२०७० जेष्ठ ३० गते, बिहीबार

रेस विज्ञप्ति
मुलुक अहिले प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरु बिचको सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको छ । संविधान सभाको अवसान पश्चात यो अझै चर्किँदै गइरहेको छ । ४ वटा राजनीतिक शक्तिहरुले असंवैधानिक शक्ति केन्द्र खडा गरी ११ बुँदे सहमति गर्नु र सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट तिनीहरुकै सिफारिसमा २५ बुँदे संविधान संशोधन आदेश जारी गर्नु त्यसैको परिणाम हो । यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक आदेशको आधारमा देश सञ्चालन गर्नु र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मुलुकलाई थप सङ्कटमा पार्नु हो । अतः आन्दोलनरत हामी राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहमति नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सचेत गराउन चाहन्छौं । साथै, ४ पक्षीय सिण्डिकेटको निर्देशनमा आन्दोलनरत पक्षहरुसँग सहमति नगरी अगाडि बढेमा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
मिति ः– २०७०÷०२÷३०

……………….. ………………. …………….
मोहन वैद्य ‘किरण’ अशोक राई परशुराम तामाङ
अध्यक्ष अध्यक्ष प्रवक्ता
नेकपा–माओवादी सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल
काठमाडौ, जेष्ठ ३० – नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दल सम्मिलित मोर्चा, संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेतृत्वको ८ पार्टी सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आफूहरुसँग छलफलै नगरी चुनावको मिति घोषणा तयारी गरिएको भन्दै चुनावको विरोधमा उभिएका छन् ।
४२ दलीय मोर्चाले चुनावको मिति घोषणा गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । ‘आन्दोलनरत दललाई बाईपास गरेर चुनाव घोषणाको तयारी गरिएको प्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ राजधानीमा बिहीबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरुले भने, ‘सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ भने हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गछौं ।’ आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी माग सम्बोधन गरेर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।यी दलहरुले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका छन ।
नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्ता नेपाल परशुराम तामाङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पुर्ण बिबरर्ण यसप्रकर छ – “मुलुक अहिले प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरु बिचको सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको छ । संविधान सभाको अवसान पश्चात यो अझै चर्किँदै गइरहेको छ । ४ वटा राजनीतिक शक्तिहरुले असंवैधानिक शक्ति केन्द्र खडा गरी ११ बुँदे सहमति गर्नु र सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट तिनीहरुकै सिफारिसमा २५ बुँदे संविधान संशोधन आदेश जारी गर्नु त्यसैको परिणाम हो । यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक आदेशको आधारमा देश सञ्चालन गर्नु र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मुलुकलाई थप सङ्कटमा पार्नु हो । अतः आन्दोलनरत हामी राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहमति नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सचेत गराउन चाहन्छौं । साथै, ४ पक्षीय सिण्डिकेटको निर्देशनमा आन्दोलनरत पक्षहरुसँग सहमति नगरी अगाडि बढेमा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।”