२०७६ जेष्ठ ८ गते, बुधबार

काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर्न माग गरेको छ । उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले मंगलबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको विरोध गर्नुका साथै आन्दोलनहरूमा समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको समेत जनाएका छन् । साथै सबै पत्रकारहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन अपिल गर्नुका साथै निर्देशन पनि दिएका छन् ।
महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी अहिलेको सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर हाम्रो पार्टी आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छ । नेपालका सबैखाले परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रेसको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । जनताको रगत–पसिना र रगतद्वारा प्राप्त सीमित अधिकारहरू पनि अहिलेको केपी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै हडप्दै गएको छ । सरकारले गरेका गलत काम, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, जग्गा दलाली, जनतन्त्र र राष्ट्रघातका विरुद्ध पत्रिकाहरूले लेख्न थालेपछि केपी—पीके सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न कानुन र ऐनको सिर्जना गर्दै गएको छ । कहिले साइबर क्राइम भन्दै पत्रकार गिरफ्तार गरिरहेको छ । कहिले सरकारविरोधी समाचार लेखेको नाममा यातनासम्म दिने गरेको छ । यो विधेयक पारित भएमा सरकारका विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई नगद एक करोडसम्म र जेल सजायँ दिनसक्ने प्रावधान राखिएकाले पनि सञ्चार क्षेत्र त्रसित हुनु स्वाभाविक हो । आफूलाई लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरेर नथाक्ने केपी सरकारको यस्तो रबैयाका विरुद्ध हामीसहित चार पार्टीहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यही क्रममा पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारको ठाडो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकको हाम्रो पार्टी पूर्ण खारेजीको माग गर्नुका साथै अहिले उक्त विधेयकका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू, पत्रकार महासङ्घसहितले गरेको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन गर्नुका साथै ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै सम्बन्धित पक्षलाई आन्दोलनमा उत्रिन पनि निर्देशन गर्दछ ।’