२०७६ जेष्ठ १७ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.)ले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई निसशस्त्र रुपमा गिरफ्तार गरी गोली हानी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको भन्दै विरोधमा जेठ १३ गते नेपाल बन्द कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । बन्दका दिन देशैभर विष्फोट र आगजनीका थुप्रै घटना भए ,तोडफोड पनि उस्तै भए । राजधानीका केही विष्फोट घटनामा परी बन्द आयोजक पक्षकै सक्रिय कार्यकर्ताकै शहादत भयो । पार्टीले कार्यकर्ताको शहादत भएको भनेर जारी गरेको विज्ञप्तिले ने.क.पा.बाट विष्फोटका घटना भएको भन्ने सरकारले दाबीप्रति पनि अब कुनै शंका रहेन । तर नेपाल बन्द कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नाका पछाडि मुख्य दोषीको को त ? भन्ने प्रश्नको जवाफबारे सरकार मौन रहनुले यसका सरकारकै कमजोरी हो रहेको भन्ने जनमतलाई थप बलियो पादै लगेको छ । बन्द अर्थात आमहड्ताल शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा निकै शक्तिशाली दबाब कार्यक्रम मानिन्छन् । यसमा ने.क.पा.ले सरकार सामाजिक फासीवादी शैलीमा उत्पीडित जनतामाथि दमनमा उत्रिएकोले सरकार नै मुख्य दोषी भएको प्रष्टिकरण दिइसकेको छ ।
बन्दको अघिल्ला दिन अर्थात जेठ १२ गते काठमाडौंको सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रगिरीमा भएको विष्फोटको घटनाको भने ने.क.पा.का महासचिव विप्लवले सोमबार बेलुका एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जिम्मेवारी लिए । विष्फोट घटनामा पार्टीको चार जना कार्यकर्ताले वीरगति प्राप्त गरेको लिखित रुपमै स्वीकारिसको छन् । साथै घटनाको सत्य–तथ्य चाँडै सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सोही विज्ञप्तिमा गत जेठ ७ गते भोजपुरको मैयुमको धोद्रेमा पार्टीको युवा संगठनका युवा नेता तीर्थराज घिमिरे ‘राजु’लाई निसशस्त्र अवस्थामा गिरप्mतार गरी प्रहरीले सरकारको निर्देशनमा झुटो मुडभेटको नाममा हत्या गरेको भन्दै हत्याको बदला जनताले उचित तवरले लिने चेतावनी समेत दिए । नेपाल बन्द त्यही हत्याकाण्डको विरोधमा आव्हान गरिएको थियो ।
१२ जेठमा राजधानीमा भएको श्रृंखलावद्ध बम विष्फोट घटनाबारे सरकारका गृहमन्त्री र उनको मन्त्रालयमाथि विष्फोट घटनालाई लिएर संसदका प्रतिपक्षी दलहरु सांसदहरुले संसद बैठकमै गृह प्रशासनको चर्को आलोचना गर्दै प्रश्न उठाए । र, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सरकार असफल भएको’ कडा टिप्पणी गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बग्रेल्ती प्रश्नका शिकार बने । त्यहीबेलादेखि हो, बादलको मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग सडकदेखि संसदसम्म उठाइरहेका छन् ।
चर्को आलोचना र दबाब भार थेग्न नसकेपछि १३ गते बानेश्वरस्थित संसद बैठकमा गृहमन्त्री बादलले जवाफ दिएर जिम्मेवारीको बचाउ गर्ने कोशिस गरे । रोष्टममा उभिएर संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बादलले विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.को शक्तिबारे चर्चा गरेका छन् । यसअघि कहीकतै पनि सत्तारुढ या विपक्षी, कुनैपनि दलका नेताले विप्लवसँग सैन्य संरचना भए नभएकोबारे उच्चारण समेत नगरेका, नसुनिएका विषयलाई एकाएक संसदमा उठाए र ब्रिफिङ नै गरे उनले । विप्लवसँग जनसेना छन् या छैनन् धेरैको अडकलबाजीमा सीमित थियो, तर त्यसदिन गृहमन्त्री स्यवम्ले विप्लव ने.क.पा.सँग जनसेना रहेको र त्यसको संख्या र आकार चार वटा कम्पनीबराबरको भएको संसदलाई जानकारी दिए । उसले यतिखेर राजधानी काठमाडौंलाई ‘टार्गेट’मा राखेको स्पष्टिकरण दिए । संसदीय व्यवस्थामा संसद सरकार संचालनको मुख्य अंग मानिन्छ । उनले त्यही अंगलाई वैकल्पिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न संघर्षरत विप्लवको शक्ति संसदीय राजनीतिक कार्यक्रमका लागि समस्या भएकोबारे ब्रिफिङ गरेयता समस्या समाधानका लागि दमन कि वार्ता ? भन्ने कोर्समा संसदमा धकेलिदिएको धारणा सांसदहरुले बनाउन थालिएको अहिलेको तातो राजनीतिक अवस्था छ ।
बादलले नेकपाले जनसरकार र जनसेना गठन गरेर अघि बढिसकेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिसकेको जानकारी पनि त्यसदिन संसदमा गराए । सरकारका गृहमन्त्रीले विद्रोही पार्टीले सरकारविरुद्ध वा वर्तमान राज्य व्यवस्था पल्टाउन वैकल्पिक सरकार र सेना गठन गरिसकेको भनेर स्वीकारेको यो नै पहिलोपटक हो । त्यो संसद बैठकमा । नत्र उनले ‘अपराधिक समूह’ भनेर न्युनिकरण गर्दै महिना दिनमै ठीक पारिने आश्वसन र ढाडस विपक्षी र सर्वसाधारणामाझ दिँदै आइरहेको थियो । किनकि कुनै अपराधी समूह वा झुण्डसँग छुट्टै सरकार र सेनाको संरचना हुने सवाल नै नरहने अपराधशास्त्रीहरु गर्छन् । उनीहरुका अनुसार अलग्गे सरकार र सेनाको संरचना हुनु भनेको वैकल्पिक सरकारको कसरत राजनीतिक पार्टी हुन् । ‘सरकार र सेना भन्ने चिज त राजनीतिक शक्तिसँग मात्र हुन्छन् । अनि सरकार र सेना गठन गरेको देख्ने सरकारले विप्लवलाई आतंककारी भनेर सरकारनै किन ढाँटिरहेको छ ?’ राजनीतिक बिश्लेसक ले प्रश्न गर्न थालेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले नै ने.क.पा. लाई ‘लुटेरा ग्याङ’को संज्ञा दिई महिना दिनभित्र सिध्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पटकपटक दिँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभई फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरायो । प्रम ओलीले नेपाल बन्दकै दिन त्यसबाट अगाडि बढेर ‘आतंककारी’ समेत भने । गलत अभिव्यक्ति दिने सरकारकै नेतृत्वकर्ता र उनका सहयोगीहरु नै बढी देखिएका छन् । तर प्रतिबन्धको हिजो ८०औं दिनमा आइपुग्दा ने.क.पा. राज्य व्यवस्था संचालनमै चुनौतिपूर्ण शक्ति बनेर आएको कुरा संसदमा गरेको गृहमन्त्रीको ब्रिफिङले पुष्टि गर्यो । ने.क.पा.को अहिलेको जनरिषद नै जनसरकार भएको र सेनाको काम जनमुक्ति सेनाले गरिरहेको बादलको प्रष्टिकरण बादलको थियो ।
सरकारकै भनाई र गराईले ने.क.पा.लाई शक्तिको रुपमा स्थापित गरिदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अब सरकारलाई कि तत्काल दमनमा कि त वार्ता गर्नमा उत्रनुपर्ने दबाब परिसकेको छ । दमनले समस्या समाधान भन्दा विकराल बन्ने तर्क उनीहरुको छ । ने.क.पा.लाई महिना दिनभित्र तह लगाउँछु भनेर प्रतिबन्ध लगाएर फिल्ड उत्रिएको सरकार झण्डै तीन महिनापछि झनै ने.क.पा.सँग जनसरकार र जनसेना देख्छ भने सरकार नतेृत्वमै प्रश्न चिन्ह लागेको उनीहरुको विश्लेषण छ । दमनको भाषा सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । गृहमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाटै विष्फोटमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई ‘अनागरिक’ भन्नु गैरजिम्मेवारी र हतोत्साहित मानसिकताको उपज भएको उनीहरुको तर्क छ । ‘अनागरिक’ भन्नाले गैरनागरिक अर्थात गैरनेपाली भन्ने अर्थ दिने र त्यसबाट ती मानिसहरु नेपाली नभएको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पाराकाष्ठ भएको बताउँछन् । साथै व्रिदोहीको जनसरकार र जनसेनाको बारेमा पनि गृहमन्त्रीबाटै पहिलोपटक औचापरिक रुपमा त्यो पनि संसदमा अभिव्यक्ति दिएबाट व्रिदोही शक्तिलाई थप स्थापित हुने मौका मिलेको राजनीतिज्ञहरुको मत छ ।
गृहमन्त्री बादलले ने.क.पा.को गतिविधिको स्तर र ऊसँग भएको सैन्य अवस्थाबारे संसद बैठकलाई गराइराखेको ब्रिफिङ र ने.क.पा.ले बताउँदै आइरहेको दुईवटा कार्यक्रमसँग ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ । त्यो के हो भने, ने.क.पा.को जनरिषद् र जनासेना गठन । २०७१ सालको दाङ सम्मेलन र २०७३ को थवाङ महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रम हो यो । किनकि महाधिवेशनले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद (मालेमावाद)लाई पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त स्वीकार्दै राजनीतिक कार्यदिशाको रुपमा एकीकृत जनक्रान्तिलाई लागू गर्दै आइरहेको अवस्था छ । यसलाई राज्य व्यवस्था चलाउनेहरुले पत्याएका थिएनन् । मालेवावादको मूल मान्यता भनेकै सत्ता र सेना नभएका जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन भन्ने हो । उल्टै राज्यले भने उसलाई ‘उग्रवादी’ र ‘अराजक तत्व’ को संज्ञा दिए । गम्भीर रुपमा लिएनन् । उल्टै आज गृहमन्त्री बादल स्वायम्ले ने.क.पा.सँग जनसेना र जनसरकार गठन गरिसकेको भन्ने अभिव्यक्तिले संचारमाध्यमलाई यसकारे लेख्न, बोल्न र समाचार सम्प्रेषण गर्न कुनै छेकबार वा बन्देज भत्काइदिए । अब जनसरकार र जनसेना पदावली लेखेमा र उच्चारण गरेमा प्रतिबन्ध लगाएको ने.क.पा.को कार्यक्रम बोकेको र मतियार बनेको आरोप खेप्नबाट संचारमाध्यम पूर्ण रुपले मुक्त भएको छ । सार्वभौम संसदमै यसबारे जानकारी भइसकेकोले रोकतोकको कुनै गुन्जायस नै रहेन । सिधासिधा र खुलेर लेख्ने छुट दिइएको छ । आश्चार्यबोधक वा कोष्ठक लगायत सापटी चिन्हाको प्रयोगको बाध्यताबाट स्वतन्त्र बनाइदिएको छ ।
उता ने.क.पा.ले महाधिवेशनको तीन वर्ष नपुग्दै निर्दिष्ट कार्यक्रमअनुरुप काम गरिरहेको र सरकारलाई यही चुनौति बनेको सरकारको भनाई र विद्रोहीको दाबीले स्वतः बुझिन्छ । सोमबार दिउँसो संसद बैठकलाई ने.क.पा.बारे गराइएको सरकारको ब्रिफिङसँग र त्यसको करिब दुई घण्टापछि ने.क.पा.का महासचिव विप्लवले पार्टीसँग सेना (जनमुक्ति सेना) भएको औपचारिक रुपमा जानकारी दिए । नेपाल बन्दको समयावधि बेलुका ५ बजे सकिएलगत्तै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महासचिव विप्लवले सरकारको फासीवादी दमनको परिणाम नै आइतबार काठमाडौंमा भएको विभिन्न विष्फोट घटनामा परी ‘जनमुक्ति सेना’का कमाण्डरको समेत शहादत भएको उल्लेख गरे । शहादतको पछाडि दलाल संसदीय पूँजीवादी सरकारको सामाजिक फासीवाद नै मुख्य दोषी भएको उनको ठहर थियो । पार्टीसँग सेना रहेको खुलासा पनि ने.क.पा.को यो नै पहिलो औपचारिक स्वीकारोक्ति हो । यसअघि सेनाबारे संचारकर्मीबाट गरिने प्रश्नमा जवाफ प्रचण्डसँग खोज्न सुझाउँथे । हतियारसम्बन्धी जिज्ञासामा सबैथोक ‘दिमाग’ हो भन्ने विप्लवको सटिक जवाफलाई कतैबाट मेटाउन सकेका छैनन् । पार्टीको विरुद्धमा कहीकतै समाचार आउँदा विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्न पछि नपर्ने ने.क.पा. ‘ठूला संचारमाध्यम’ले ‘राजनधानीको विष्फोटमा ज्यान गुमाउनेमा जनमुक्ति सेनाका प्रमुख कमाण्डर’ भनेर कम्ब्याक्ट ड्रेससहितको समाचार सम्प्रेषण गर्दा समेत उसले खण्डनको जरुरी नठान्नुलाई गृहमन्त्रीकै अभिव्यक्तिको परिणाम हो भन्ने मत विस्तार हुँदै गएको छ । विप्लव र बादल तत्कालीन दस वर्षे जनयुद्धका सहकर्मी हुन् । विप्लव पश्चिम कमाण्ड अन्तर्गत लड्थे भने बादल पूर्वी कमाण्डमा । बादल त जनयुद्धका बेला सैन्य रणनीतिकार समेत मानिन्थे ।
‘जेठ १२ गते काठमाडौंमा भएको विष्फोटमा पार्टी, जनमुक्ति सेना, जबसका कमाण्डर कमरेड महान, कमरेड दीपेन्द्र, कमरेड निरन्तर र प्रज्वल शाहीको सहादत भएको र त्यसप्रकारको घटना कसरी हुन पुग्यो ? त्यसको सत्यतथ्य जनतमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं’ महासचिव विप्लवद्वारा सोमबार बेलुका जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दाङका महान, बाग्लुङका निरन्तर, कालिकोटका दीपेन्द्र र बझाङका प्रज्वल शाहीको आइतबारको बम विष्फोटमा शाहदत पप्त गरेको विप्लवले स्वीकारेका छन् । महान, निरन्तर र दीपेन्द्र जनसेना भएको बुझिएको छ । जनमुक्ति सेना (पीएलए) र जनसरकार बादल स्वयम् तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का उच्च तहका नेता एवं सैन्य कमाण्डर बनेर जनयुद्ध लड्दै गर्दाताकाका जस्तै संरचना हो । ने.क.पा.ले अहिले जनपरिषद् स्थानीय, जिल्ला र केन्द्र संरचनामा गठन गरेको जनाइएको छ । देशभरबाट गिरफ्तार परेका ने.क.पा.का नेता कार्यकर्तामध्ये थुप्रै जनरिषद्का रहेको भेटिएको प्रहरी प्रतिवेदन र अभियोग पत्रबाट पनि पुष्टि गर्छ । विभिन्न तहका अदालतमा बन्दीसहित पेश गरिएको अभियोग पत्र वा प्रतिवेदन त्यही शब्दावली उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बादलले संसदलाई जनसेनाको कम्पनी वा संख्या चार वटा नै भनेर किन किटानी ब्रिफिङ गरे ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् बनेको छ । सुरक्षाविदहरुको दावाजस्तै उनले देखेका जनसेनाका चार वटा कम्पनीको संकेत चाहिं ने.क.पा.ले भन्दै आएको विभिन्न चारवटा कमाण्डप्रति लक्षित हो । ने.क.पा.ले राजनैतिक रुपमा भौगोलिक क्षेत्रलाई चार वटा (भाग) संख्यामा विभक्त गरेको बताउँदै आएको छ । उसका अनुसार पूर्वी, मध्यकेन्द्रीय, मध्यपश्चिम र पश्चिम कमाण्ड तोकिएको छ । हरेक कमाण्डमा नेतृत्वको रुपमा इन्चार्ज तोकिएका छन् । त्यसको प्रमाणको लागि पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ (चैत ८ मा गिरफ्तार) जो अहिले कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराधलागयत सम्बन्धी कसुरमा पूर्पक्षका लागि ललितपुरको नख्खु जेल (कारागार)मा छन् । सुदर्शन मध्यकेन्द्रीय कमाण्ड ईन्चार्ज थिए । यिनै चार कमाण्डमा कम्पनी खडा गरिएको विश्वास बादलले लिएको देखिन्छ । भलै, ने.क.पा.ले यसबारे आधिकारिक भनाई बाहिर ल्याइसकेको छैन । कुरा जेसुकै होस्, ने.क.पा.सँग जनसकार र जनसेना भएको भन्ने विषयलाई राज्यले नै बोकेको छ ।
कम्पनीका कति जनसेना हुन्छन् ? वा कति संख्याले कम्पनी बन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि धेरैलाई मन लागेका छन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार एउटा कम्पनीमा ९० देखि १ सय ५० जनासम्मको कम्पनी बनाइन्छन् । यो प्रचण्ड–बादलले जनयुद्धका बेला यस्तै गर्ने गरिएको स्रोतको भनाई छ । २०५२ सालदेखि दस वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको अन्तिमतिर आइपुग्दा ७ वटा डिभिजन स्तरमा जनसेना बनाएका थिए । शान्ति प्रक्तिया शुरु भएपछि तिनैलाई देशका विभिन्न भागमा ७ वटा डिभिजन, २१ वटा ब्रिगेड अस्थायी क्याम्प बनाएर करिब १९ हजारभन्दा बढी जनमुक्ति सेनालाई राखेका थिए । पछि केही बाल सेनाबाट कटौती, अधिकांश स्वेच्छिक अवकाश र बाँकी न्युन संख्या समायोजनमा गएर क्याम्प खाली गराइएको थियो । गृहमन्त्री बादलको यसप्रकारको ब्रिफिङपछि नेपाली राजनीतिमा एक किसिमले तरंग गएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गृहमन्त्रीले नै विद्रोही र तिनसँग रहेको ‘सत्तावस्था’ र ‘सेना’बारे दिएको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ? सबैको ध्यान खिचिएको छ ।