नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर : गौरब

२०७० कार्तिक २२ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, २२ कात्तिक ।नेकपा–माओवादीका उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सी पी गजुरेल ‘गौरव’ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाइ नेपाल को आन्तरिक मामिला मा हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गरेका छन् । गौरव’ले संविधानसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नामबाट संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजकले ०७० कार्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्तो हर्कत नगर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
नेकपा–माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सी पी गजुरेल ‘गौरव’ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार को छ – “कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नामबाट संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजकले ०७० कार्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टीको त्यसबारेको धारणा सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौं ।
१. विज्ञप्तिमा भनिएको जस्तो ‘हिंसात्मक वा हिंसाको धम्की’ बाट कसैले कथित निर्वाचन रोक्ने प्रयास गरेको हामीलाई थाहा छैन । हुँदै नभएको स्थितिको परिकल्पना गरेर विज्ञप्ति जारी गरिनु गलत कुरा हो ।
२. विज्ञप्तिमा कथित निर्वाचनमा भाग लिनुलाई लोकतान्त्रिक र बहिस्कार गर्नुलाई लोकतन्त्रविरोधी भन्ने किसिमको विचार व्यक्त गरिएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत छ । कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिस्कार गर्ने दुवै जनताका राजनैतिक अधिकारभित्र पर्दछन् । त्यसकारण, विज्ञप्तिको आफ्नै भनाइ अलोकतान्त्रिक देखिएको छ ।
३. राष्ट्रिय सहमतिबाट सबै पक्षलाई समावेश गराएर संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु पर्दछ भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तर्फबाट भइरहेको पहलको त्यो विज्ञप्तिले उपहास गरेको छ ।
४. हामीले आशंका गर्दै आएको नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको विदेशी हस्तक्षेपलाई त्यो विज्ञप्तिले पुष्टि गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप तथा कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्तिहरु नदिन हामी संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
५. बृटिश गोर्खाका भूपू सैनिकहरुले सेवा–सुविधाका लागि चलाइरहेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । साथै, उक्त मागहरुलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र कुटनीतिक पहलका लागि हामी माग गर्दर्छौं ।”

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु