२०७५ भाद्र ६ गते, बुधबार

काठमाडौँ ,६ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई ‘गिरफ्तार’ गर्दा सर्वोच्चको गेटमा शाहीकालको भन्दा नराम्रो व्यवहार भएको बताएका छन । उनले प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन् हुन लागेको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको र प्रकाण्डलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लिन चाहेका तर प्रहरीले शाही कालको भन्दा नराम्रो व्यवहार गरेर गिरफ्तार गरेको उनको भनाइ थियो । मंगबार संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि आफूले पटक पटक मानव अधिकार हनन् हुन लाग्दा हिमाल शर्मा, विना मगर, खिमलाललगायतलाई आफ्नो गाडीमा आयोगमा लिएको तर यस्तो व्यवहार नभएको बताए । ‘मैले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि मानव अधिकार संकटमा परेको व्यक्तिहरुको उद्दार गरेको थिए । तर, यस्तो व्यवहार कहिलै भएन । ‘ पाठकले भने । प्रकाण्डलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लिन लाग्दा प्रहरीका डीएसपीले ‘गाडी सिल’ गरिएको बताएर मानव अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । उनले त्यस घटनाबारे आयोगले पनि धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले स्वतन्त्र न्यायालयभित्र यति धेरै प्रहरी भ्यानसहित आफूले पहिलो पटक देखेको बताए । उनले शाही कालमा पनि सुरक्षाकर्मी यसरी सर्वोच्चभित्रै प्रवेश गरेको आफूले नदेखेको बताए । “म सर्वोच्चमा पुग्दा भ्यानसहित ४०–५० जना प्रहरी परिसरमा थिए । मैले रजिष्टारलाई सर्वोच्चलाई केही सुरक्षा खतरा छ भनेर सोधे उहाँले पनि छैन भन्नुभयो । त्यो भए स्वतन्त्र न्यायालयभित्र यसरी प्रहरी किन ? भनेर प्रश्न गरे । पछि उहाँले बाहिर पठाउनु भो । प्रहरी गेटमा बसे” पाठकले भने । उनले कसैको मानव अधिकारमाथि संकट आउँदा त्यसको उद्दार गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकार र कर्तव्य भएको बताए ।
अर्को प्रसंगमा पाठकले भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी ऐनमार्फत आएका केही संहिताले मानव अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ र नागरिक सुन्छ’ भन्दै पाठकले यदि देशमा लोकतन्त्र छ भने नागरिकलाई बोल्न दिनु पर्ने धरणा राखे । उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध हुने आन्दोनलमा आफ्नो एक्येवद्धता हुने बताए ।

सोही कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले मुलुकी ऐनले मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए । उनले राज्यको चौथो अंगले यसबार नागरिकलालई सुसूिचत नगरको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोसित भएको धारणा राखे । “भदौ १ पहिले मलाई यो मुलुकी ऐनबारे जानकारी थिएन । म पत्रकारसँग आक्रोसित छु । तपाईँलाई थाहा थियो तर किन एक वर्ष पहिले किन बोल्नु भएन ? तर, वकिलहरु किन चुप लागे ?” दीक्षितले मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा राजाले पनि समात्न सकेको थिएन । तर, गणतन्त्रमा बोल्न डर मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ज्यादै ठूलो खतराको भएको महशुस भएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु लोकतन्त्रवादी हुनभने मुलुकी ऐनमा आएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने तर तानाशाह भए कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै दीक्षितले लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो कुरा स्वतन्त्रता भएको बताए । उनले शासक कमजोर भएमात्र स्वातन्त्रतासँग डराउने पर्ने बताए ।
यसैगरी वाम विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटरले मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यस्थाले बोल्दा मुख छोप्नु पर्ने र लेख्दा कलम बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको बताए । एक वर्ष पहिलेनै ऐन आएकोले नबोल्नु प्रेस जगतको कमजारी भएको भन्दै पीटरले भने, “एक वर्षसम्म कानमा तेल हालेर सुते । हाम्रो प्रेस र कानुन व्यवसायीको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा देखियो ।” उनले सत्ताले यथास्थितिको संरक्षण गर्ने र विद्रोहीले भत्काईदिने भएको बताउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रविरुद्ध आउने कुनै पनि ऐन र कानुनको पत्रकार विद्रोही हुनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकारिता चौथो अंग बन्नेकी चुथो बन्ने प्रश्न गम्भीर भएर आएको बताउँदै पीटरले भने, स्वातन्त्रता, मानव अधिकारको मूल्यबारे बोल्न नसक्ने पत्रकारिता चुथो हुन्छ । उनले सरकारले कानुन ल्याउनु पर्छ तर पत्रकारले प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए । उनले पत्रकार पेश छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणको आन्दोलनमा घोषणा गरेको भन्दै सहभागीताको लागि सबैलाई आग्रह गरे ।
थापामगरले यो कानुन ल्याउने नेताहरुको आन्दोलन सफल बनाउन पत्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको तर त्यसको फलस्वरुप कलम निमोड्ने कानुन ल्याएको बताए । मुलुकी ऐनले ल्याएको कानुनले खोजि पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउँदै थापाले यो पेशा गर्ने भए चुनौतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए भने मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संहिता भनेको आफै मान्ने कुरा हो । उनले संहिताले भय नगर्ने बताएको बताउँदै मुलुकी ऐनले भय सिर्जना गरेको बताए । उनले जारी संहिताले कुण्ठित गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता फिर्ता ल्याउन नसके अधिनायकवाद आउने धारणा राखे ।