२०७४ असार ११ गते, आईतवार

काठमाडौं, ११ असार । सरकारले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन यही असार १४ गते हुँदैछ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग पूरा गरी असोज २ गते २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको छ । एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन सरकारले आपूm अनुकूल विभिन्न चरणमा गरेर सम्पन्न गर्न लागेको छ । यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक टिकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा खासगरी संसद्मा उपस्थिति जनाएको दलहरुलाई मात्र केन्द्रमा राखेको देखिएको छ । संसद्मा उपस्थिति जनाएका दलहरुलाई जसरी पनि निर्वाचनमा भाग लिन लगाउने र संसद् बाहिरका दलहरुलाई समेट्ने कुनै प्रयास नै नगर्नु सरकारको लाचारीपन हो । जसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संसद् बाहिरका दललाई निर्वाचनमा समेट्न नसकेपछि सरकार उनीहरुको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि दमन गर्ने र उसका नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउने कार्यमा तल्लिन भएको देखिन्छ । जुन ज्यादै निन्दनीय छ । खासगरी निर्वाचन खारेज अभियानमा जुटेको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले जुन रबैया अपनाएको छ, यसले देशलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ । निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने नागरिकको मौलिक हक हो, यसमा सरकारले बल प्रयोग गर्नु नाजायज हो । सरकारले निर्वाचन खारेज अभियानमा शान्तिपूर्णरुपमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि धरपकड, गिरफ्तारी र भूmठा मुद्दा लगाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु हो । जसले गर्दा विद्रोह जन्मिने खतरा बढ्दै गएको छ । तसर्थ, सरकारले जसरी निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न दिएको छ, त्यसरी नै निर्वाचन खारेज अभियानमा उत्रिएको नेकपालाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ ।