२०७४ मंसिर १२ गते, मंगलवार

काठमाडौ, १२ मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले राज्यलाई सामान्य युद्ध नियम पालना गर्न र राजनितिक व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन । पुनले यहीँ प्रकारको दमनात्मक रबैया राज्यले अपनाउने हाे र सामान्य राजनैतिक व्यवहार पनि बन्दीहरुमाथि नगरे पार्टीले पनि राजनैतिक कर्मि र क्रुद्ध सुरक्षा निकायका ब्यक्तिहरु प्रति साेही प्रकारको जवाफी कार्बाहि गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन । साथै उनले बन्दिहरू रहेका हिरासतहरुकाे अनुगमन र निगरानी गरिदिन र तथ्यांक संकलन गरि सार्वजनिक गरिदिनका साथै मानवअधिकारकाे प्रत्याभूति हुने व्यवहार राज्यलाई गर्न लगाउन सम्पूर्ण मानवअधिकार कर्मि समक्ष अनुरोध समेत गरेका छन ।
यस बिषयमा पुनले सामाजिक संजालमा भनेका छन्- “राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारकाे क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण मानवअधिकार कर्मि मित्रहरु, अाजसम्म तपाईहरुले गरेको सहयाेग प्रति अाभार प्रकट गर्दै अहिलेसम्म देशभरिबाट कथित शान्तिसुरक्षाको नाममा हाम्रेा पार्टीका करिब हजार जति नेता कार्यकर्ता याे राज्यले गिरफ्तार गरेकाे कुरा जानकारी गराउदछाै । काठमाडौंमा हाम्रो पार्टीका पिबिएम बिरजंगलगाएत देशका विभिन्न पुलिस हिरासतमा रहेका हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएको रिपोर्ट छ । कैयौं जिल्लामा थुनामा रहेका साथिहरुलाई अाफन्तसंग समेत भेटघाट गर्न दिईएकाे छैन । हामी याे दलाल राज्यलाई सामान्य युद्ध नियम पालना गर्न र हाम्रा साथिहरुसंग राजनितिक व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाै । दमनले प्रतिरोध जन्माउछ र प्रतिराेधले बिस्फोट , याे कुरा राज्य संचालनमा बसेकाले बुझ्नु पर्छ । सुरक्षा निकायले पनि हतियार काे बलमा जस्तोसुकै बलियाे भए पनि जनबिराेधी राज्य बचाउन सक्किदैन र नेकपाले उठाएको कदम जनपक्षीय राजनितिक हाे भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यदि यहीँ प्रकारको दमनात्मक रबैया राज्यले अपनाउने हाे र सामान्य राजनैतिक व्यवहार पनि हाम्रा बन्दी साथिहरुमाथि गर्ने हैन भने हाम्रो पार्टी पनि याे देशका दलाल राजनैतिक कर्मि र क्रुद्ध सुरक्षा निकायका ब्यक्तिहरु प्रति साेहि प्रकारको जवाफी कार्बाहि गर्न बाध्य हुनेछ । त्यसकारण मानवअधिकारकर्मि मित्र र संस्थालाई हाम्रो सार्वजनिक अपिल छ कि हाम्रा बन्दि साथीहरू रहेका हिरासतहरुकाे अनुगमन र निगरानी गरिदिनुस । तथ्यांक संकलन गरि सार्वजनिक गरिदिनुस र मानवअधिकार काे प्रत्याभूति हुने व्यवहार राज्यलाई गर्न लगाउनुस । ”