२०७५ आश्विन ९ गते, मंगलवार

काठमाडौं , ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई आप्नो कार्यालयले थुना नराखिएको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । विरेन्द्र विश्वकर्माले दाजु प्रकाण्डलाई सर्वोच्चको आदशेमा रिहा भएपछि पनि २०७५।५।२९ गते गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाई राखिएको स्थान जानकारी र भेटघाट गर्नसमेत नदिई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, काठमाडौं प्रहरी परिसर र सिंहदरबारा प्रहरी वृत्त प्रमुखलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटनिवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तीन दिनभित्र प्रकाण्डलाई थुनामा राख्ने निर्णयको कागजातसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले ४ गते विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले ‘खडगबहादुर विश्वकर्मालाई थुनामा राखिएको निर्णय कागजातसहितको फाइल पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई दिनू भन्ने आदेशसहितको सूचना यस कार्यालयमा मिति २०७५।६।२ गते बेलुका ४ः३० बजे प्राप्त भएकोमा निजलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राखिएको नभई म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गरेको छु’ यही बिहीबार प्रस्तुत जवाफपत्रमा भनेका छन् ।
त्यसैगरी ‘रिट निवेदन जिकिरमा उल्लेखित अन्य विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुको जवाफबाट प्रष्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन’ भनेर गृह मन्त्रालयको भागमा पारेर प्रम ओली पञ्छिएका छन् । तर प्रहरीले हरेकपटक गिरफ्तार गर्दा ‘माथिको आदेश’ भन्ने जवाफ दिँदै आइरहेका छन् । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालय अर्थात गृहमन्त्रीसँग हुन्छ । गृह मन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छ ।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी बसन्तकुमार लामा र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख काजीकुमार आचार्यले असोज ४ मा प्रकाण्डलाई थुनामा राखिएकोबारे लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।