२०७४ बैशाख १८ गते, सोमबार

काठमाडौं , १७ बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ऊर्जा विभागले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरुले देशमा तत्काल देश र जनताको पक्षमा संघर्ष गर्ने राष्ट्रवादी पार्टीको खाँचो रहेको बताएका छन । कार्यक्रमका प्रमुख नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं ऊर्जा विभाग इन्चार्ज धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’ले संसदवादी सरकारले अहिलेसम्म भारतसँग गर्दै आएका असमान सन्धि सम्झौता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सन्धि पनुरालोकन नभई खारेज नै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘त्यसैनिम्ति जनयुद्ध लडेको तर प्रचण्ड–भट्टराईले धोका दिएर विदेशी दलाल शासकसँग आत्मसमपर्ण गरे । नेपाली जनतालाई अधिकार दिनबाट रोक्न काम गरे’ उनले भने ‘अपूरा क्रान्ति पूरा गर्न र अँध्यारोमा टोकेर हैरान पार्ने उडुसलाई उज्यालोमा निमिट्यान्न पार्नकै लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अघि सारिएको हो ।’ यसमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरु गोल बन्द हुन पनि उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जलस्रोतविज्ञ डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले ‘नेपालमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विभिन्न जलस्रोतविद्हरुले नेपालको जलस्रोतको संरक्षण र देशको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै वक्ताहरुले नेकपा महासचिव विप्लवले असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र तथा जलस्रोतविद चेतन्द्रजंग हिमालीले राणाकालीन र पञ्ञ्चायती व्यवस्थामा समेत नबेचिएका देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बेचेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण देशभक्त एक हुनुपर्ने बताए । आक्रोश व्यक्त गर्दै भने ‘स्वाधीनता रक्षाको लागि अब मर्न तयार होऔं न एकचोटी ।’
त्यसैगरी जलस्रोतविद् द्वारिका ढुंगेलले जनयुद्धका नेतृत्वले धोका दिएपनि नेकपाले धोका दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘तपाईहरुले उठाएका मुद्दा सही छन्, जनता साथमा देखिएका छन् । तर धोका दिन्नौं भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने । अहिलेसम्मका सबै सरकारले भारतलाई कुनै न कुनै जलस्रोत बेच्दै आएको बताए । ‘नेपाल बन्ने सबै आयोजनाका चाबी नेपालीको हातमा रहनुपर्छ’ ढुंगेलले भने । नेकपाप्रति शंकाको लाभ भएको भन्दै पार्टीका महासचिव विप्लवसँग भारतसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नसक्ने आधारहरुबारे नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
‘के विप्लवले नेपालका सरकारहरुले भारतसँग गरेका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नसक्ने राख्छन् ?’ ढुंगेलले प्रश्न गरे । यसबारे प्रष्ट भए आफूहरु संघर्षलाई साथ दिने बताए ।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले देशको जलस्रोतलाई राजनीतिक दलहरुले सत्तामा जाने भ¥याङ बनाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संघर्ष अत्यावश्यक भएको बताए । महाकाली, कालापानी, टनकपुर, गण्डक, कोशी, कर्णाली, शारदालगायत भारतसँगको सम्झौता मुख्य गरी पानी कब्जा गर्ने नियतबाट भएको स्पस्ट पारे । थप राष्ट्रघाती सम्झौता वर्तमान सरकारबा हुन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध जनजागरण अभियानसहित जनपरिचालन संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
जलस्रोतविद् एवं चाटर्ड एकाउन्टेट रत्नसंसार श्रेष्ठले सरकारले भारतीय कम्पनीसँग बुट प्रणालीमा गरेका सबै जलविद्युत सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न ठूलै संघर्ष छेड्नुको विकल्प नरहेको बताए । सरकारले आयोजना बनेपछि ३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले एकलौटी चलाउने र उसको तजबिजीमा बिजुली बिक्री गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई फिर्ता गर्ने भन्ने बुट प्रणालीमा बनाउने सम्झौता गर्दै आइरहेको छ ।
‘बुट प्रणालीबाट बनाइएका सबै आयोजना कमलरी प्रथाका मान्छेजस्तै हो । यसले उमेर भइन्जेल अरुको हुने, उमेर पुगेर कमजोर हुन लागेपछि नेपालको हुने भन्ने विधि पूर्णरुपमा गलत छ’ श्रेष्ठले भने । उनले भने ‘आयोजनाका मुख्य सामान टार्वाइन लगायतमेशिनको आयु नै २५–३० वर्षको हुन्छ । आयु सकिएपछि केले आयोजना चलाउने ?’
त्यस्तै जलस्रोतका अनुसन्धानकर्ता रघु घिमिरेले जलस्रोतले मानव जीवनको मान्यता पाउनुपर्ने बताए । समाजवादमा जाने राजनीतिक दलहरुले नदी, कोशी, वनलाई मानव जीवनसरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाए । नदीनालाबिनाको नेपालीको भविष्य सधैं अँध्यारो रहने भएकोले दलालको हातमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका इजाजतपत्र च्यात्न अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनिलकिशोर घिमिरेले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्षमा एक भएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । घिमिरेले आफूहरुले पहिल्यैदेखि जलस्रोतमाथि ठूला राजनीतिक दलहरुले विदेशीको योजनामा खेलवाड गरिरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले सरकारसँग राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नभएकैले विद्यमान समस्या आएको बताए । पानी नेपालको अस्तित्व भएको उनको भनाई छ ।
आयोग सन् १९७५ मै स्थापना भएको थियो । ‘राज्यसँग जलस्रोतसम्बन्धी ठोस राष्ट्रिय नीति नै छैन । त्यसैकारण देशका नदीनाला र यसको मुहानबारे विवाद बारम्बार आइरहेको छ’ सचिव अधिकारीले भने ‘यसको अनुसन्धान र नीति निर्माणबारे म कुरा राख्छु ।’ साथै अधिकारीले देश र जनता तल पर्ने किसिमको सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।