२०७४ असार १२ गते, सोमबार

काठमाडौ, १२ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जिलिङको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । साथै उसले दार्जिलिङवासी माथि भएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै उनीहरुको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै भारतीय दुतावासमा पुगेर दुतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौको शान्ति बाटिकाबाट जुलुशसहित लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा पुगेर दुतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यसैक्रममा सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलाले दुतावास अगाडी आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङवासी माथि भएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गरे ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय दुतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ – “दार्जिलिङका जनताकोे राष्ट्रियताको आन्दोलन, संघर्ष र त्यहाँ भइरहेको भारतीय जनताको भाषिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले उनीहरुलाईे निर्मम दमन गरेको छ । त्यसप्रति हामी ज्यादै चिन्तित छौं । जुनसुकै ठाउँमा भएपनि नेपाली भाषी भारतीयहरुको मृत्युले चिन्तित बनाउँने गर्दछ । उनीहरुको भाषीक सांस्कृतिक संरक्षण र गोर्खा राष्ट्रियता अधिकारको रक्षाको माग गर्दा सैनिकको अपरेशनले कैयौं नागरिकहरुको मृत्यु भएको छ । भारतीय सरकारले प्रतिबद्धता गरेको मानवअधिकारसमेतको उल्लंघन भएको छ । हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ उनीहरुमा वैधानिक रुपले क्षेत्रीय रुपमा सामाजिक मनोभावना रहेको छ । ऐतिहासिक सत्य के हो भने जुनवेला ब्रिटिस भारत र अरुदेशहरुले नछोड्दासम्म उनीहरु एकमत थिए । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि माघ ८ मा भनिएको छ– ‘‘यो भन्दा पहिलेका नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार बीचमा भएका सन्धि, सम्झौता र सहमती खारेज भएको छ ।’’ उल्लिखित भनाई र व्यवहारहरुले पनि द्वन्द बढेको छ र सो जनताको स्वयत्तताको सुनिश्चित पहिले नै गरिसकेको छ । हामीहरुलाई विश्वास छ कि आफ्नो क्षेत्रमा भारत सरकारले राष्ट्रियता सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्नेछ । यस्तो अवस्थाम दार्जिलिङमा भारतीय जनताको सुरक्षा राष्ट्रियता अनुसार गर्नेछ । र सो क्षेत्रमा उनीहरु आफ्नो उदेश्य अनुरुपको स्वयत्ततामा चुन्ने अधिकार दिनुपर्दछ । भाषा र संस्कृति रक्षाको सामान्य माग राख्दा त्यहाँ पश्चिम बंगाल सरकारले सेना परिचालन गरेर जनता मारेको छ । त्यसकारण हामी भारत सरकारले नेपाली भाषी र राष्ट्रियताको विषयमा आवज उठाउँदा गरिएको दमन बन्द गर्नु पर्दछ ।”