२०७६ जेष्ठ १० गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी बैशाख २७ गते मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराए पछि सत्तारुढ पार्टीका शिर्ष नेताहरु नै उक्त बिधेयक बिरुद्ध उत्रिएका छन । पार्टीका शिर्ष तहबाटै मिडिया काउन्सीलसँग सम्बन्धीत विधेयक संशोधनका लागि दबाब बढीरिहेका बेला संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने अझै टस की मस भएका छैनन् । उनले बरु संसदमा प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गर्न नुहने बताएर पार्टीका शिर्ष तहलाई नै चुनौती दिईरहेका छन् । मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयको प्रवाधान बारे जब पत्रकार र सरोकारवाला निकायहरुले थाहा पाए त्यसपछि यसको विरोधमा पत्रकार, पत्रकार आबद्ध संस्था र संचार उद्यमीहरु समेत आन्दोलनमा गए, जुन अहिले पनि जारी छ ।
त्यसको साथै पत्रकारले उठाएको विषयमा राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यानाकर्षित् भएको छ । विपक्षी कांग्रेसले मिडिया काउन्सील विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता माथिको कु नै भन्यो र यसलाई संसदमा छलफल समेत गर्न नदिने बतायो । विभिन्न पेशागत तथा अधिकारकर्मी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत विधेयक स्वतन्त्रता मैत्री नभएको भन्दे सरकार प्रति दबाब बढायो ।
स्वयम् सत्तारुढ दलका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पनि विधेयको व्यवस्था संशोधन आवश्यक छ भने । बहस सत्तारुढ नेकपा भित्रै छि¥यो । नेकपाका शिर्ष नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खानलले विधेयक बिना छलफल आएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने धारणा नै राखे । फिर्ता लिन नसकेपनि संशोधन गर्नुपर्ने मत उनिहरुले राख्दै आएका छन् । नेपाल र खनालले मात्र होइन, यो विधेयकको व्यवस्था सच्याउनुपर्नेमा नेकपा नेता बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अग्र मोर्चामा देखिए । गौतमले त विज्ञप्ती नै निकालेर सच्याउन भने । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी, राजपा, राप्रपा लगायतका साना दलले पनि विधेयको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसका बावजुद पनि विधेयकसँग मु्ख्य सरोकार रहने संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने विधेयकको पक्षमा डटेर उभिएका छन् । बरु गलत ढंगबाट विधेयकको प्रवाधानको प्रचार दभएको उनको भनाई छ । लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था भनेकै उठेका प्रश्नहरु प्रति राज्य उत्तरदायि हुने प्रणाली हो । चौतर्फी रुपमा विरोध भईरहेको विधेयकको वकालत गर्दा के त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण सँग मेल खान्छ । जनमत प्राप्त सरकारले जनताकै मतबाट शासनमा पुग्छ । तर लोकतन्त्रमा मत पाँच वर्षका लागि स्थिर देखिएपनि अभिमत परिवर्तन हुँदै जान्छ । लोकतानिन्त्रक व्यवस्था स्थापनाका लागि लडेका नेतृत्वले यति धेरै अभिमत विधेयकको विपक्षमा देख्दा देख्दै पनि त्यसकै वकालत गरिरहनु पक्कै सुहाउदो कार्य होइन ।