२०७३ भाद्र ४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार सञ्चालनमा ओलीपथ अँगाल्न थालेका छन् । सरकार सञ्चालनमा ओलीपथ अँगालेकै कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै निर्देशन दिँदै सरकारको गतिशिलता देखाउन तल्लिन भएका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जम्मा पारी तीन दिनभित्र ठोस कार्ययोजना पेस गर्ने आदेश दिए । त्यसैगरी, प्रचण्डले नक्कली डाक्टरलाई काम गर्न नदिने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार गर्न दिएको निर्देशन, कालोबजारी र म्याद नाघेका सामग्री चोकचोकमा जम्मा पारेर जलाउन दिएको निर्देशन र बस दुर्घटनालगायतका विषयमा दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनहुँ दिएका निर्देशनहरु प्रायः पालना भएका छैनन् । प्रायः एकदुईवटा निर्देशनको पालना भएको मिडियाबाजी गरेर प्रचण्ड आफ्नो सरकार गतिशील भएको देखाउने प्रपञ्चमा लागेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सम्हालेको आधा महिना पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरुले समेत ठोस ढङ्गले कामकारवाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशवादी दललाई फकाउने जति प्रयास गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन । उनले मधेश आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद र प्रत्येक परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गरे पनि मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा सामेल गराउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनजीविकालाई सरल र सहज बनाउन जति निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । बजारमा पेट्रोल पाउन छोडेको छ । काजो बजारी र अनियमितता दिनहुँ बढी रहेको छ । कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारीलगायतले अब प्रचण्ड सरकारको आयु आठ महिना चानचुन बाँकी रहेकाले उनको निर्देशन मान्ने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि भाषण र निर्देशनमा आफ्नो समयावधि पूरा गरी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित देखिन्छ ।