२०७६ बैशाख २० गते, शुक्रबार

काठमाडौं, २० वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै विभिन्न योजना पार्न सिफारिस गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको छ । मुलुककै प्रधानमन्त्रीले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको विकासका लागिमात्र केन्द्रित रही दर्जनौं विकासे योजना सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको यो शैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले प्रधानमन्त्री ओली दमकको मेयरको हैसियतमा ओर्लिएको आरोपसमेत लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरी पठाएका योजनाको कपी राख्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईं देशको प्रधानमन्त्री कि दमकको मेयर ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत् ८८ वटा योजना सिफारिस गरी पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘लेटरहेड’मा योजना आयोगलाई लेखी पठाएको पत्रमा सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्रीहरुलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रका ८८ योजनाको सूची थमाउँदै बोधार्थ झापास्थित ५ नम्बर क्षेत्र सांसद सम्पर्क कार्यालयलाई दिइएको छ । ।
प्रधानमन्त्रीले माग गरेका योजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २७ (जसमा आपत्कालीन बाढी–पहिरो पनि समावेश छन्) । खानेपानी मन्त्रालयका ५, सहरी विकास मन्त्रालयका ६, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ११, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ७ गरी ८८ वटा आयोजना पार्न सिफारिस गरिएको हो । जसमा दमकमामात्र भ्यूटावर, आधुनिक बहुतले बसपार्क, रेलिङदेखि अस्पताल निर्माण, दमक–बुद्धचोक–हिमावी–ढुकुरपानी हुँदै मधुमल्लातर्फ जाने सडक कालोपत्रे, दमक–चक्रपथ–ड्रेन ग्रीलबेल्टसहितको कालोपत्रे छन् ।
झापाको बेलडाँगीमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउनेलगायतका योजना समेटिएका छन् । पदीय प्रभाव देखाउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न सिफारिस गर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत प्रभावशाली नेता पनि रहेका छन् ।महराले पनि दुई सय योजनामा पैसा राखिदिन आग्रह गर्दै आयोगलाई सिफारिस गरेका छन् ।
नेताहरुको यस्तो शैलीप्रति अर्थविद् एवं पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘यस्तो शैलीले त योजना नै किन बनाउनु ? सार्वजनिक संस्थाहरु नै किन राख्नु ?’ भन्ने टिप्पणी उनले गरेका छन् । खनाल आफ्नो ट्वीटमार्फत् कटाक्ष गर्छन्, ‘पन्ध्रौं योजना किन बनाउनु ? सार्वजनिक संस्थाहरु किन राख्नु ? संघीय संरचनामा किन जानु ? नेताका आयोजना–सूची बनाए भैहाल्यो ।’