२०७० भाद्र २५ गते, मंगलवार

काठमाडौं ,२४ भदौ। नेकपा-माओवादीको सोमबार बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले आफूले अघि सारेको १८ बुँदे माग कायम राख्दै राजनीतिक सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।राजनीतिक समितिसँगको वार्ता भंग भएको झण्डै दुई सातापछि बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । ‘संविधान निर्माण र निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आवश्यकता छ’ बैठकपछि माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा बादलद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ-’ राष्ट्रिय सहमतिको लागि विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बिचमा गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने, गोलमेच सभाबाट हाम्रो पार्टी समेत ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १८ बुँदे प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्न जोड दिने र त्यसको लागि वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय लिइएको छ ।’
यद्यपि माओवादीले यथास्थितिमा हुने निर्वाचनको विरोध गर्दै ३३ दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।माओवादीले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेका १७ बटा रिट एकै पटक सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । प्रेस नोटमा भनिएको छ – यस परिघटनाबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको अपहरणका साथै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिंदा स्वतन्त्र भनिएको न्यायालय समेत कति प्रभावित हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थताको समेत पुष्टि भएको छ । अतः त्यसप्रकारको आदेशको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत ढङ्गले सच्चाइयोस् भनी माग गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
बैद्य माओवादीले गोरखा फुजेलको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्युँताएर काठमाडौंबाट रामप्रसाद अधिकारीलाई गिरफ्तार गरिएको र माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा वारेन्ट काट्ने, खानतलासी गरिएको भन्दै गिरफ्तार गरिएकालाई रिहा गर्न र युद्धकालीन मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकपछि महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादलको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको विज्ञाप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकारको छ – ” भदौ २३ र २४ गते नेकपा–माओवादीको पोलिटव्यूरोको बैठक बसी निम्न निर्णयहरु लिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
१) विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको अगाडि खडा रहेका संविधान निर्माण र निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अनिवार्य छ । बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बिचमा गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने, गोलमेच सभाबाट हाम्रो पार्टीसमेत ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १८ बुँदे प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्न जोड दिने र त्यसको लागि वार्तालाई निरन्तरता दिने।
२) यथास्थितिमा हुने भनिएको निर्वाचनको विरोध गर्दैैै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न हाम्रो पार्टी समेत ३३ दलीय मोर्चाबाट असोज ९ र १० गतेसम्मका नेपालबन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
३) हालै सर्वोच्च अदालतका का.मु प्रधानन्यायाधीश समेतको इजलाशबाट ४ दलको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट वाधाअड्काउ फुकाउगरी जारी गरिएको २५ बुँदे आदेश र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सरकारका विरुद्ध परेका संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी १७ वटा रिट निवेदनहरुलाई न्यायसम्पादनको आधारभूत मान्य सिद्धान्त विपरीत सामान्य सुुनुवाइसम्म पनि नगरी गरिएको खारेजीको आदेश सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस परिघटनाबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको अपहरणका साथै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिंदा स्वतन्त्र भनिएको न्यायालय समेत कति प्रभावित हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थताको समेत पुष्टि भएको छ । अतः त्यसप्रकारको आदेशको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत ढङ्गले सच्चाइयोस् भनी माग गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
४) हालै गोरखा फुजेलको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्युँताएर काठमाडौंबाट रामप्रसाद अधिकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने अरु थुप्रै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुका विरुद्धमा वारेन्ट काट्ने, खानतलासी गर्ने र आतङ्कित पार्ने कार्यहरु सरकारले गरिरहेको छ । अतः त्यस प्रकारका गतिविधिहरु बन्द गर्न, गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरुलाई रिहा गर्न र युद्धकालीन मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”