२०७५ भाद्र २६ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले लगाएको कसुर अभियोग र मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भएको ठहर गरेको छ । नेकपा नेता मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई प्रहरीले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको जनाउँदै रिहाईको माग गर्दै दर्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले नेताहरुमाथि लगाइएको मुद्दा र फौजदारी कसुर अभियोग वस्तुनिष्ठ नभई राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहीबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको हो । बहसपछि सुनुवाई गरिएको तीन पृष्ठको आदेशपत्रमा कार्की र धमलाले संविधानबमोजिम गठित खुला राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यकर्ताको रुपमा राजनीतिक गतिविधि संचालन गरिरहेको ठहर समेत गरिएको छ । साथै नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइने कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
त्यस्तै आदेशपत्रको दोस्रो पृष्ठको दोस्रो हरफमा संविधानबमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचालन गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु वस्तुगत आधारबिनै लगाएको ठहर गरिएको छ ।

आदेशको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्ः

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायधीस श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश ०७५ –WH–००२६

मुद्दाः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

मोहनबहादुर कार्की समेत ……………………………….निवेदक

विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ………..विपक्षी

यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र अधिवक्ताहरु श्री कपिलचन्द्र पोख्रेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री मनोहर लामिछाने तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

रिट निवेदन हेर्दा, यी निवेदकद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई काभ्रेपला१चोक जिल्लामा क्रशर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागी पक्राउ गरि अनुसन्धान तहकिकात भैराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–धज–००१८ को बन्दिप्रयक्षीकरणको मुद्धामा मिति २०७५-५-१८ गते थुनाबाट छाडी दिनु भन्ने आदेश भएलगत्तै यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा निजहरुलाई छाडिएको देखिन्छ ।

निज बन्दीद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५÷५÷१८ को आदेशले थुनाबाट छुटेको लगत्तै निजहरुलाई रामबहादुर जि.सी समेतको जाहेरीले जिल्ला नुवाकोट वेलकोट गढी, नगरपालीका ९ नलगाढ स्थित जिलिङ जोड्ने मूल सडकमा दिनभर काम सम्पन्न भए पश्चात पार्किङ्ग गरी राखेको बा.२ क ४८१९ र बा १ क ६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ. १९ गतेको थुनुवा पूर्जी दिएको देखिन्छ ।

निजहरुलाई उक्त मिति २०७५÷५÷१८ गते पक्राउ गरी ऐ. १९ गते पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजहरुलाई उक्त रामबाबु जि.सी. समेतको जाहेरीले यी बन्दीहरु समेत प्रतिवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यलय, नुवाकोट च. नं. ४३९ मिति २०७५÷५÷ १९ को पत्रले मिति २०७५÷५÷ १९ बाट लागु हुने गरी ७ (सात) दिन थुनामा राख्न म्याद थप माग भएकोमा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट सोही मितिमा दिन ३ (तीन) र मिति २०७५÷५÷२२ गते ३ (तीन) म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागाजुन कन्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जी.सी.ले मिति २०७५÷४÷८ गते दिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीहरुको नाम किटानी गरी उल्लेख भएको छैन । सोको लगत्तै प्रतिवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक धनन्जय मिश्राले मिति २०७५÷४÷९ गते दिएको प्रतिवेदनमा यी बन्दीहरुको संगठन र सोको प्रमुखहरुको निर्देशनमा जिल्लामा संचालित योजनाहरुबाट चन्दा माग्ने र नदिएमा योजनाका मेशिनहरु जलाउने लगायतका धम्कीहरु दिने गरेकोमा निजहरुकै निर्देशनमा आगजनीको कार्य भएको भनी उल्लेख छ ।

यस पृष्ठभूमिका हेर्दा, निवेदकहरु ख्ुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेको देखिन आउँछ । यसै आधारमा निवेदकले आफूहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफूहरु संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मुद्दा लगाएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर रहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं वस्तुगत कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचालन गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन ।

निवेदकहरुलाई यिनै पष्ठर्भमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दारुमाथुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद मागेको र श्री नुवाकोट जिलल अदालतले म्याद तप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमानै देखिन जरुरी हुन जान्छ । निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्दाखेरीको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थासम्म पर्याप्त आधार र काराणहरु स्पष्ट रुपमा नै खुलेको नदेखिएको निजहरुलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्धाको माध्यमबाट निजहरुलाई पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबद्धयुक्त कार्य गरेको देखिंदा यस्तो पृष्ठ भूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजहरुलाई राखिएको थुनालाई कानुन सम्वत मान्न नदेखिंदा निजहरु गैर कानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकहरुलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको देखिंदा निवेदकहरु मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई उक्त गैर कानुनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरीदिएको छ ।

ईति सम्बतृ २०७५ साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ………………।