२०७० जेष्ठ २७ गते, सोमबार

काठमाडौँ, २७ जेठ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संविधानसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको छ ।दलहरुबीच निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, मत प्रतिशत सीमा (थ्रेसहोल्ड), फौजदारी अभियोग लागेकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च लगायतका विषयमा सहमति नबनेपछि समितिले यसबारे टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको जनाइएको छ ।