२०६९ चैत्र ३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारलाई स्वीकार्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको बाधा, अड्काउ, फुकाउ गर्दै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्री परिपक्वको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि देशभर विरोधका स्वरहरु गुञ्जन थालेका छन् । प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएपछि अहिले आमर्सवसाधारण, नागरिक समाजलगायत सबै तह र तप्काबाट लोकतन्त्रको उपहार भएको भन्दै विरोधहरु भइरहेका छन् । संविधानका संरक्षक मानिएका राष्ट्रपतिले समेत काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको राजनीतिक एकाधिकारलाई स्वीकार्दै संविधानसभाका बहुमत दलहरुलाई उपेक्षा गर्दै अगाडि बढेपछि मुलुकको भविष्य भयावह भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बताएका छन् । लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तविपरीत, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको यो कार्य देश र जनताप्रति घोर घात र अक्षम्य अपराध पनि हो । राष्ट्रपति र चार दलको यस कार्यले देश निर्दलीय र निरङ्कुश व्यवस्थातिर अघि बढेको छ । लोकतन्त्रको अपहरण भएको छ । अब पुनः लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले आफ्नो बलिदानी गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ भन्ने विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । राष्ट्रपति र चार दलको यस जनशक्ति र राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध देशका सम्पूण् सानाठूला दलहरुले चौतर्फीरुपमा विरोध जनाएका छन् । देश, जनता र लोकतन्त्र रक्षार्थ सम्पर्ूण्ा दलहरु सडकमा आर्लने तयारीमा जुटेको छन् । चार दल र राष्ट्रघातीको यस घृणित कार्यले गर्दछ । देश मुठभेडतर्फधकेलिएको आन्दोलनका ज्वारहरु उठ्ने भएका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसमेत विभिन्न मोर्चामा आबद्ध हुँदै आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
नेकपा-माओवादीको केन्द्रिय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामवरण यादव र सरकारका मन्त्रीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने निर्ण्र् गरेको छ । नेकपा-माओवादीसहित ३४ वटा दलले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत असंवैधानिक तरिकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको विरोधमा जिल्ला प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्ण्र् गरेको हो । बैठकले सरकारका कामकारवाहीलाई बहिस्कार गर्ने निर्ण्र् गरेको छ । ३४ दलले चार गते देशका प्रमुख सहरहरुमा विरोध सभाको आयोजना गर्ने निर्ण्र् बताएका छन् । यस क्रममा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा चार गते ४ बजे संयुक्त विरोधसभाको आयोजना गर्ने बताएको छ । ३४ दलले चुनावी सरकारको विकल्प राजनीतिक दल मात्र भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने निर्ण्र् गरेको छ । राष्ट्रपति यादवले चार दलको असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरेर मुलुकलाई गम्भीर षड्यन्त्र पुर्याएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले असंवैधानिक कदमविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । विदेशी आडधापमा बनेको सरकारको नेतृत्व आफूलाई मान्य नहुने भन्दै उनले कडा जनसंर्घष्ाका कायक्रम र्सार्वजनिक गरिने बताए । अधिकांश दलहरु रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा विभाजित भएको भन्दै नेता गुरुङ्गले असंवैधानिक कदमको सबैले विरोध गर्ने बताए । ‘विभिन्न बाध्यताले बाहिर आउन सकेका छैनन्’ सबैलाई थाहा छ विदेशीको आडमा बनेको हो भन्ने उनले भने । बैठकमा रेग्मी नेतृत्व सरकारको विरोधमा चैत्र ४ गते देशका मुख्य सहरमा विरोधसभा गर्ने निर्ण्र् गरेको छ । त्यसैगरी ५ र ६ गते नागरिक समाज र पूवसभासद्सँग अन्तक्रिया गर्ने समेत निर्ण्र् गरेको छ ।