२०७६ भाद्र २२ गते, आईतवार

काठमाडौं , २२ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एनसेल कर असुलीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलन घनिभूत हुदै गएको छ । नेकपाले एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरुलाई उठ्न आग्रह गर्दै सरकारकै इसारामा आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गरेको पूरा कर तिराउने फैसला उल्टाएको भन्दै आन्दोलन घनिभूत बनाउँदै लगेपछि एनसेल र उसका मतियायारहरु अत्तालिन थालेका छन् । नेकपाले एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको र त्यही कारणले सरकारको प्रतिबन्ध र दमन झेल्नु परेको ठोकुवा गर्दै एनसेललाई चोख्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आफ्नो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनअन्तर्गत भदौ १७ गते देशव्यापी रुपमा एनसेलको फैसला उल्टाउने न्यायाधीशहरुको पुत्ला दहन गरिसकेको छ भने भदौ १९ गते देशभरि मशाल जुलुस निकालेको थियो । यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भदौ २१ गते देशभरका एनसेलका कार्यालयहरु अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । आन्दोलनको सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भदौ २३ गते देशभरका एनसेल कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने र भदौ २६ गते भ्रष्टाचारीहरुको पुत्लामा कालोमोसो दल्नेसहीतको कार्यक्रमहरु गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले गत भदौ १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने अत्यन्त विवादास्पद राष्ट्रघाती निर्णय गरेकोप्रति घोर भत्र्सना गर्दै सो संघर्षका कायक्रम घोषणा गरेका थिए । विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर असुलीबारे अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेकोप्रति पार्टीको ध्यान विशेष रुपले तानिएको छ । एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट छ । एनसेलको ठगीप्रति हरनागरिक चिन्तित र आक्रोशित छन् । नालायक, भ्रष्ट सरकारले देशको सम्पत्ति रक्षा गर्नुको साटो मिलेमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको छ । सरकारकै इशारामा सर्वोच्चका केही भ्रष्ट न्यायाधीशहरुले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गरेको पूरा कर तिराउने फैसलालाई उल्टाउँदै एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाती निर्णय गरेका छन् । संसदवादी पार्टीहरु नेकपा (एमालेमाके), काँग्रेस, समाजवादी कोही पनि बोलिरहेका छैनन् । हाम्रो पार्टी कथित न्यायाधीशहरुको यो फैसलाको घोर भत्र्सना गर्दछ साथै यस निर्णयलाई खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छ । यस्तो देशघाती, जनघाती निर्णयलाई खारेज गराउन सारा नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिनु पर्ने भएको छ ।’
विप्लवले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको छ । त्यही कारणले केपी सरकारको प्रतिबन्ध र दमन पनि झेलिरहेको छ । अदालतको यो निर्णयपछि हाम्रो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्दै छ । एनटिसी चलिरहेको अवस्थामा एनसेल हाम्रो बाध्यताको ब्यापार होइन, तसर्थ सबै देशभक्त नागरिकहरुलाई एनसेललाई बहिस्कार गर्नेबारे सोच्न हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्न आग्रह गर्दछौं ।’