२०७२ श्रावण १७ गते, आईतवार

काठमाडौँ । गाउँदेखि शहरसम्म र सदनदेखि सडकसम्म व्यक्त विचार र भावनालाई बेवास्ता गर्दै चार राजनीतिक पार्टीले चार बुँदेमा गरेको सहमति अनुसार संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । संविधानमा जनताको सुझाव नाममा गरिएको नाटकमा जनताले व्यक्त गरेको मतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने अब निश्चित भएको छ । सुझाव संकलन नाटक मात्र हो, प्रभुको इसारामा संविधान त १६ बुँदेमा लेखिसके भन्ने राजनीतिक शक्ति र विश्लेषकको अनुमान र विश्लेषणलाई चार दलका चार नेताले सावित गरिदिएका छन् । अरु त अरु आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ताको मतलाई पनि चार राजनीतिक पार्टीका चार नेताले लत्याउँदै अगाडि बढिरहेका छन् । मनौँ उनीहरुलाई निकै हतारो छ । चार दलका चार नेताले साउनको ३२ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने मितिलाई तोकेका छन् । संविधानसभा सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिकामा चार दलले सहमति जनाइसकेका छन् । देशमा भूकम्प पीडित खुला आकाशमा भोकै र नाङ्गै रात काटिरहेका छन् । अहिले फेरि बाढी र पहिरोले बस्तीका बस्ती बगाइरहेको छ । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष (चार दल) लाई यसले छोएको छैन । कसैलाई त्यतातिर ध्यान पु¥याउने फुर्सद पनि छैन । उनीहरुलाई त नयाँ संविधानपछि हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख हुने रन्को चढी सकेको छ । भदौ दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री, भदौ अन्तिम हप्ता सभामुख र असोज पहिलो हप्ता राष्ट्रपतिको चुनावको मिति पनि चार दलले तोकिसकेका छन् । चार दलका नेतालाई चुनाव लागिसकेका छ । पालैपालो प्रभुका आशीर्वाद थाप्न अगरबत्ती बोकेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुको चाहना पूरा गर्न संविधानसभाध्यक्ष सबै कुराको माया मारेर कस्सिएका छन् । उनले संविधानसभामा हुने विरोध र अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । हुनसक्छ यस्तो गरेपछि नयाँ संविधानपछि पनि सभामुख हुने निश्चित गरिएको होला ।
संकट निम्त्याउन संविधान होइन, समस्या समाधानको गर्नसक्ने, नाम मात्रको एकथान संविधान होइन, भन्दै जनताको भविष्य बोकेको संविधानको वकालत गरिरहेका माओवादी शक्तिलाई बाहिरै राख्ने योजना उनीहरुको छ । संविधानसभालाई बहिस्कार गरेका शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउनभन्दा पनि अझ टाढा राख्ने उनीहरुको योजना देखिन्छ । मनौँ उनीहरु यो देशका राजनीतिक दल होइनन्, उनीहरु जनताको पक्षमा छैनन् र उनीहरुको निम्ति संविधान हुँदैन भन्दै चार दल अगाडि बढेको स्थिति छ ।
हिमालको हिमाली, पहाडको पहाडी, मधेशको मधेशी, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित सबैले मस्यौदा हेरेपछि नयाँ संविधानमा आफ्नो भविष्य देखेका छैनन् । आफ्नो भविष्य नदेखेको र नबोकेको संविधानलाई उनीहरुले कसरी स्वीकार गर्लान ? आफ्नो भविष्य नबोकेको संविधानलाई असफल बनाउने उनीहरुले संघर्षको तयारीमा लगेको अवस्थामा संविधान निर्माणमा जुन तीव्रतामा भइरहेको छ, त्यही गतिमा प्रतिरोधको तयारी भइरहेको छ । यो अवस्थाले संविधानसँगै राजनीतिक संकट पनि सँगसँगै निम्त्याउँदै गएको छ ।
नेकपा माओवादीले आउँदै गरेको संविधान प्रतिगामी र जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खोस्ने षड्यन्त्रका साथ ल्याउन लागिएको भन्दै चरणबद्ध विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी संविधानसभालाई बहिस्कार गरेका पार्टी र संविधानसभा भित्रै रहेका मधेशी कन्द्रीत पार्टी र आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, जाति, थारु, सीमान्तकृत समुदायले पनि विरोध गरिरहेका छन् । तर, पनि चार राजनीतिक पार्टीले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने संविधान ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरु १६ बुँदेभन्दा पछाडि फर्कनै चाहँदैनन् किनभने आफ्नो स्वार्थलाई सुरक्षित हुनेगरी सो सहमति गरिएको हो । उनीहरुले सार्वजनिकरुपमै जनताका सुझावलाई सकेसम्म समेट्ने कोसिस हुनेछ । यो भनेको के हो ? त्यसो भए सुझाव संकलनको नाममा किन नाटक गरियो, यी प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग छैन ।
यस सम्बन्धमा उनीहरुकै नेता, कार्यकर्ता र सभासद्हरुले चर्काे विरोध गरिरहका छन् । तर, चार दलका चार नेताले प्रभुलाई खुशी बनाउँदै सत्ता भागबण्डा गरी संविधान ल्याउन लागिरहेका छन् । यो संविधान जारी भएलगत्तै त्यसलाई जलाउन चार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै तयार भएर बसेका छन् । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा संविधानसँगै ठूलो राजनीतिक संकट निम्तँदैछ । नयाँ संविधानसँगै देश नयाँ संकटको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।