२०७५ श्रावण १५ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले नेपालको संविधानविपरीत र हिजो सङ्कटकालमा माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई बेपत्ता पार्न, हत्या गर्न र चरम यातना दिन सजिलो होस् भनी खडा गरिएको सुरक्षा सेललाई केपी आफैँले परिचालन गर्ने गरी तयार पारिएको कथित केन्द्रीय जाँच ब्युरोमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र केपी सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्ने सबैलाई ठीक पार्नका लागि सक्रिय पारिएको ठोकुवा गर्दै केपी ओली र उनको सरकारले हेक्का राख्न चेतावनी दिएका छन । महासचिव विप्लवले केपी ओली र उनको सरकारलाई हिजोको जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायत काल वा पछिल्लो शाहीकालमा भएगरेका यस्ता षड्यन्त्र, दमन, यातनाले उनीहरूको लुटको स्वर्गको बचाउ गर्न सकेन, बरु उनीहरूको लूटको स्वर्ग सदाका लागि समाप्त भएको स्मरण गर्न समेत सुझाएका छन । उनले कथित गणितीय दुईतिहाइ वा संसदीय बहुमतलाई पनि जनताले सजिलै बढार्न सक्छन् भन्ने तथ्य विगतको इतिहास साक्षीका रूपमा रहेको र केपीको यो ६ महिने सरकारको रबैया र जनताले गर्दै गरेको आन्दोलनका सामु हायलकायल हुँदै गएको परिणामले देखाइराखेको बताएका छन । महासचिव विप्लवले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले केपी सरकारले आफ्नो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यलगायत झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन । अन्यथा पार्टी सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी समेत दिएका छन ।
यस बिषयमा महासचिव विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “हाम्रो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय कृष्ण धमला ‘क.गम्भीर’ र मोहन कार्की ‘क.जीवन्त’ लाई सामाजिक फासिवादी, दलाल सरकारको सुरक्षा फौजले अपहरणको शैलीमा काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट बसमा यात्रा गरिरहेको अवस्थामा यही साउन १० गते गिरफ्तार गरेर तीन दिनसम्म बेपत्ता पारी मानवअधिकारवादी र पत्रकारको खोजीपछि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । साङ्गठनिक कामको सिलसिलामा बस चढी काठमाडौँ आइरहेको अवस्थामा मुखमा मास्क लगाएका १५–१६ जना सादा पोसाकको सुरक्षा फौजले बसबाट बल प्रयोग गरी झारेर आँखामा पट्टी र नकाब लगाउन लगाई काठमाडौँमा रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालय, जनयुद्धकालमा चरम यातना दिन प्रयोग गरिएका यातनागृहमा राखी उहाँहरूलाई चर्को मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । देश र जनताको मुक्तिका लागि पूर्णकालीन राजनीतिक अभियानमा लागेका हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूमाथि केपी सरकारले गरेको यस्तो रबैयाको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त सरकार निर्माणदेखि नै हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूमाथि निरन्तर धरपकड गर्ने, बेपत्ता पार्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, घरघरमा पुर्जी टाँस्ने गरेर उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई समेत कुल्चिरहेका छन् । अहिले पनि हाम्रो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय पदम राई र ओम पुनलाई यो सरकारले झूट्टा मुद्दा लगाएर महिनौँ दिनदेखि जेलमा सडाएको छ । यसैगरी दर्जनौँ नेता र कार्यकर्ताले झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
नेपालको संविधानविपरीत र हिजो सङ्कटकालमा माओवादीका नेता÷कार्यकर्तालाई बेपत्ता पार्न, हत्या गर्न र चरम यातना दिन सजिलो होस् भनी खडा गरिएको सुरक्षा सेललाई केपी आफैँले परिचालन गर्ने गरी तयार पारिएको कथित केन्द्रीय जाँच ब्युरोमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र केपी सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्ने सबैलाई ठीक पार्नका लागि सक्रिय पारिएको छ । केपी ओली र उनको सरकारले हेक्का राख्नु पर्दछ– हिजोको जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायत काल वा पछिल्लो शाहीकालमा भएगरेका यस्ता षड्यन्त्र, दमन, यातनाले उनीहरूको लुटको स्वर्गको बचाउ गर्न सकेन, बरु उनीहरूको लूटको स्वर्ग सदाका लागि समाप्त भएको थियो । कथित गणितीय दुईतिहाइ वा
संसदीय बहुमतलाई पनि जनताले सजिलै बढार्न सक्छन् भन्ने तथ्य विगतको इतिहास साक्षीका रूपमा रहेको छ भने केपीको यो ६ महिने सरकारको रबैया र जनताले गर्दै गरेको आन्दोलनका सामु हायलकायल हुँदै गएको परिणामले देखाइराखेको छ । त्यसैले हामी भन्छौँ– केपी सरकारले हाम्रा पार्टीका चारैजना पोलिटब्युरो सदस्यलगायत झूट्टा मुद्दा खेपिरहेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गरोस् । यो हाम्रो आग्रह हो । साथै सबै मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र पत्रकारहरूमा केपी सरकारको यो अमानवीय र मानवअधिकारविरोधी हर्कतको भण्डारफोर गर्न पनि अनुरोध गरिन्छ । केपी सरकारले हाम्रा नेता÷कार्यकर्तालाई बिनासर्त, ससम्मान रिहा गरेन भनेहाम्रो पार्टी सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ । यसबाट निस्कने जुनसुकै परिणामको भागीदार स्वयम्केपी सरकार र उसका मतियारहहरू हुनेछन्।”