२०७२ श्रावण १ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १ साउन । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले सार्वजानिक गरेको आन्दोलन अनुसार ताप्लेजुङमा संविधानको पहिलो प्रस्तावित मस्यौदा केन्द्रीय उपाध्यक्षएवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक इन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलाईएको छ ।
संविधानको पहिलो प्रस्तावित मस्यौदा जनताको सल्लाह, सुझाब संकलनको लागिभनेर सभासदहरु जिल्ला जिल्लामा खटाईएको अवस्था, मधेसी दलहरु र विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सभासदले संविधानको मस्यौदामा जनताको सल्लाह, सुझाब संकलन गर्न असमर्थता देखाएको अवस्था र विभिन्न समुदाय, जातीय संघसंस्था, विभिन्न सरोकारवाला निकायले विरोध गरेको संविधानले देशमा स्थायी र दिगो शान्ति कायम गर्न नसक्ने लिम्बुवान पार्टीको बुझाई छ । आज बिहान एक कार्यक्रममा बोल्दै सो पार्टीकायूवा नेता तथा आन्दोलन परिचालन उपसमिति ताप्लेजुङका संयोजक सदस्य कुमार साम्यूले यदि राज्यले नेपालका आदिवासी जनजाती, महिला, दलित, मधेसी, सिमान्तकृत र सिङ्गो नेपाली जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तयार नभए नेपालबाट लिम्बुवान स्वतन्त्रताको आनदोलनमा समेत परिणत हुने, जुन आन्दोलन निर्णायक र सर्त बिहिन हुने बताए ।
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदालाई जलाउने क्रममा संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको केन्द्रीयआन्दोलन अनुरुप संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा ताप्लेजुङमा मात्र नभई लिम्बुवानभरी जलाईएको बताए । यो प्रतिकात्मक विरोधको बावजुत संविधान जारी गरियो भने राज्यले द्धन्द्ध थेग्न नसक्ने बताए ।
यसैबीच, लिम्बू साँस्कृतिक परिषद ताप्लेजुङको आयोजनामा किरात लिम्बूहरुको चाड सिसेक्वा तङ्नाम अर्थात साउने सक्रान्तिको अवसरमा आयोजित चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न जातीय संघसंस्थाका प्रमुखहरुले अहिले प्रस्ताब गरिएको संविधानको मस्यौदाले नेपालका आदिवासी जनजाती, दलित, महिला, पिछडा वर्गलाई अपमान गरेको बताए । साथै लिम्बुवानजन्य पार्टीसंग गरिएको सम्झौताको पनि पालना नगरेको उनीहरुको दाबीथियो । विशेष गरेर जनआन्दोलन २, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन र आदिवासी जनजातीआन्दोलनबाट प्रप्त उपलब्धीसँग ४ दलका ४ शीर्ष नेताले सत्ता साटेको समेत आरोप लगाए ।
शुभकामना मन्तब्य सँगै संविधानको मस्यौदा प्रति आपत्ति जनाउने जातीय संस्थामा किरातयाक्थुङ चुम्लुङ, तमू ह्युल छोंज धीँ, नेपाल भाषातथा साहित्य उत्थान समाज, तामाङ घेदुङ संघ, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय आन्दोलन समिति, आदिवासी जनजाती विद्यार्थी महासंघ लगायतका संस्थाहरु छन् । संविधानको मस्यौदामा नै आफ्नो विरोध रहेकोले संविधानको पहिलो मस्यौदालाई जलाउने बताए । सबै जातीय संघसंस्थाहरुको साझाबुझाई, यो सल्लाह, सुझाब संकलन ह्वाईयात नाटक मञ्चनबाहेक अरु केहि नभएको बताईएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय आन्दोलन समिति ताप्लेजुङ संयोजक अधिवक्ता राम नेयोङले नेपालका आदिवासी जनजातीको विपक्षमा उभिएको अहिलेको मस्यौदाको कुनै पनि औचित्य नभएको बताए । उनले भने “सल्लाह, सुझाब संकलन केवल नाटक मञ्चन र फजुल खर्च बहेक केहि होइन । ” – आलोक माबोहाङ् लिम्बू