२०७५ चैत्र २० गते, बुधबार

काठमाडौं, २० चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षडयन्त्र गरे कुनै आश्चर्य नहुने बताएका छन् । उनले मंगलबार एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै भनेका छन -” भेनेजुएलाबारे वर्तमान सरकारले अपनाएको नीतिप्रति पनि अमेरिका पूरै असन्तुष्ट, क्षुब्ध छ भने वर्तमान सरकारले साम्राज्यवादी देशहरूले जसरी चाहन्छन्, त्यसरी यो सरकारले दलाली गर्ने छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पूरा विश्वास नभएकाले पनि वर्तमान सरकारप्रति आफ्नो असन्तोष देखाउन अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो क्रममा उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षडयन्त्र गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।”
महामन्त्री सिंहले नेपालमा लगानी गर्न केपी ओली सरकार दलाल नै बन्ने कुरामा उनीहरुमा अविश्वास रहेको बताउँदै तैपनि लगानी सम्मेलनमा विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शर्तहरूलाई अधिकतमरूपमा स्वीकार गर्न सरकारले गरेको प्रतिवद्धताप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यस बिशामया नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :-
‘‘राष्ट्रहितविपरीतको लगानी नेपालमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे नेकपा (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
कुनै पनि देशले आवश्यकतानुसार अन्य देशबाट सहायता, ऋण वा अनुदान लिने कार्यलाई पूरै निषेध गर्न सकिन्न । तर त्यसो गर्ने बेलामा आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रियहित र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा आँच पुग्न नदिने कुरामा सधैँ ध्यान दिनुपर्दछ । साम्राज्यवादी देश, उनीहरूका वित्तीय संस्था वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै देशलाई कुनै पनि प्रकारको सहायता, अनुदान वा ऋण दिँदा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूमाथि नै मुख्य जोड दिन्छन् । त्यसअनुसार शर्तहरू मान्न पिछडिएका वा विकासोन्मुख देशहरूलाई दवाव दिन्छन् । कतिपय देशहरूले आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित समेतसित सौदावाजी गरेर त्यस प्रकारका शर्तहरू मान्ने पनि गरेको पाइन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप कुनै देशमा विकास वा उन्नती हुनेभन्दा आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो देशको पतन मात्र हुँदैन, तर देशको राजनीतिक स्वाधिनतामा पनि आँच पुग्ने गर्दछ । संसारभरको अनुभवबाट यो कुरा बारम्बार स्पष्ट हुँदै आएको छ । अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले राष्ट्रियता, देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर स्पष्ट र दृढ नीति अगाडि ल्याएको पाइन्न । सरकारले विदेशी लगानीका सन्दर्भमा बढी ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीति नै अपनाएको पाइन्छ ।
अहिलेको लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । प्रथम, यसभन्दा पहिले भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशहरूबाट जति लगानी गर्ने भनेर बोलकबोल गरिएको थियो, त्यसअनुसार लगानी नभएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यसअनुसार अहिले पनि उनीहरूले जति लगानी गर्ने बचन दिएका छन्, त्यसअनुसार उनीहरूले लगानी नगर्ने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको कारण के हो ? त्यस विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै देशको सरकार उनीहरूको पूरै दलाल भयो भने मात्र उनीहरूले त्यो सरकारलाई पूरै समर्थन वा सहयोग गर्दछन् । तर वर्तमान सरकारप्रति उनीहरूमा त्यस प्रकारको पूरा विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरूले पहिलो लगानी सम्मेलनको कालमा आफ्नो बचनअनुसार लगानी गर्ने काम गरेनन् भने अहिले पनि त्यस प्रकारको सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले पूरै विश्वास गर्न नसकेको वा पूरै दलालमा परिणत नभएको कुनै देशको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउने गर्दछन् । द्वितीय, अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधि नआउनु पनि सामान्य कुरा होइन । एकातिर, भेनेजुएलाबारे वर्तमान सरकारले अपनाएको नीतिप्रति पनि अमेरिका पूरै असन्तुष्ट, क्षुब्ध छ भने वर्तमान सरकारले साम्राज्यवादी देशहरूले जसरी चाहन्छन्, त्यसरी यो सरकारले दलाली गर्ने छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पूरा विश्वास नभएकाले पनि वर्तमान सरकारप्रति आफ्नो असन्तोष देखाउन अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो क्रममा उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षडयन्त्र गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
अहिले लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनायो विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शर्तहरूलाई अधिकतम रूपमा स्वीकार गर्नका लागि जुन प्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गर्यो, त्यसबाट नेकपा वा वर्तमान सरकारको ढुलमुल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त चरित्र भएको कुरा नै प्रष्ट हुन्छ । माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट र अहिलेको लगानी सम्मेलनप्रति अमेरिकी साम्राज्यवादले देखाएको असन्तोष वा असहयोगको नीतिबाट पनि वर्तमान सरकार उनीहरूले चाहेजस्तो दलाल नभएको कुरामा पनि कुनै शङ्का रहँदैन ।
हाम्रो पार्टीले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै पनि विदेशी लगानी वा सहयोगलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सम्पन्न गर्न सम्भव भएका कतिपय परियोजनाहरूलाई पनि एक वा अर्को गर्दै विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने नीति अपनाउँदै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना त्यसको एउटा उदाहरण हो, त्यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । सरकारका त्यस प्रकारका सबै नीतिहरूको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ ।”