘बिआरआईको सन्दर्भमा सबै दलहरू र राज्यका अंगहरुको सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै सम्झौता गर्ने, नभए केही समय पर्खिने भन्ने कुराले गर्दा ढिला हुँदै आइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा दुई पक्षीय वार्ता भएर जब हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन खेल सुरु भयो । सरकार परिवर्तन हुनुको पछाडि बीआरआई रहेको कुरा प्रस्ट छ ।’
महासचिव गुरुङले नेपालभित्र सहमति जुट्न नसकेका कारण बिआरआई परियोजनाको नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेको बताउदै भने- ‘बिआरआई परियोजनाको पहिलो चरणको सम्झौता २०१७ मा भइसकेको छ । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण अहिले हो । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताको लागि गत वर्षदेखि निरन्तर रूपमा छलफल चलिरहेको छ । तर यसको कागजात तयार गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट सहमति हुँदाहुँदै हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा ढिला भइरहेको छ । पटक पटक हस्ताक्षरको लागि पहल भएको छ । तर नेपालभित्रको आफ्नो सहमति जुट्न नसकेको कारणले गर्दा नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा अझै सहमति हुन सकेको छैन ।’
महासचिव गुरुङले नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नसँग बिआरआई परियोजना सम्बन्धित रहेको भन्दै आगामी दिनमा आपसी सहमतिको आधारमा फेरि यो परियोजना अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले सम्झौता गरिसकेको भन्दै अब यसबाट पछाडि हट्न नसकिने बताए । उनले भने- ‘बीआरआईको कुरा आएको छ, हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं,’ नेकपा एमालेको परराष्ट्रमामिला विभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सहमति भैसकेको विषयमा अब म तँसित गर्दिनँ भन्न मिल्छ? नजिकको छिमेकी, राइजिङ पावर। त्यो अवस्थामा हामी सहमति गरिसकेको कुराबाट पछाडि हट्न सक्छौं? हामी कदापी सक्दैनौं।’
नेता भट्टराईले बीआरआईमा ७ वर्षअघि सम्झौता भएको र अहिले त्यसको कार्यान्वयनबारे चीनले सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको बताउदै भने- ‘बीआरआईमा पहिले सम्झौता भयो। त्यसपछि फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ। अब कार्यान्वयन योजनामा जाउ भनेर चीनले प्रस्ताव गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा आनाकानी गरिरहेको मैले पाएको छु।’
नेता भट्टराईले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन खोज्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेट बैठकमा विवाद भएको जानकारी आफूले पाएकोबताउदै बीआरआईलाई खेलाँचीका रुपमा नलिन आग्रह गरे। उनले भने – ‘अघिल्लो सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार)ले त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा क्याबिनेटभित्र नै विवाद भएर अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं। बीआरआईलाई हामीले त्यस्तो खेलाँचीका रुपमा हामी नलिऊ।’
नेता भट्टराईले जुनसुकै दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रसँग अनुमादनलाई नै नेपालले प्राथमिकता दिने भन्दै बीआरआईका हकमा पनि त्यो लागू हुने तर, बीआरआईमा अनुदानका अलवा कमदरको ऋण र ऋण लिन सकिने बताए । उनले भने- ‘जुनसुकै सित होस, पहिलो हाम्रो प्राथमिता अनुदान हुनुपर्छ। अनुदान छैन भने त्यसभित्र सफ्टलोन भन्ने छ। सफ्टलोन उपयुक्त हुन्छ भने हामी त्यसमा जाने हो कि?’

यसैगरी, सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दुवै मुलुकको साझा हित र दिगो विकास गर्ने गरी चीनले बिआरआई अघि बढाएको बताए । उनले कनेक्टिभिटीमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको बताए । उनले चीनसँग अनुदान मात्रै र अन्य देशसँग ऋण लिनुपर्ने भाष्य नै गलत भएको बताउदै भने – ‘अहिले संसारभर साना र अल्पविकसित देशहरूले पाउने अनुदान घट्दै गैरहेको छ । देशको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दाता रास्ट्रबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विगत ७० वर्षदेखि नेपालले लिदै आएको ऋणले देश पासोमा पर्दै गएको छ । १९९० मा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति उल्टिदै गएको छ । उनीहरुले दिने ऋणले देशलाई थप परनिर्भर बनाउदै लगेको छ ।
बीआरआई नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक गरेको सम्झौता हो । एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरु सबै सहमत भएर यो सम्झौता भएको हो । तर अहिले बीआरआइलाई ऋणको जालो भनेर सम्झौताबाट भाग्ने कुरा गर्नु नेपालको कमजोरी हुनेछ । सम्झौतामा एक अर्काको चाहना र स्वार्थको सम्मान गर्ने कुरा पनि छ । त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।बीआरआई सम्झौताका सर्तहरूले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कहिँ पनि बाधेको छैन । के लिने, कति लिने र कसरी लिने वा लिने कि नलिने भन्ने कुरा हामीले स्वतन्त्र र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन सक्छौं । यो सम्झौताले युयन चार्ट र दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्ने उदेश्यले बीआरआई सम्झौता गरेका थियौं । यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कहिँ कतै असर गर्दैन भन्ने कुरामा नेपाल स्पस्ट हुनुपर्छ ।’

यसैगरी, सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बिआरआई खारेज गर्न नसकिने बताए। उनले समाजवादी मोर्चाले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै भने -‘नेपालले आइ एम एफ, विश्व बैंकको रिण लिदा स्वर्ग पुगिने अनि चिनियाँ ऋण लिदा देश भासिन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।नेपाल शान्ति र विकासका लागि सबै देशहरूसङ्ग सहकार्य चाहन्छ।त्यसैले चीन वा बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा नेपालका लागि फाइदा नै छ । अमेरिका भन्दा सस्तो ऋण अरु कुनै देशले दिदा समेत हामीले लिनु हुन्न भन्ने कुरा दास र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हो । यसरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्न ।
नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थताको जुन स्थिति छ, त्यो हिसाबले पनि नेपालले उत्तरतिरको सम्बन्धलाई थप समुधर बनाउन पर्छ । भारतको मुठ्ठीभित्र रहेको नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउन पनि बीआरआई जस्ता सम्झौता जरुरी हुन्छ नै ।यसबाट पछि हट्ने कुरा सोच्नु देशको दीर्घकालीन हितको हिसाबले गलत हुन्छ । अब नेपाललाई कसैले पनि नाकाबन्दी गर्न सक्तैन ।’

यसैगरी, सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन प्रा.डा. खगेन्द्र प्रसाईंले चीनको बिआरआई नेपालका लागि अवसर भएको बताए। उनले बिआरआईबारेको भ्रम चिर्नुपर्ने जोड दिंदै भने -‘बीआरआई होस् वा एमसीसी वा अन्य कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अहिलेको बदलिँदो सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । अहिले विश्व बहुध्रुविय हुँदैछ । आजको विश्व लेनिनको समय जस्तो साम्राज्यवादी छैन । लेनिनले साम्राज्यवादबारे त्यसका विशेषता जसरी व्याख्या गर्नु भएको थियो तर त्यही आँखाबाट अहिलेको संसारलाई हेर्नु भुल हुनेछ ।
अहिलेको विश्वमा कुनै शक्ति राष्ट्रले हिजो इराक, इरान सिरिया वा कुनै देशमा हस्तक्षेप गरेको जस्तो स्थिति छैन । यस्तो परिस्थितिमा साना देशहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्ने अवस्था आउछ भन्ने छ । अहिले हिजोको जस्तो एउटा कुनै देशको प्रभुत्व कायम हुने स्थिति छैन । कुनै देश विशेषको मोनोपोलीको संभावना कमजोर हुँदैछ । अहिले सबैले सुरक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउदै लगेका छन् । यसले विश्वमा युद्दको खतरा पनि बढ्दै गैरहेको छ । यो समग्र स्थितिका बीचबाट बीआरआई बुझ्नुपर्छ । त्यसैले विश्व व्यवस्था पुँजीवादी नै रहेको भएपनि हिजोको जस्तो कुनै एउटा देशको मात्रै प्रभुत्व कायम हुन संभव छैन । नेपाल जस्ता देशका लागि बीआरआई अवसर हो ।
बीआरआइबारे अनुदान लिने राष्ट्रहरुले यतै धेरै नेगोसियसनको सामर्थ्य राख्छन् कि त्यो अवसर साना देशहरुलाई बिरलै पाइन्छ ।
चीनको पुजी नेपालमा आइसकेपछि अरु पुजी जस्तै शोषण मात्रै गर्छ कि, हिंसाको प्रयोग हुन्छ कि हुन्न? भन्नेबारे अरु पुजीभन्दा यो सहज र सरल छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसले नेपाललाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने अनुमान गरेका छौं भने उनीहरुले नेपालको नवउपनिवेशबाट मुक्तिको महत्त्वपूर्ण र राम्रो परियोजना हो भन्छन् । यसले हिमाल, पहाड र तराइको कृषि, पशुपालन र उद्यमसिलतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।’

यसैगरी, सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ इन्द्र अधिकारीले बीआरआई पारस्परिक सहयोगमा मात्रै आधारित नभै रणनीतिक विषय पनि भएकोले यसबारे अरु देशका अनुभवलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको औल्याउदै भनिन – ‘बीआरआइको पहलकर्ता ओबीओर हो ।नेपाल चीनको नजिकको मुलुक हो । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि यसका योजना छनौट गर्ने र अगाडि बढाउनेमा ढिलाइ भैरहेको छ । नेपालले यी परियोजनामा उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । बीआरआई पारस्परिक सहयोगमा मात्रै आधारित नभै रणनीतिक विषय पनि भएकोले यसबारे अरु देशका अनुभवलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बीआरआईमा सहभागी हुन कतिपय साना देशहरू डराइरहेको देखिन्छ । बीआरआईका सबै विषयहरु अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । नेपाल जस्ता विकासउन्मुख देशहरू ऋण भन्दा पनि अनुदानको अपेक्षा गर्छन् त्यो भएर पनि नेपालले पनि त्यो अपेक्षा गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकि यस्ता देशहरूले ऋणको किस्ता र व्याज तिर्ने कुरा अलि गाह्रो विषय हो ।
पोखरा एअरपोर्टको विषयमा पनि राजनीतिज्ञहरुबाट विषयलाई प्रस्ट्याउने भन्दा पनि गिजोल्ने काम भयो । बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग/ऋण नेपाललाई आवश्यक छ, लिनुपर्छ तर त्यो हाम्रो रुचि र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्‍यो ।बीआरआइलाई हामीले अभोइड गर्नु हुँदैन, बरु त्यसलाई हाम्रो संरचनामा कसरी लिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । त्यसका लागि परिपक्क कुटनीतिक पहल जरुरी छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तरास्ट्रिय विभागद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा खगेश्वर सीको अध्यक्षता रहेको थियो । उक्त अन्तर्कृयामा सङ्कर सीले स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन अखिल (समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य नरेन्द्र सीले गरेका थिए।