२०७२ पुष २५ गते, शनिबार

काठमाडौं, २५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हालेको तीन महिना नाघको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक तीन महिनामा पौने दुई करोड अपारदर्शी रूपमा बाढेको छ । सरकारले मंसिर र पुसमा मात्र एक करोड ७४ लाख ८ सय ८० रुपैयाँ वितरण गरेको छ । प्राप्त रेकर्डअनुसार बाँडिएको रकम भूकम्पपीडित र अभावग्रस्त सर्वसाधारणलार्ई राहत पुग्ने गरी नभई पहुँचवाला नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भागमा परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार लाखौं रकम राज्य कोषबाट पाउनेमा मन्त्री भइसकेका नेता, वर्तमान र भूतपूर्व सभासद्, दलका जिल्लास्तरका नेताको बाहुल्यता छ । सरकारले एमाओवादी नेता एवं सभासद् भक्ति पाण्डेलार्ई पाँच लाख रुपैयाँ, एमालेकी सभासद् महिन लिम्बूलार्ई पाँच लाख, माओवादी नेत्री जयपुरी घर्तीलार्ई तीन लाख, एमालेका पूर्वसभासद् वीरबहादुर सिंह (प्युठान) लार्ई तीन लाख, एमालेका दाङ जिल्ला नेता हुकुम बस्नेतलार्ई एक लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, आर्थिक सहायता पाउने अन्य व्यक्तिमा शारदाकुमार शाही (एक लाख), दोलखाका होमबहादुर मोक्तान (एक लाख), धनुषाका जितेन्द्र सहनी (दुई लाख), झापाका शंकर ढुंगाना (दुई लाख), जाजरकोटका पञ्चराम रोकामगर (एक लाख) तथा प्युठानका खगुलाल गुरुङ (एक लाख), बझाङका कांग्रेस जिल्लासचिव रमेशसिंह भण्डारीलार्ई (एक लाख ५० हजार) छन् । सिद्धान्ततः आर्थिक रूपमा अति विपन्न भएको र असाध्य रोगको उपचारमा समस्या भोगेका नेपालीका लागि तजबिजी अधिकार प्रयोगमार्फत सहयोग रकमबारे निर्णय लिने अधिकार गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलार्ई दिइएको छ । तर, नियममार्फत् प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवाला र आफ्नै सम्पत्तिले उपचार खर्च जुटाउन सक्ने हैसियत भएकालार्ई राजनीतिक लाभका लागि रकम वितरण गरिएको देखिन्छ ।
यसैबीच, पछिल्लो समयमा विशिष्ट व्यक्तिहरुले राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्याएको समाचारहरु पनि ब्यापक रुपमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसरी राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्याएको समाचार प्रकाशनमा आएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा तथा सुविधाको पारदर्शिता र उपयोगिताको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग विवरण मागेको छ । लेखा समितिले राज्यले उच्च सुविधा उपलब्ध गराएका विशिष्ट व्यक्तिहरुको विवरण माग गरे पछि गृहले उपलब्ध गराएको विवरण हेर्दा आमनागरिक चकित भएका छन् । गृहले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राज्यले उच्च सुविधा उपलब्ध गराएका विशिष्ट व्यक्तिहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्दलार्ई २०७१ फागुन ४ गते बा१झ ६४९८ इसुजु जिप, झलनाथ खनाललार्ई २०७१ जेठ १९ बा११च ६४३८ नंको स्कोर्पियो जिप उपलब्ध गराइएको छ भने मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलार्ई २०७१ मङ्सिर २४ गते बा२झ ११३ स्कोर्पियो जिप, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलार्ई २०७२ कात्तिकमा स्कोर्पियो जिप दिइएको छ ।
यस्तै सांसद अमरेस सिंहलार्ई २०७१ फागुन १५ गते बा११च ६४३७ स्कोर्पियो जिप र दुई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको छ । अन्य पूर्वप्रमलार्ई दिइएको सुरक्षाकर्मीको विवरण भने गृहले उपलब्ध गराएको छैन । यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलार्ई पनि आवश्यक सुविधा दिइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइरालालार्ई पनि राज्यले सुरक्षाकर्मीसहित सवारी साधन उपलब्ध गराए पनि गृहले सोसम्बन्धी विवरण उल्लेख गराएको छैन ।
यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, पूर्वमुख्यसचिव र पहुँचवाला सांसदलार्ई पनि सुरक्षाकर्मी सुविधाका रुपमा दिइएको छ । नेपाली सेनाका सिपाही तथा प्रहरी जवान पनि घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत रहेको सांसदहरुको भनाइ छ । पूर्वविशिष्ठ तथा पदाधिकारीलार्ई कुन आधारमा सेवा तथा सुविधा दिने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि कानुनी आधार रहेको पाइँदैन ।