२०७५ असार १९ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १९ असार । शिक्षा मन्त्रालय, आन्दोलनरत ८ विद्यार्थी संगठन , ब्याब्सन, एनप्याब्सनबीच वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको छ । यसंगे आन्दोलनरत ८ विद्यार्थी संगठनले ३ दिने शैक्षिक हडतालको साथसाथै आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको अखिल क्रान्तिकारीले बताएको छ ।
सहमतिअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानून निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नै आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
यसैगरी, प्रचलित कानूनबमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संशाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने, नोक्सांनको आधारमा विद्यालय बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।
वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का काबा अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो । सोमबार राति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा सो बार्ता भएको थियो ।