२०७० कार्तिक २९ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, २९ कात्तिक । नागरिक समाजका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले सहमतिबाट चुनावी मुद्दा हल गर्न अपील गरेका छन् । नागरिक समाजका नाममा जारी अपीलमा भनिएको छ, ‘कतिपय राजनीतिक पक्षलाई निरपेक्ष रुपमा उपेक्षा गर्दै हुन गइरहेको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको मिति नजिकिइ रहँदा मुलुकको राजनीतिक दिशा झन्झन् जटिल एवम् संकटग्रस्त हुँदै गएकोमा यसले देश र देशवासीको भाग्य र भविष्य झन् अप्ठ्यारोतर्फ डोर्याउने घटनाक्रमले झन्झन् स्पष्ट पार्दै ल्याइरहेको छ । खासगरी सेना परिचालन तथा राज्य र विरोधी पक्षका दवावमुलक कार्यहरुबाट देशको परिस्थिति बिग्रदैं गएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः कसैलाई पनि निषेध गरेर अघि बढ्नुको सट्टा ठोस उपाय अबलम्बन गरी सबैलाई समेट्ने गरी संवादमार्फत् चुनावी मुद्धालाई हल गर्न हामी सम्बद्ध पक्षलाई आव्हान गर्दर्छौं अन्यथा त्यसले देशमा पैदा गर्ने नकारात्मक परिणामका लागि चार दल र राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्फ हामी सबैलाई सचेत गराउँछौ ।’ यसरी अपील जारी गर्नेहरुमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ, शम्भु थापा, प्रा. जगतबहादुर के.सी, प्रा. सुरेन्द्र के.सी., प्रा. रमेश शर्मा, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, सौरभ, भरत बस्नेत र ध्रुवहरि अधिकारी छन् ।
यसैगरी , संभावित द्वन्द्वबाट राष्ट्रलाई बचाऔ भन्दै प्राध्यापक तथा नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । राजनैतिक सहमतिको आधारमा हुने संबिधान सभाको चुनावले मात्र निकास दिने हुनाले संपूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुलाई भाग लिने अवस्थाको बातावरण सिर्जना गर्नु बर्तमान अबस्थामा राष्ट्रको प्रमुख जिम्मेबारी हो भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘मंसिर ४ गते हुने संबिधानसभाको दोश्रो चुनाव स्थगित गरी सबै परिवर्तनकामी राजनैतिक पार्टीहरुको सहमतिमा निकट भबिष्यमा अर्को चुनावको मिति घोषणा गरी अर्को संभावित द्वन्दबाट राष्ट्रलाई बचाउनु नै संपूर्ण सरोकारवालाहरुको दायित्व हुनेछ ।; प्रा. डा. पुष्पकमल सुबेदी, डा. लक्ष्मण सिंह कुवर,भेषनाथ सापकोटा, नवराज थापा, पवन बुढाथोकी, सुनिल अधिकारी, उद्वब सिग्देल, ज्ञानेन्द्र गिरी, शान्ति उप्रेती, लोक बहादुर बरालले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बि.सं. २००७ मा सुरु भएको लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको स्थापना, बि.सं. २०१५ मा भएको पहिलो संसदको आमनिर्वाचन र त्यसपछि आएको पुनरुउत्थान अवरोहरुलाई चिर्दै बि.सं. २०४६ को पहिलो संयुक्त जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको पुर्नस्थापनाभएको सर्बबिदितै छ । सबै बर्ग र समुदायहरुको संलग्नमा बि.सं. २०६२÷६३ को दोश्रो संयुक्त जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यताको संरक्षण केवल राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र संभव हुन्छ । यसका लागि संपूर्ण राजनैतिक पार्टीहरु जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए, उनीहरुको उपस्थितिबाट मात्र राष्ट्रले निकास पाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रायः सबै बर्ग र समुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्ना एजेण्डाहरुलाई संबिधान सभामा सहमतिको आधारमा प्रतिस्थापन गरेको पाइन्छ, तर राजनैतिक पार्टीहरुबीचका गहिरो मतभिन्नता र आपसी असमझदारीबाट बाँकी रहेको कार्यहरु सर्बसम्मत प्रक्रियाबाट पूरा गर्न असक्षम भएकाले पहिलो संबिधानसभा भंग भएको यथार्थ तीतो सत्य हामी समक्ष छ । आन्दोलनमार्फत परिवर्तनकामी जनताले चाहेको माग संघीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको स्थापनाको अपुरो कार्यलाई पूरागर्न दोश्रो संबिधानसभाको चुनावको अन्तिम संघारमा छौ, महत्वपूर्ण हिस्सा परिवर्तनकामी राजनैतिक पार्टीहरुलाई अलग्याएर दोश्रो संबिधान सभाबाट बनाउने संबिधानले निकास दिदैन र पार्टी पार्टीहरुबीचको गुटगत द्वन्दले प्राप्त अधिकारहरु पनि गुम्ने संभावना उतिकै हुन्छ । राजनैतिक सहमतिको आधारमा हुने संबिधान सभाको चुनावले मात्र निकास दिने हुनाले संपूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुलाई भाग लिने अवस्थाको बातावरण सिर्जना गर्नु बर्तमान अबस्थामा राष्ट्रको प्रमुख जिम्मेबारी हो । यसका लागि मंसिर ४ गते हुने संबिधानसभाको दोश्रो चुनाव स्थगित गरी सबै परिवर्तनकामी राजनैतिक पार्टीहरुको सहमतिमा निकट भबिष्यमा अर्को चुनावको मिति घोषणा गरी अर्को संभावित द्वन्दबाट राष्ट्रलाई बचाउनु नै संपूर्ण सरोकारवालाहरुको दायित्व हुनेछ । अन्यथा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको ४० बुँदे मागको बेवास्ताले निम्त्याएको विगत १० वर्षे द्वन्द्वभन्दा कहालीलाग्दो अवस्थाबाट राष्ट्र गुज्रनसक्ने स्थिति आउनसक्छ ।