२०७५ जेष्ठ १७ गते, बिहीबार

काठमाडौं , १७ जेठ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी (क्रान्तिकारी)सहित ८ विद्यार्थी संगठनले आगामि जेठ २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको शैक्षिक हड्ताल फिर्ता नहुने जनाएका छन् । विभिन्न शैक्षिक माग राख्दै आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी संगठनद्वारा संयुक्त रुपमा आज राजधानीमा आयोजित ‘वर्तमान शिक्षा र प्रतिपक्षी विद्यार्थी आन्दोलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका नेताहरु आफुहरुको आन्दोलन फिर्ता नहुने उद्ध्घोष गरेका हुन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले अन्तरक्रियालाई संघर्षकै अंश बताएका छन् । नेताहरुले नीजि विद्यालय संचालकहरुलाई वृद्धि शुल्क फिर्ता र शिक्षा मन्त्रालयसहित नीजि विद्यालय र विद्यार्थी संगठनहरुबीच सहमति भएको शुल्क लागू गर्न माग गरेका छन् । साथै संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको निःशुल्क शिक्षा नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । कार्यक्रममा शिक्षाका नीजि लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरु पनि सहभागी थिए । प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले आफूहरु शिक्षा निःशुल्क गर्न नसकिने बताउँदै विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता नै नभएको धारणा व्यक्त गरे । उनले नीजि लगानीबाट चलेका कुनैपनि शिक्षालाई नहटाउन समेत सरकारसँग माग गरे ।
यसैगरी , एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य नभएको तर्क गरे । उनले लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने बताउँदै महंगी बजार भाऊसँगै शुल्क वृद्धि गर्र्नुको विकल्प नरहेको बताए । लगानीकर्ताले लगानीबाट मुनाफा खोज्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का सचिव रामहरि सिलवालले विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका मागहरु जायज भएको भन्दै माग पूरा गराउन र संगठनहरुसँगको सहमति लागू गर्न हिसान तयार रहेको बताए । सचिव सिलवालले देशका सबैखाले शिक्षालाई सरकारले जिम्मा लिएर निशुल्क बनाए आफूहरुको समर्थन रहने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सहसचिव डा. हरि लम्सालले प्रतिपक्षी संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले उठाएका माग पूरा गर्न नसकिने किसिमका नरहेको बताए ।
संगठनहरुले उठाएका शुल्क फिर्ता र समायोज विषय लागू गर्न मन्त्रालयले पटकपटक निजी विद्यालय संचालकहरुलाई दिएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश पोखे । यसअघि भएका सबै सम्झौता लागू गर्न डा. लम्सालले निजी क्षेत्रका विद्यालय÷कलेज संचालकहरुलाई निर्देशन दिए । उनले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र नगरेर समस्या बल्झाउने जुनसुकै शिक्षण संस्थामाथि कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । सहमतिलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गराउन विद्यार्थीलाई पढ्नबाट रोकेर नभई पढाई सँगसँगै लैजाने सकिने तर्क गर्दै उनले २१ गतेको शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर वार्ताबाट निकास निकाल्न नीजि क्षेत्र र आन्दोलनरत संगठनहरुसँग आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरुले विद्यार्थीबाट लिएर चर्को शुल्क अपराध गरेको धारणा राखे । यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि आन्दोलनलाई लक्ष्य हासिल नगरेसम्म बिचमै तुहाउने काम नगर्न सचेत गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष चिरञ्जीवि ढकालले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उठाइएका मागलाई कुनैपनि हालतमा छाड्न नसकिने र पूरा गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए । निजी शिक्षण संस्था, मन्त्राय र विद्यार्थी संगठनहरुबिच भएका सहमतिका सम्पूर्ण बुँदा निजी शिक्षा क्षेत्रले कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गरे ।
कार्यक्रममा अनेरास्ववियू (पाँचौं)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले सहमति कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग डराएर खुट्टा कमाएको बताउँदै बढाएको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन निजी शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुसँग आग्रह गरे । यसैगरी , नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सेवन्त भण्डारीले कसैको दबाब र धम्कीले आन्दोलन पछि नहट्ने बताए ।
कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारी (गोपाल किराँती)का अध्यक्ष आलोक रायमाझी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका अध्यक्ष विवेक राई, राजपा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष रायमाझीलगायले संयुक्त ८ विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संयुक्त ८ विद्यार्थी संगठनले यही जेठ १३ गते बैठक बसेर २१ गतेको आम शैक्षिक हड्ताललगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्न र हड्ताललाई अटेर गरे त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित पक्ष नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत विद्यार्थी नेताहरुले दिए ।