२०७० आश्विन १ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १ असोज । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको३३ दलिय मोर्चाले सहमतिको सम्भावना टरेको भन्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ ।माओवादी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितसँग अब सहमति हुने सम्भावना कम भएको निष्कर्षसहित आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।मोर्चाले अब आफ्नो प्राथमिकता आन्दोलन हुने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले सहमति नहुनुमा प्रमुख दलको कमजोरी रहेको आरोप लगाएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकपछि ३३ दलीय मोर्चाले जारी गरेको प्रेश बिज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार छ – “आज मिति २०७० असोज १ गते बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलीय मोर्चाले गरेको निर्णयलाई निम्नानुसार प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।
१. कतिपय बाह्य शक्तिहरुको गुरुयोजना तथा निर्देशन र चारदलीय सिण्डिकेटको पहलमा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत बनाइएको निर्दलीय सरकार लगायत समग्र असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोधमा हामीले एकातिर निरन्तर सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छौं र अर्कोतिर वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रयत्नशील रहेको यथार्थ सबैका सामु सुस्पष्ट छ ।
२. ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाका तर्फबाट राष्ट्रिय राजनीतिक निकासका लागि २०७० साउन २२ गते प्रस्तुत १८ बुँदे प्रस्ताव र सो प्रस्तावलाई परिष्कृत तुल्याउँदै २०७० भाद्र २८ गते राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा अत्यन्तै लचकताका साथ प्रस्तुत ४ बुँदे प्रस्तावप्रति ४ दलीय सिण्डिकेटद्वारा असहमति जाहेर गरिएको छ ।
३. असहमतिको मूख्य विषय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको प्रश्न रहेको छ । निर्दलीयता र निरङ्कुश प्रणालीको रुपमा स्थापना गरिएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराई सहमति र निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गरिनुको सट्टा ४ दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर लोकतन्त्र, दलीय व्यवस्था र विधिको शासनलाई विस्थापन गरिएको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति र द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई समेत तिलाञ्जली दिइएको छ ।
४. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सवालमा सहमत भएको भए निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनको मिति लगायतका सबै प्रस्तावित विषयहरुमा छलफल हुन सक्थ्यो तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन मान्नुभएन भनी ४ दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे निर्णय गर्न तयार भएनन् ।
५. यसरी निर्वाचनमा सहभागि हुन खोजिरहेको ३३ दलीय मोर्चालाई प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अस्वीकार गरेर असहमतिको दिशामा धकेल्ने काम ४ दलका नेताहरुले जसरी गरे, त्यो गम्भीर ऐतिहासिक भूल हो । त्यतिमात्र होइन, वृहत शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सेदारसँगको सहमतिलाई अस्वीकार गर्नु भनेको फेरि पनि वृहत शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन हो । र त्यसबाट विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्ने मात्र होइन अरु थप द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । त्यसैले ४ दलका नेताहरुले उक्त निर्णयमाथि गम्भीर रुपले पुनर्विचार गर्न हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
६. यसरी असहमतिको मार्गमा लाग्नुको पछाडि ४ दलीय सिण्डिकेटको एकाधिकारवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोचले काम गरेको छ । यही राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोचमाथि टेकेर कतिपय वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुले खेल्ने मौका पाए र दलहरुबीच सहमति हुन नदिने वैदेशिक षड्यन्त्रको कारणले भूमिका खेलेको यथार्थता स्पष्ट छ ।
७. यस स्थितिमा संविधान सभाको कथित दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई एकातिर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र अर्कोतिर अझै पनि वार्ताको ढोकालाई खुलै राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यथावत रहेको छ ।
८. अन्तमा ४ दलीय एकाधिकार र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तप्रवृत्तिको विरोध गरौं । र वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा र प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, देशभक्त, वामपन्थी, उत्पीडित जातिहरुको पहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरुबीच वृहत्तर रुपमा एकताबद्ध भई यथास्थितिको निर्वाचन बहिष्कारका साथै घोषित नेपाल बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई सफल तुल्याइदिनुहुन ३३ दलीय मोर्चा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”