२०७४ असार २८ गते, बुधबार

काठमाडौं, २८ असार । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी नेपालले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । नयाँ शक्ति नेपालले सरकार र चिनियाँ कम्पनि गेजुवाबीच भएको समझदारी गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको पालामा गत जेठ १० बुढीगण्डकीको जिम्मा गेजुवालाई दिने समझदारी भएको थियो । सरकार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शर्माको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको हितविपरित समझदारी गरिएको दाबी गर्दै नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समझदारी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । गेजुवाले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएको र एक अर्ब १६ करोड करछली गरेकाले सोही कम्पनिलाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिनु गलत हुने नयाँशक्तिको धारणा छ । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनिलाई जिम्मा दिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट छन् । भट्टराईले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारीले आयोजनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ ।’ यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयरमा बनाउनुपर्ने भट्टराईको माग छ । आवश्यक परेमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट हुनेछ । यसको वार्षिक रुपमा ४ हजार २५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकाले यो ठाउँ मुलुककै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ । साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर र दक्षिण सडकले चीन र भारतसँग जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुककै एक गतिशील आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । त्यसैले यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने नयाँशक्तिले माग गरेको छ । बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत नयाँशक्तिको छ । आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउन र गोरखा, धादिङ्गका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास, पुनर्स्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ शक्ति नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ -” विश्वका सबैजसो मुलुकमा औद्योगीकरणको शुरुको चरणमा सडक, एयरपोर्ट, विद्युत उत्पादन जस्ता आधारभूत ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण राज्यद्वारा गरिएको ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँदछ । काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता विजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरुबाट नजिक, पहुँचमार्ग र प्रशारण लाइन पुगेको एवं वार्षिक रुपमा राम्रो उर्जा उत्पादन भई मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्यारउने जस्ता विशेषताहरु भएकाले डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस समिति मार्फत गरिएको अध्ययनले यस आयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा ४२५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने कुरा देखाएको छ । यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँ मुलुककै मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्नुको साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर र दक्षिण सडकले चीन र भारतसँग जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुककै एक गतिशील आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने वस्तुगत सम्भावना छ । डिटेल डिजाइन र टेन्डर डकुमेण्ट समेत तयारी अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर निर्माणमा जानु पर्नेमा मिति २०७४र०२र१० मा तत्कालीन सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारीले आयोजनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ । यसर्थ सरकारसँग यस सम्बन्धमा नयाँ शक्ति पार्टीको निम्न मागहरू रहेका छन् ।
समझदारीका सम्बन्धमा
१. राजनीतिक रुपमा अनैतिक, गैरकानूनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक रुपले गलत तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
२. ६० मे.वा.को त्रिशुली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मे।वा।को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी समय मात्र लगाएको होइन एक अर्ब १६ करोड करछली जस्तो गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
निर्माणका सम्बन्धमा
३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गरियोस् ।
४. यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयर र आवश्यक पर्ने भएमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गरियोस् ।
संस्थागत संरचना र समग्र विकासका सम्बन्धमा
५. यस आयोजनालाई वहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गरियोस् ।
६. बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाइने व्यवस्था गरियोस् ।
७. बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालयहरु बनाएर निम्नानुसारका कार्यहरु गरियोसस्
(क) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी मार्फत बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे।वा।को जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने, त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने ।
(ख) बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय मार्फत बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
(ग) बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय मार्फत जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने, बुढीगण्डकी जलाशय र यसको वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने, बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।
(घ) बुढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय मार्फत यसले बुढीगण्डकी कोरिडोरमा हुनसक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका कार्यहरु गर्ने ।
(ङ) जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय मार्फत सिँचाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गर्ने ।
संचित पानीका सम्बन्धमा
८. यस आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा हुने संचित पानीलाई यथासम्भव मुलुकभित्र नै सिँचाइ, खानेपानी, तल्ला तटहरुमा अन्य जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुको निर्माण, मनोरञ्जन तथा औद्योगिक प्रयोजनमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
९. जलाशयमा हुने पानी संचितीकरणले तल्लो तटीय मुलुकहरु ९खासगरी भारत०मा वर्षायाममा बाढी आउन नदिन सहयोग पुर्यासउने र हिउँदको सुख्खायाममा विभिन्न प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने पानी बढाइदिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदन्ड अनुरुप नेपालले पाउने लाभांश सम्बन्धी कुटनैतिक संवादको थालनी गरियोस् ।
पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा
१०. आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइयोस् ।
११. आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरू ९खहरे, आरूघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुवानमा पर्ने जग्गाहरूस पुनर्वास गराइने जग्गा र रिङरोडको लागि चाहिने जग्गा० अधिग्रहण गर्ने कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस् ।
१२. मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी, मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउँहरुका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
१३. गोरखा र धादिङ्गका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास, पुनस्र्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् ।
नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिको लागि बुढीगण्डकी आयोजना यथाशीघ्र नेपाली पूँजीबाट निर्माण गरी अगाडि बढाउनु आजको राष्ट्रको आवश्यकता भएकाले माथि प्रस्तुत गरिएका मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ । यो वा त्यो वहानामा यसलाई ढिलो गर्ने वा निर्माण हुन नदिने काम हुन गएमा हाम्रो पार्टी त्यस विरुद्धमा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छ ।”