२०७५ भाद्र ११ गते, सोमबार

काठमाडौं, १० भदौ । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए)ले रिहाको आदेशलगत्तै झुठा मुद्दा सिर्जना गरेर अदालतबाटै नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गम्भीर ठेस पुर्याउने काम गरेको जनाएको छ । यही भदौ ९ गते शनिबार भक्तपुर सम्पन्न एसोसिएसनको ४५ कार्यकारिणी परिषद् बैठकले घोषणापत्र जारी गरेर अदालतबाटै गिरफ्तार गरेर नागरिकको न्यायायिक स्वतन्त्रमाथि आघात पुर्याउने काम सरकारले गरेको जनाएको हो । त्यस्ता किसिमका गिरफ्तार र गैरकानूनी थुनाले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको भन्दै अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न समेत सरकारसँग घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको प्रहार रोक्न राज्यसँग अपिल गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता‘प्रकाण्डलाई विभिन्न अभियोगमा थुनामा राख्दै आएपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सरकारको अभियोग दाबीलाई प्रमाणहीन ठहर गर्दै खारेज गरेर रिहा आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले विभिन्न झुठा मुद्दा उठाएर रिहा भएलगत्तै दुईपटक सर्वोच्च अदालको परिसरबाट बल प्रयोग गरी गिरफ्तार गरेको थियो । प्रकाण्ड अहिले आगजनीको अभियोगमा नुवाकोट प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सोही घटनालाई लिएर एसोसिएसनको उक्त कार्यकारिणी बैठकले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै अदालतको आदेश र संविधानले दिएको व्यवस्थाको सम्मान गर्न राज्यसँग माग गरेको हो । गैरकानूनी थुनामा नराख्न समेत भनेको छ ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राख्ने, त्यस्तो सुनुवाई सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशपश्चात पनि बन्दीलाई अदालतकै परिसरबाट पुनः हिरासतमा लिने, झुठा मुद्दा सिर्जना गरी पुनः गैरकानूनी थुनामा राख्ने गरी राज्यको तर्फबाट भइरहेका कामकारवाहीप्रति यो परिषद् बैठकको गम्भीर ध्याकार्षण भएको छ’ घोषणापत्रको ५ को ३ मा भनिएको छ ‘अदालतको आदेश नमान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ भने स्वं संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा समेत ठेस पुग्न गएको छ । अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न यो परिषद् बैठक नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
त्यस्तै बैठकले देशभर भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कार घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
‘मुलुकमा भइरहेको लैंगिक हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु निरन्तर वृद्धि भइरहेको हुँदा यस्ता मानवताविरोधी तथा मानव अधिकारविरोधी घटनाहरु तत्काल नियन्त्रण गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उप्लब्ध गराउन बैठक जोडदार अपिल गर्दछ’ घोषणापत्रको ५ को २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समयमा नागरिकको राजनैतिक र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल तथा वाक स्वतन्त्रमाथि अंकुश र दमन गर्ने श्रृंखलालाई बढाउँदै लगेपछि कानून व्यावसायीहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।