२०७३ मंसिर ९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पदमा खतरा नपुग्ने सर्तमा मात्र संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गर्ने अडान लिएका छन् । प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको अवस्थामा राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने हुँदा त्यसअघि नै संशोधन विधेयकको बुँदामा मधेसी मोर्चाको अनुमोदन हुनुपर्ने नयाँ सर्त उनले बुधबार मधेसी दलहरूसँगको वार्तामा राखे ।
मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने उद्देश्यसाथ बुधबार बसेको मोर्चा–सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ ।
अहिले मोर्चाका केही नेताले सर्त थप्दै गएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मैले संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्दिन । प्रस्ताव असफल भए मैले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’
दाहाललाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा आउने संशोधन प्रस्ताव असफल भए मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ मेरो पार्टी ठूलो राजनीतिक संकटमा फस्छ ।’
बैठकमा दाहालले आफूलाई नैतिक बन्धनमा पार्ने गरी कुनै कामको आशा र विश्वास सहयाात्री दल र नेताहरूबाट नगरेको बताएका थिए । दाहालले भने, ‘मोर्चाको एकीकृत सहमति आएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’
यस्तो परिस्थितिमा मैले संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्दिन । प्रस्ताव असफल भए मैले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्छ ।
बैठकमा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सीमांकन मिल्ने गरी संशोधन नआए प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । सीमांकन मिलेमात्र निर्वाचनमा सहभागी हुन सकिने ठाकुरले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द श्रेष्ठले पनि फरक मत राख्दै आफूहरूले राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनअनुसारका १० प्रदेशमात्र स्वीकार्ने बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी र दाहालको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुन नसक्ने बताएका थिए ।
बैठकपछि कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले संशोधन प्रस्तावमाथि मोर्चासँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको र छिट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको दाबी गरे ।
सत्ता र मोर्चाबीच संविधानको स्वीकार्यता सुनिश्चित गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजना संशोधनको सहमति भएको र सोहीअनुसार तीन दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने दाबी पनि उनको थियो ।
सरकारको प्रस्तावमा मोर्चाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि केही असझदारीलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्ने सहमत भएको लेखकले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्तावबारे व्याख्या गरेका थिए ।
‘मोर्चा संशोधन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मस्यौदा नै राखिसकेपछि तपार्इंहरूले विधेयक पारित गरी संविधान कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ’, श्रेष्ठले बैठकमा भनेका थिए ।
तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संशोधन प्रस्ताव हेरेपछिमात्र मधेसी मोर्चाले निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आज पेस गरेको मस्यौदामा मोर्चाको पूर्ण समर्थन छैन । सरकारले दर्ता गरेपछि निर्णय गर्छौं ।’
त्रिपाठीका अनुसार सीमांकनमा कांग्रेस–एमालेले २०७१ कात्तिक १६ मा प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाकालाई आधार मानेर अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई हेरफेर गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष छ । दाहालले संशोधन प्रस्ताव तीन दिनभित्र दर्ता गराउने गरी सचिवहरूलाई गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिने बताएका थिए ।
दाहालले मोर्चाका नेताहरूलाई केही असमझदारीलाई थाती राखेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि चैतमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव
-झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने ।
– नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउन कांग्रेस र माओवादी सहमत ।
– लवदेव अवस्थीको अध्यक्षता गठित भाषा आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा भाषालाई सम्बोधन गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रस्ताव ।
– ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुने । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन अथवा चारजनाका दरले राष्ट्रिय सभाका लागि सांसद निर्वाचित हुने । बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा प्रदेशमा विभाजित गरिने ।
– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदमा वंशजको नागरिकता मात्र योग्य ।
– झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्रशासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने ।
– अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने
– ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला मात्रै राखिने । प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको नवलपरासीको आधालाई ५ नं प्रदेशमा मा राख्न प्रस्ताव
– प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा तथा प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने योजना । प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मा राख्न प्रस्ताव । – चिरञ्जीवी ढुंगाना , अन्नपूर्ण दैनिक