२०७३ मंसिर १३ गते, सोमबार

काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा(माअाेवादी)निकट अखिल नेपाल भुमिहीन सुकुम्बासी संघले ‘सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी एक होऔं ! मेची–महाकाली एकीकृत भूमिहीन सुकुमबासी जागरण अभियान सफल पारौं !! ‘ भन्ने नारासहित नेपालको भूमिब्यबस्थार र भूमिहीन सुकुमबासी समस्याको समाधानका बिषयमा मेचि–महाकाली एकीकृत जागरण अभियान चलाएको छ । मंसिर १३ गते देखि झापाबाट शुरू भएको सो अभियान मेचि महाकालीका बिभिन्न् जिल्ला हुदै माघ २५ गते काठमाण्डाैमा पुगेर समापन हुने बताइएको छ ।
यस सन्दर्भमा अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घ केन्द्रिय समितिले जारी गरेको अपिल यस प्रकार रहेको छ – ” हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी संघले स्थापनाकाल देखि नै नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा सहित सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी, अब्यबस्थित बस्ती र श्रमिक किसानहरुलाई जमिनको वास्तबिक मालीक बनाउने सवालमा निरन्तर जागरण अभियान र संघर्ष गर्दै आएको छ र यो देशमा २००७ साल बरपरबाट उठ्दै आएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारालाई यसले निरन्तर जोड दिदै आएको छ । अहिले पनि नेपालमा भूमिहीन, सुकुमबासी, घरबारबिहीन र अब्यबस्थित बसोबासीको संख्या करिब ६० लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । बिभिन्न सुकुमबासी संगठनहरुको तथ्यांकमा नेपालमा ४७ लाख सुकुमबासी रहेको उल्लेख गरेतापनि भुकम्पपिडित, बाढीपहिरो पिडित, आरक्ष पिडित, मुक्त कमैया, मुक्त हलीया, द्वोन्द पिडित, हरुवा चरुवा र घुमन्ते जातजातीको अबस्थालाई जोडेर हेर्दा हाल त्यो संख्या निकै बढेर गएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा २७.३ प्रतिशत अर्थात ७७ लाख ८० हजार ५०० जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भने ८० प्रतिशत जनताका घरहरु बसोबास योग्य छैनन् । दैनिक १८ सय नेपाली कामको खोजीमा पासपोर्ट लिएर बिदेसिन्छन् भने दैनिक ४ जनाको लाश नेपाल भित्रिन्छ । हाल ७५ लाख युवा शक्ति बिदेश पलायन भएको छ । २५ बर्षको संसदिय ब्यबस्थामा ३ हजार उद्दोग बन्द भएर १३ लाख मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा गत बर्षको तुलनामा राज्यको ऋण १० प्रतिशतले बढेर यस बर्ष २१ हजार ४ सय ९२ पुगेको छ र जम्मा ऋण ६ खर्ब ६ अर्ब ७० करोड छ । भूतथ्यांक अनुसार नेपालमा ४१ लाख हेक्टर जमिन खेतियोग्य छ र त्यसमा २५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेति हुन्छ र बाँकि १६ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ जो अहिले नै खेति गर्न लाएक छ । दलालहरुले प्लटिङ्ग गरेर बाँझो बनाएको जमिन १ लाख हेक्टर भन्दा बढी छ तर दलाल सरकारले बार्षिक २० देखि २५ अर्बको चामल बिदेशबाट आयात गर्छ । दलाल र सामन्तहरुको हातमा बाँझो जमिन छ, मानव बसोबासयोग्य जमिनमा जंगल छ तर लाखौ लाख जनता भूमिहीन छन् । सर्लाही लगाएत देशभरीका सुकुमबासी बस्तीमा दलाल सरकारले डोजर लगाएर उजाड पार्दै छ तर दलालहरुले कमिशनको बलमा तमाम सरकारी जमिन दर्ता गरिरहेका छन् । एकातिर जनताहरुलाई दलाल सरकारले यसरी उठीबास गर्दै छ भने अर्कोतर्फ उपभोग्य वस्तु र सेवासुबिधामा मूल्यबृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल निगम संग पेट्रोल प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ ६ पैसा, डिजेल ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र ग्याँस प्रतिसिलिन्डर ८ सय ३० रुपैयाँ ९७ पैसामा खरिद गर्छ तर जनतालाई डबल मूल्यलगाई पेट्रोल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ, डिजेल ७३ रुपैयाँ र ग्याँस १३ सय २५ रुपैयामा बिक्रि गरिरहेको छ जो सहि मूल्यमा बिक्रि गर्ने हो भने पेट्रो प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ५३ पैसा, डिजेल ४८ रुपैयाँ २ पैसा, मट्टितेल ४६ रुपैयाँ ५२ पैसा र ग्याँस ९ सय ४७ रुपैयाँ २ पैसामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारी मूल्य अनुसार किसानले बेचेको धानको चामलको मूल्य प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ २८ पैसा पर्छ जो काठमाण्डौमा ५५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ, जसलाई सहि मूल्यमा बेच्दा प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ ८६ पैसामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । दाल, तेल, मैदा लगाएत अन्य खाद्यपदार्थको मूल्य सोही प्रकारले बृद्धि गरिएको छ तर उत्पादन गर्ने किसानले भने त्यो मूल्य पाएको छैन । यसरी हेर्दा नेपालको नेपालको मूल्यबृद्धि दर दक्षिण एसियाकै महँगो छ, जस्तो कि दैनिक उपभोग्य मूल्यबृद्धि दर चीनमा २ प्रतिशत, भारतमा ५ प्रतिशत र नेपालमा ११.६ प्रतिशत छ । यसरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, शिक्षा र श्वास्थ्यमा भएको महँगीले भूमिहीन सुकुमबासीलाई मात्र नभएर मजदुर, किसान, बिद्यार्थी, न्यूनवेतनी कर्मचारी, ब्यापारी र भूकम्पपीडितहरुको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । तसर्थ नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको खाद्यसंप्रभुताको आन्दोलनमा हाम्रो संगठनको पनि एक्यबद्धता रहेको छ ।
सुकुमबासीको सवालमा बृहत नेपाली सब्दकोषमा खाना लाउन नपाएका, गरीब, सम्पित्ती बिहिन,असभ्य वा जंगली जस्ता शब्दले परिभाषीत सुकुम्बासीहरुको बिषयमा राज्य एकदमै गैरजिम्मेवार देखिएको छ र नेपालमा सुकुमबासी नै छैनन् भन्ने तर्क गरिएको छ । नेपालका केहि बिद्वान भनिनेहरुको तर्कमा पनि भुटानी सरनार्थी जस्तै गरि कुनैबेला सिक्किमबाट आएकाहरु नेपालमा अरुको खेतबारीमा किसानी गरि बसेका तर आफ्नो जमिन नभएकालाई सिक्किमबासी हुदै सुकुम्बासी भनियो र हालको सुकुम्बासी शब्द त्यसकै उपज हो भन्ने छ । जे जसरी परिभाषीत गरेता पनि नेपालको सन्दर्भमा सुकुम्बासी भनेका आफ्नो नाममा दर्ता(पूर्जा)वाल निजि जमिन नभएका र ऐलानी प्रति वा सार्बजनिक जमिनमा बसोबास गर्ने समुदाय भनेर चिनिन्छन् । यी मुलत तीन प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत सुकुम्बासी वा पुस्तिौनी ऐतिहासीक सुकुम्बासी । दोश्रो, समाज बिकासको क्रममा भएका सुकुम्बासी । तेश्रो, प्राकृतिक र कृतिम बिपत्तीबाट भएका सुकुम्बासी । यीनको जीवन शैली पनि तीन प्रकारको नै देखिन्छ । जस्तो कि यसमा पहिलो थरी सुकुम्बासी लामो समय देखि रैथानेको रुपमा जग्गा जमिन कमाएर बसेका छन् तर उनको नाममा लालपूर्जा छैन । दोश्रो थरी सुकुम्बासी घुमन्ते खालका छन् । ठाउँ ठाउँबाट सरकारले हटाउदै लखेट्छ, झुप्राहरु जलाउछ र बिस्थापीत हुदा हुँदै घुमन्ते भएका छन् । तिनको जीवन बिजोगको छ । तेश्रो खाले सुकुम्बासी दलाल प्रकृतिका छन् । एक ठाउँमा जमिन बनाउछन् र मौका पाउन बित्तिकै बेचेर अर्को ठाउँ जान्छन् । यो पनि एक प्रकारले घुमन्ते जस्तै छ ।
यो सिमित तप्का छ र यसले अन्य सुकुम्बासीलाई बदनाम पनि गरेको छ । यसमा एक प्रकारको जग्गा दलाली गर्ने गिरोह नै परिचालीत छ र यसले जंगल बिनास गराई काठ तस्करी गर्ने सम्मको पहँुच राख्दछ ।
त्यस्तै सुकुम्बासीको साथमा केहि हुकुम्बासीले पनि फाईदा लिरहेका छन् । टन्न सम्पत्ती र जग्गा जमिन भएका तर सुकुम्बासीको पछि लागेर मौकाको फाईदा उठाउने र अन्ततःसुकुम्बासीहरुको आन्दोलनलाई नै कम्जोर पार्ने खालको अवसरवादी तप्का पनि छ । यी दुबै प्रबृति र तप्काबाट सुकुम्बासीहरु सचेत हुनु पर्छ र अलग हुनु पर्छ । यसले सिंगो सुकुम्बासी र तिनको आन्दोलनलाई बदनाम र कम्जोर बनाएको छ ।
यसरी नेपालको समग्र सुकुम्बासी र भुमीहिनहरुको अबस्थालाई तीन बर्गमा राखेर हेर्दा पहिलो खाले सुकुम्बासी जग्गा छ, खेतिपाति गरेर खान्छन् तर जमिन नाममा छैन । दोश्रो खाले सुकुम्बासी जग्गा छ, बषौ कमाएर खाएका छन् तर जमिन अर्काको नाममा छ । तेश्रो खाले सुकुम्बासी सम्पत्ती छ, घर पनि ठुलठुला छन् , जमिन थोरै भए पनि शहर बजार र सडकको छेउमा छ तर नाममा छैन वा ऐलानी छ । यस्ता अब्यबस्थित बस्ति पूर्ब पश्चिम राजमार्गको बिभिन्न ठाउँमा शहरकै रुपमा बिकास भएका छन् । यसमा पनि सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बस्तिहरु खास गरेर खोला नालाको छेउ, वनजंगलको छेउ, शहर बजार र सडक छेउ, पहाड र चुरेको घाँच अनि मानव बस्तिको आसपासमा रहेका छन् । यसरी बसेका सुकुम्बासीहरुको साझा समस्या भनेको सरकारले कतिबेला उठीबास गर्ने हो, बाढी र पहिरोले कतिबेला बगाउने हो, रैथाने बस्तिाका मानिसको र जंगली जनावरको आक्रमणमा कतिबेला परिने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नु रहेको छ । यसरी भुमिहिनहरुको जिन्दगी भनेको अनिस्चय र त्रासमा रुमल्लीएको छ
नेपालको सन्दर्भमा भुमिहिन किसान भनेका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन र प्रमुख उत्पादनको साधन भनेको जमिन हो । जब सम्म उत्पादक शक्ति र उत्पादन संबन्धको मेल हुदैन तब सम्म त्यो देशको बिकास र उन्नती पनि हुदैन । तसर्थ नेपाली समाजको परिबर्तनको पहिलो सर्त नै सुकुम्बासी र भुमिहिन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो । नेपालमा श्रमचोर बर्ग भन्दा श्रमशील बर्ग धेरै छ तर राज्यको सम्पूर्ण साधन श्रोत त्यही श्रमचोर बर्ग संग भएकोले नेपाली क्रान्तिको पहिलो कर्तब्य भनेको श्रमचोर बर्ग संग रहेको उत्पादनको साधनलाई खोसेर श्रमशील बर्गकको हातमा दिनु हो । यसकै उद्देश्य अनुरुप हाम्रो संगठनले नेपालमा कृषिक्रान्ति र क्रान्तिकारी भुमीसुधारको बहसलाई अगाडि बढाएको छ । यसकै निरन्तरता स्वरुप हामीले यहि मंसिर १३ देखि माघ २५ गते सम्म पूर्वको झापाबाट नेपालको भूमिब्यबस्थार र भूमिहीन सुकुमबासी समस्याको समाधानका बिषयमा मेचि–महाकाली एकीकृत जागरण अभियान चलाईरहेका छौ । यसमा यहाँहरु सबैको तर्फबाट आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोगकोलागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हाम्रा सवालहरु
१) नेपालको भूमिब्यबस्थापन अबैज्ञानिक र अब्यबहारीक छ , यसलाई बदल्नु पर्छ ।
२) नेपालको भूस्वामित्व दलालहरुको हातमा गैरहेकोले यसलाई रोक्नु पर्छ ।
३) नेपालमा क्रान्तिकारी भुमिसुधार मार्फत कृषिक्रान्ति गर्नु पर्छ ।
४) नेपालका भुमिहिन र सुकुम्बासीहरुले अधिकार प्राप्तिकोलागि शसक्त आन्दोलन गर्नु पर्छ । सबै सुकुम्बासी तथा भुमिहिनहरु संगठीत भै साझा अबधारणामा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
५) सर्लाही, महोत्तरी, कंचनपुर, कैलाली, पोखरा, काठमाण्डौ, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, कपिलबस्तु, दाङ, सुनसरी, झापालगाएत देशभरीका सुकुमाबसी बस्तीमा भैरहेको सरकारी दमन बन्द हुनुपर्छ । हाम्रो संगठनका जनकपुर ब्यूरो संयोजक लाल बहादुर लामा र सल्लाहकार कुमार पौडेल लगाएतमाथि लगाईएका झुट्ठा मुद्दा खारेज हुनु पर्छ ।
६) सुकुम्बासीको समस्यालाई कानुनी र मानवअधिकार दुबै पाटोबाट हल गरिनु पर्छ ।
७) सुकुम्बासीको बैकल्पीक ब्यबस्था नगरी राज्यले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने कार्यलाई तुरुन्त रोक्नु पर्छ ८) राज्यले बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको बैज्ञानिक ढंगले पहिचान गर्नु पर्छ, पुरानो मापदण्ड बदल्नु पर्छ ।
९) सुकुम्बासीको समस्या राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपबाट हलगरिनु पर्छ । अल्पकालीन भनेको जहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट ईच्छाबमोजिम नउठाई पूर्जा दिने र दीर्घकालीन भनेको ब्यबस्थित बस्ति बिकास, बैज्ञानिक आवास र रोजगारीको ज्ञारेन्टि सहितको पुर्नस्थापना गर्नु पर्छ ।
१०) नेपालमा सुकुम्बासी र भुमीहिनको समस्या आउनुमा यहाँको दलाल राज्य ब्यबस्था नै मुख्य कारण भएकाले यसको बिकल्पमा बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था ल्याउनु पर्छ । जमिन राज्यको हुनु पर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालीक हुनु पर्छ ।
११) जनताको खाद्यसंप्रभुताको ज्ञारेन्टी हुनु पर्छ र मूल्य बृद्धि ५० प्रतिशत घटाईनु पर्छ ।
१२) २०७३ फागुन १ गते काठमाण्डौको खुलामंच जाऔं ! नेकपा (माओवादी) को आठौं महाधिबेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागि बनौं !!
१३) एकीकृत जनक्रान्ति – जिन्दावाद !, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घ – जिन्दाबाद !! ”