२०७० फाल्गुन २९ गते, बिहीबार

काठमाडौं। नेकपा -माओवादी र एकीकृत नेकपा माओवादी बीच सरकार विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न दुई बुँदे सहमति भएको छ ।दुई पार्टीबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा सरकारले गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल नगर्न आग्रह गरिएको छ ।अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित हुने उनीहरुको ठहर छ । उनीहरुले युद्धकालीन मुद्दा विस्तृत शान्ति–सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।नेकपा -माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य किरण र एमाओबादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरि जारी गरेको संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “हामी दुइ पार्टी नेकपा -माओवादी र नेकपा माओवादीका बीचमा भएको आवश्यक छलफलपश्चात् निम्न विषयहरुमा सहमति कायम गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छः
१- गत केही समययता बृहत शान्ति-सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत राज्य पक्षद्वारा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँझाई हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन-धरपकड गर्ने र कारागारमा राख्ने काम भइरहेको कुरामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । विस्तृत शान्ति-सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउनुको सट्टा युद्धकालीन मुद्दा व्यूँताउने कामको हामी जोडदार विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछौं र यस प्रकारका कृयाकलाप अबिलम्व रोक्न तथा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाई गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसबारे छानबिन गरेर समाधान गरिनु पर्छ भन्ने बृहत शान्ति-सम्झौताको मर्म र भावनालाई अविलम्ब लागू गरियोस् भनी सम्बद्ध पक्षसँग हामी विशेष आग्रह गर्दछौं ।
२- केही दिनयता सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री र दलका नेताहरुद्वारा जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी दिइएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा पनि हाम्रो ध्यानाकषिर्त भएको छ । स्थानीय निकाय सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ का अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र सोही अनुरुपको स्थानीय निकायबारे व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । परन्तु सङ्घीय संविधान नबन्दै सङ्क्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ सङ्घीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन, भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ विपरीतसमेत हुने भएकोले नयाँ संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सो नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनी हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
उपरोक्त विषयहरुलाई गम्भीरतापूवक लिई समग्रमा सम्बोधन नगरिएमा संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन सक्छ । त्यसबारे हामी यसै वक्तव्यमार्फ् सम्बद्ध पक्षलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।”