२०७५ आश्विन १७ गते, बुधबार

काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’ ६९ दिनको हिरासत बसाईपछि मंगलबार रिहा भएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि आज भएको बहसपछि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशले उनीहरु रिहा भएका हुन् । निरन्तर गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। कार्की र धालालाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सरकार, गृहमन्त्रालय, संखुवासभा जिल्ला प्रहरी र अदालतलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन धमलाका छोरा चेतन शर्माले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।
दुवै नेतालाई यही असोज ५ गते सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएलगत्तै सर्वोच्च परिसरबाट गिरफ्तार गरी संखुवासभा पुर्याइएको थियो । त्यहाँ उनीहरुमाथि अरुण तेस्रो जलविद्यूत आयोजनामा आगजनी र बम विष्फोट गरेको अभियोग ‘संगठित अपराध’मा मुद्दा चलाइएको थियो ।
तर आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दी द्वयलाई सरकारले प्रवृत्त (प्रतिशोधी) भावना राखेर पक्राउ गरी थुनामा राखेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै कसुरजन्य भएको छ भनेपनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन नमिल्ने भन्दै निवेदक कार्की र धमलालाई सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनाबाट मुत्तला गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडा र सिन्हाद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरुलाई यस अदालतबाट पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि पनि पुनः पटपकटक पक्राउ गरेको देखिएको हुँदा निवेदकलाई प्रवृत्त धारणा राखी थुुनामा राखेको देखियो । यस प्रकारको थुनालाई कानून सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) सपठित सर्वोच्च अदालत नियमावली २९७४ को नियम १३७(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निवेदकहरु मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी सोको निस्सा मिसिल राख्नू ।’
दुवै नेतालाई पार्टी कामको सिलसिलामा सार्वजनिक बस चढेर काठमाडौं आउँदै गर्दा गएको साउन १० गते दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको नागढुंगाबाट सीआईबीबाट गएको सादा पोशाकका प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो ।